काठमाडाैं। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको पारमाणविक विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त विधेयक समितिको आजको बैठकले दफावार छलफलपछि पारित गरेको हो। समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले प्राविधिक विषय भएको हुनाले समितिमा गहन छलफल गरेर पारित गरेको जानकारी दिँदै २९ फागुनमा सदनमा पेश गर्ने बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकमाथि समितिमा भएको सहमतिमा मन्त्रालय सहमत रहेको र यससम्बन्धी कानून नभएकाले धेरै काम रोकिएकाले अब सहज हुने बताएका छन्।
मन्त्री पोखरेलले पारमाणविक विधेयक संवेदनशील भएको र यसलाई नियमन गर्न विज्ञता, विश्वविद्यालय, अन्तरमन्त्रालय र सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्राधिकरण नै आवश्यक भए पनि आर्थिक भार कम गर्ने गरी मन्त्रालयको विभाग तहको संस्थागत संरचना रहने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।
विधेयकमा पारमाणविक वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रसम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने, त्यसको नियमन र इजाजतपत्रमा भएका शर्तविपरीत काम गरेमा सजाय हुनेलगायतका व्यवस्था समेटिएको छ। रासस
" /> काठमाडाैं। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको पारमाणविक विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ।प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त विधेयक समितिको आजको बैठकले दफावार छलफलपछि पारित गरेको हो। समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले प्राविधिक विषय भएको हुनाले समितिमा गहन छलफल गरेर पारित गरेको जानकारी दिँदै २९ फागुनमा सदनमा पेश गर्ने बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकमाथि समितिमा भएको सहमतिमा मन्त्रालय सहमत रहेको र यससम्बन्धी कानून नभएकाले धेरै काम रोकिएकाले अब सहज हुने बताएका छन्।
मन्त्री पोखरेलले पारमाणविक विधेयक संवेदनशील भएको र यसलाई नियमन गर्न विज्ञता, विश्वविद्यालय, अन्तरमन्त्रालय र सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्राधिकरण नै आवश्यक भए पनि आर्थिक भार कम गर्ने गरी मन्त्रालयको विभाग तहको संस्थागत संरचना रहने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।
विधेयकमा पारमाणविक वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रसम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने, त्यसको नियमन र इजाजतपत्रमा भएका शर्तविपरीत काम गरेमा सजाय हुनेलगायतका व्यवस्था समेटिएको छ। रासस
">