काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि पर्यटन एवं साना तथा मझौला उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋण नविकरणको लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक नहुने व्यवस्था लागू गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत ५० लाख भन्दा बढी र दुई करोडसम्मको ऋणमा कर दाखिला कागजातको आधारमा मात्रै पनि ऋण दिन र नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्था कार्यन्वनयको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, “५० लाखभन्दा बढी र दुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला उद्योग, पेशा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नविकरण गर्न सकिनेछ।”
बैंक वा वित्तीय संस्थाले फर्म वा कम्पनीलाई ५० लाखसम्मको ऋण दिँदा वा नविकरण गर्दा पनि ऋणीसँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
तर, दुई करोडभन्दा बढीको कर्जा लिन चाहने र त्यस्तो कर्जा लिएको फर्म वा कम्पनीलाई ऋण दिँदा र नविकरण गर्दा भने अनिवार्य रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ।
त्यसैगरी, कसैले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि निर्माण वा खरिद गर्ने पहिलो घर कर्जाको लागि कर योग्य आएको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा दिँदा र नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गरिदिएको छ। यसअघि घर कर्जामा राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
" />
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि पर्यटन एवं साना तथा मझौला उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋण नविकरणको लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक नहुने व्यवस्था लागू गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत ५० लाख भन्दा बढी र दुई करोडसम्मको ऋणमा कर दाखिला कागजातको आधारमा मात्रै पनि ऋण दिन र नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्था कार्यन्वनयको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, “५० लाखभन्दा बढी र दुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला उद्योग, पेशा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नविकरण गर्न सकिनेछ।”
बैंक वा वित्तीय संस्थाले फर्म वा कम्पनीलाई ५० लाखसम्मको ऋण दिँदा वा नविकरण गर्दा पनि ऋणीसँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
तर, दुई करोडभन्दा बढीको कर्जा लिन चाहने र त्यस्तो कर्जा लिएको फर्म वा कम्पनीलाई ऋण दिँदा र नविकरण गर्दा भने अनिवार्य रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ।
त्यसैगरी, कसैले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि निर्माण वा खरिद गर्ने पहिलो घर कर्जाको लागि कर योग्य आएको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा दिँदा र नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गरिदिएको छ। यसअघि घर कर्जामा राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
">
कृषि, पर्यटन र साना उद्योगमा बैंकले दुई करोडसम्म ऋण दिँदा कर चुक्ता नचाहिने: Dekhapadhi
कृषि, पर्यटन र साना उद्योगमा बैंकले दुई करोडसम्म ऋण दिँदा कर चुक्ता नचाहिने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि पर्यटन एवं साना तथा मझौला उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋण नविकरणको लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक नहुने व्यवस्था लागू गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत ५० लाख भन्दा बढी र दुई करोडसम्मको ऋणमा कर दाखिला कागजातको आधारमा मात्रै पनि ऋण दिन र नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्था कार्यन्वनयको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, “५० लाखभन्दा बढी र दुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला उद्योग, पेशा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नविकरण गर्न सकिनेछ।”</p>
<p style="text-align:justify">बैंक वा वित्तीय संस्थाले फर्म वा कम्पनीलाई ५० लाखसम्मको ऋण दिँदा वा नविकरण गर्दा पनि ऋणीसँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, दुई करोडभन्दा बढीको कर्जा लिन चाहने र त्यस्तो कर्जा लिएको फर्म वा कम्पनीलाई ऋण दिँदा र नविकरण गर्दा भने अनिवार्य रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, कसैले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि निर्माण वा खरिद गर्ने पहिलो घर कर्जाको लागि कर योग्य आएको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा दिँदा र नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गरिदिएको छ। यसअघि घर कर्जामा राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।</p>
<p><iframe height="680" src="https://drive.google.com/file/d/1jZzWq8o3yJAIJgiRZl85-7PQqHCP-W7a/preview" width="740"></iframe></p>
.jpg)
