Others

गृहपृष्ठ

प्रसारण लाइन नबन्दा तीन आयोजनाको १६८ मेगावाट विद्युत् खेर जाने जोखिम काठमाडाैं। जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गरिएका तीन महत्त्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण व्यवसायीलाई कडा निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीलाई काम गर्ने भए इमान्दार भएर गर्न, अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर्न समेत चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले ठेकेदारकै कारण लामो समयसम्म परियोजनालाई समस्यामा पार्न नसकिने भन्दै कुनै पनि बहानामा समस्या मात्रै थप्ने काम नगर्नसमेत भनेको छ। चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनको आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ। समस्या देखिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले प्रसारण लाइन निर्माणस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी समस्या समाधानको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत जिज्ञासा राखेको छ। आगामी असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका ती तीन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ। प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएका कारण समस्या देखिएको छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीले लिएको छ। तर, ठेकेदार कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भइरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीलाई ठेकेदार कम्पनीले आफूहरू तोकिएको समयमा नै आयोजनाको काम गर्न तयार रहेकाे प्रतिबद्धता जनाएको छ। उसले रसुवामा निर्माणाधीन र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माण भइरहेको लाइनको कामलाई तीव्रता दिनसमेत सहमत भएको छ। <blockquote> “हालको गतिमा प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको निर्माण सक्नै धेरै समय लाग्छ, ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन, त्यसैले निर्माणलाई तीव्रता दिनुहोस् हाेइन भने काम गर्न सकिनँ भनेर सहज बनाइदिनुस्।” </blockquote> प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशकद्वय  हरराज न्यौपाने र बज्रभूषण चौधरी, आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको छलफलमा कामलाई तीब्रता दिन श्रमिक थप्ने सहमति भएको छ।  टोलीले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका-५, पहिरेबेँसीमा निर्माणाधीन त्रिशूली ३ बी हब सवस्टेशन, कार्यालय निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो प्राधिकरणले जनाएको छ। सहमतिअनुसार, ठेकेदार कम्पनीले यही फागुनभित्रमा प्रसारण लाइन निर्माणमा ४०० चिलिमे र त्रिशूली ३ बी हब सवस्टेशनमा ३८० कामदार परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले बेहोरिरहेको नगद प्रवाहको समस्या समाधानका लागि पेश भएका बिलको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी छिटो टुङ्ग्याउन आयोजना र परामर्शदाताले आवश्यक पहल गर्ने भएका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो प्रसारण लाइन अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले निर्माण जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। “हालको गतिमा प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको निर्माण सक्नै धेरै समय लाग्छ, ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन, त्यसैले निर्माणलाई तीव्रता दिनुहोस् हाेइन भने काम गर्न सकिनँ भनेर सहज बनाइदिनुस्”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “बिल भुक्तानीमा कुनै समस्या भए त्यो हामी समाधान गर्छौं।” ठेकेदार कम्पनीले २७ किलोमिटर प्रसारण लाइनसँगै चिलिमे र त्रिशूली ३ बी हब सवस्टेशनको पनि निर्माणको जिम्मा पाएको छ। प्रसारण लाइनमा पर्ने ७८ टावरमध्ये आठवटाको जग हालिएको छ, ४० वटा जग हाल्न खनिएको छ भने बाँकीको जग हाल्न खन्ने काम भइरहेको छ। यस्तो टावर तथा कन्डक्टर भारतबाट आउने क्रममा रहेको आयोजना प्रमुख शुभारम्भविक्रम शाहले जानकारी दिए। भौगोलिकरूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने भएकाले पनि समस्या पैदा भएको छ। आयोजनाले निर्माण सामग्री तथा उपकरण लैजानका लागि रोपवेसमेत बनाइएको छ। आयोजनाले चिलिमेबाट मैलुङसम्म १९ किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङबाट त्रिशूली ३ बी हबसम्म आठ किलोमिटर चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ। ठेक्का सम्झौताअनुसार, प्रसारण लाइनको काम यही फागुनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। हाल ठेकेदार कम्पनीले आगामी भदौसम्म म्याद थपको माग गरेको छ। परामर्शदाताले भने असारसम्म मात्रै म्याद थप्न सिफारिस गरेको छ। त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने करीब ६०० मेगावाटको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको निर्माण भइरहेको हो। आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी एवं जर्मन विकास बैक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ। – रमेश लम्साल/रासस