कञ्चनपुर। छत्तीस महीनाभित्र मुल नहर निर्माण सक्ने गरी तीन वटा प्याकेजमा सम्झौता भएको कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम मुआब्जा विवादमै रुमल्लिएको छ।
निर्माण सम्झौता भएको चौबीस महीना बितिसक्दा पनि आयोजनाको ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवाद, वनमा नहर निर्माणका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। जसका कारण नहर निर्माणले गति लिन सकेको छैन। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक प्रचण्डदेव विष्टले ऐलानी जग्गा मुआब्जा समाधान गर्ने विषयमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले उपससमिति गठन गरेर स्थलगत प्रतिवेदन लिइसकेको बताउँदै निर्देशक विष्टले चाँडै मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्ने दाबी गरे।
१५ किलोमिटर मुल नहर निर्माणका लागि २ अर्ब ३० करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। “यो वर्ष निर्माणका लागि विनियोजित ३५ करोड रुपैयाँ सकिएको छ”, निर्देशक विष्टले भने, “मुआब्जाका लागि आएको पाँच करोड रुपैयाँ भने बाँकी नै छ।”
सिँचाइ आयोजनाले बितेको २४ महीनामा करीब ३० प्रतिशत काम सकिएको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमै सिँचाइको नहर निर्माणका लागि रकम अभाव रहेकाले सिँचाइ मन्त्रालयमा रकम विनियोजन गर्न फाइल पेश गरिएको विष्टको भनाइ छ। “ठेकेदारहरू काम गरेको बिल भुक्तानीका लागि आइरहँदा रकम अभावको अवस्था छ”, उनले भने, “नहर निर्माणस्थलमा पर्ने चार वटा समुदायिक वनमा रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढेको छ।”
नहर निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका इञ्जिनीयर प्रेमप्रसाद भाटले आफूहरूले कामलाई गति दिन चाहेपनि मुआब्जा लगायतका कारण ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरे। “हामीले जग्गा र वनको विषय टुङ्गो नलाग्दा साइफन, पुल, कल्भर्ट लगायतका अन्य संरचनामा जोड दियौं। तर काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध नहुँदा ढिलाइ हुन गयो”, इञ्जिनीयर भाटले भने।
“हाम्रो ठेक्का परेको पाँच किलोमिटरको भौतिक प्रगती ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छ”, उनले भने, “अहिले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज क्षेत्रमा नहर खन्ने कामले तीव्रता पाउँदैछ।” मूल नहर निर्माण क्षेत्रमा करीब २६ हेक्टर क्षेत्रफल ऐलानी जग्गा रहेको सिँचाइ आयोजनाले जनाएको छ। पूर्जा भएको जमिनको मुआब्जा वितरण भइसके पनि घरको मुआब्जा भने उपलब्ध नहुँदा निर्माणमा थप समस्या हुँदैछ।
महाकाली नदीबाट सिँचाइका लागि कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर निर्माणका लागि एक दशक अघिदेखि मूल नहर निर्माण थालिएको थियो । मूल नहर हालसम्म १३ किलोमिटर बनेको छ। कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना न्यून छ।
यो नहर निर्माण सम्पन्न भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ। नहर निर्माण भएको १३ किलोमिटर क्षेत्रमा समेत अझै शाखा नहर निर्माणको सुरसार छैन ।
हाल निर्माणाधीन १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणको सम्झौता तीन वटा प्याकेजमा विसं २०७४ माघमा भएको थियो। शेरबहादुर सिंह /रासस
–––
निर्माण सम्झौता भएको चौबीस महीना बितिसक्दा पनि आयोजनाको ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवाद, वनमा नहर निर्माणका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। जसका कारण नहर निर्माणले गति लिन सकेको छैन। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक प्रचण्डदेव विष्टले ऐलानी जग्गा मुआब्जा समाधान गर्ने विषयमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले उपससमिति गठन गरेर स्थलगत प्रतिवेदन लिइसकेको बताउँदै निर्देशक विष्टले चाँडै मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्ने दाबी गरे।
१५ किलोमिटर मुल नहर निर्माणका लागि २ अर्ब ३० करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। “यो वर्ष निर्माणका लागि विनियोजित ३५ करोड रुपैयाँ सकिएको छ”, निर्देशक विष्टले भने, “मुआब्जाका लागि आएको पाँच करोड रुपैयाँ भने बाँकी नै छ।”
सिँचाइ आयोजनाले बितेको २४ महीनामा करीब ३० प्रतिशत काम सकिएको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमै सिँचाइको नहर निर्माणका लागि रकम अभाव रहेकाले सिँचाइ मन्त्रालयमा रकम विनियोजन गर्न फाइल पेश गरिएको विष्टको भनाइ छ। “ठेकेदारहरू काम गरेको बिल भुक्तानीका लागि आइरहँदा रकम अभावको अवस्था छ”, उनले भने, “नहर निर्माणस्थलमा पर्ने चार वटा समुदायिक वनमा रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढेको छ।”
नहर निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका इञ्जिनीयर प्रेमप्रसाद भाटले आफूहरूले कामलाई गति दिन चाहेपनि मुआब्जा लगायतका कारण ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरे। “हामीले जग्गा र वनको विषय टुङ्गो नलाग्दा साइफन, पुल, कल्भर्ट लगायतका अन्य संरचनामा जोड दियौं। तर काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध नहुँदा ढिलाइ हुन गयो”, इञ्जिनीयर भाटले भने।
“हाम्रो ठेक्का परेको पाँच किलोमिटरको भौतिक प्रगती ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छ”, उनले भने, “अहिले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज क्षेत्रमा नहर खन्ने कामले तीव्रता पाउँदैछ।” मूल नहर निर्माण क्षेत्रमा करीब २६ हेक्टर क्षेत्रफल ऐलानी जग्गा रहेको सिँचाइ आयोजनाले जनाएको छ। पूर्जा भएको जमिनको मुआब्जा वितरण भइसके पनि घरको मुआब्जा भने उपलब्ध नहुँदा निर्माणमा थप समस्या हुँदैछ।
महाकाली नदीबाट सिँचाइका लागि कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर निर्माणका लागि एक दशक अघिदेखि मूल नहर निर्माण थालिएको थियो । मूल नहर हालसम्म १३ किलोमिटर बनेको छ। कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना न्यून छ।
यो नहर निर्माण सम्पन्न भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ। नहर निर्माण भएको १३ किलोमिटर क्षेत्रमा समेत अझै शाखा नहर निर्माणको सुरसार छैन ।
हाल निर्माणाधीन १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणको सम्झौता तीन वटा प्याकेजमा विसं २०७४ माघमा भएको थियो। शेरबहादुर सिंह /रासस
–––