काठमाडौं। समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले देशभित्रकाे पुँजी केही पुँजीपतिहरूको अधीनमा रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा व्यवसाय महासंघको प्रथम ऐतिहासिक घोषणा कार्यक्रमलाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै भट्टराईले केही व्यक्तिको अधीनमा देशको पुँजी रहेकाले आर्थिक विकास सुस्त गतिमा भएको बताएका हुन्।
उनले सरकार देशको आर्थिक विकासभन्दा पनि पुँजीपतिहरूको विकासमा केन्द्रित भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनले पुँजीको पहुँच साना तथा मझौला व्यवसायीहरूमा नपुगेसम्म आर्थिक विकास नहुने बताए।
“अहिले बैंकहरूमा झण्डै हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादन बराबर ३३–३४ खर्ब रूपैयाँ पुँजी छ तर, त्यसको प्रयोग गर्नेमा जम्मा सय दुईसय ठूला घरानाहरू छन्”, उनले भने, “साना र मध्यम उद्योगी व्यवसायीहरूले सामान्य बीउ पुँजीसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले पुँजी ठीक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।”
उनले प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्स आठ खर्ब आउने र त्यसको १० प्रतिशत सञ्चय हुने तथा बाँकी ९० प्रतिशत उपभोग गर्ने प्रकारको अर्थतन्त्र हुन नसक्ने बताए।
देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। आर्थिक विकास गर्ने अवसर सरकारसँग भए पनि काम नगर्दा पछिल्लो दुई वर्ष खेर गएको उनको आरोप छ। भट्टराईले तीव्र गतिको आर्थिक विकासका लागि सरकार असफल भएको समेत बताए।
" /> काठमाडौं। समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले देशभित्रकाे पुँजी केही पुँजीपतिहरूको अधीनमा रहेको बताएका छन्।नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा व्यवसाय महासंघको प्रथम ऐतिहासिक घोषणा कार्यक्रमलाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै भट्टराईले केही व्यक्तिको अधीनमा देशको पुँजी रहेकाले आर्थिक विकास सुस्त गतिमा भएको बताएका हुन्।
उनले सरकार देशको आर्थिक विकासभन्दा पनि पुँजीपतिहरूको विकासमा केन्द्रित भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनले पुँजीको पहुँच साना तथा मझौला व्यवसायीहरूमा नपुगेसम्म आर्थिक विकास नहुने बताए।
“अहिले बैंकहरूमा झण्डै हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादन बराबर ३३–३४ खर्ब रूपैयाँ पुँजी छ तर, त्यसको प्रयोग गर्नेमा जम्मा सय दुईसय ठूला घरानाहरू छन्”, उनले भने, “साना र मध्यम उद्योगी व्यवसायीहरूले सामान्य बीउ पुँजीसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले पुँजी ठीक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।”
उनले प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्स आठ खर्ब आउने र त्यसको १० प्रतिशत सञ्चय हुने तथा बाँकी ९० प्रतिशत उपभोग गर्ने प्रकारको अर्थतन्त्र हुन नसक्ने बताए।
देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। आर्थिक विकास गर्ने अवसर सरकारसँग भए पनि काम नगर्दा पछिल्लो दुई वर्ष खेर गएको उनको आरोप छ। भट्टराईले तीव्र गतिको आर्थिक विकासका लागि सरकार असफल भएको समेत बताए।
">