Others

गृहपृष्ठ

जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि बोलाइदिन मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेखेपछि बेइजिङबाट झिकाइए राजदूत पौड्याल काठमाडौं। १८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई पठाउने निर्णय गर्&zwj;यो। निर्णयमा पौड्याललाई फिर्ता बोलाउनुको कारण उल्लेख नगरिएकाले लामो समयसम्म धेरैका लागि अनुमान र कौतुहलको विषय बन्यो। तर, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ कात्तिकमा गरेको नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई मोहीका नाममा सार्ने निर्णयको अनुसन्धान गर्न पौड्याललाई झिकाइएको रहस्य खुलेको छ। पौड्याल उक्त समयमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव थिए।   बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्धी र विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री (ट्रस्टको अध्यक्ष) भएका बेला ट्रस्टको नाममा रहेको करीब १७३ रोपनी जग्गा मोहीका नाममा सारिएको थियो। सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले अन्यत्रका सार्वजनिक/सरकारी जग्गासहित काठमाडौंका ती जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पुर्&zwj;याउने निर्णयको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।  यही अनुसन्धानका लागि बयान लिन राजदूत पौड्याललाई झिकाइदिन आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा पत्राचार गरेको स्रोतले देखापढीलाई बतायो। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले नै आयोगको उक्त पत्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेका थिए। त्यसपछि राजदूत पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने र उनको स्थानमा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री पाण्डेलाई पठाउने निर्णय भएको थियो।  उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार आयोगले बयान लिन सजिलो होस् भनेर पत्र नै पठाएर झिकाइदिन अनुरोध गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पौड्याललाई चीनबाट झिकाउने निर्णय गरेको हो।  “संवैधानिक आयोग भएका कारण उसले के-कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे हामीलाई रिपोर्टिङ हुँदैन, त्यसैले आयोगका सबै कामकारवाही जानकारी हुँदैन,” ती मन्त्रीले भने, “तर, राजदूत फिर्ताको विषय भने मुख्यसचिवमार्फत् बैठकमै पेश भएको हो, त्यसैअनुसार निर्णय भएको हो।” आयोगका एक सदस्यले भने कानूनी रूपमै आयोगका कामकारवाही गोप्य रहने व्यवस्था भएकाले अहिले बयान लिन लागिएका व्यक्तिबारे केही भन्न नमिल्ने देखापढीलाई बताए। “अनुसन्धानको आवश्यकताअनुसार कसलाई बयान लिने भन्ने निक्र्योल हुन्छ, अहिले नै कसलाई बयान लिइँदैछ भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा भन्न मिल्दैन,” उनले भने।  <blockquote> मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार आयोगले बयान लिन सजिलो होस् भनेर पत्र नै पठाएर झिकाइदिन अनुरोध गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पौड्याललाई चीनबाट झिकाउने निर्णय गरेको हो।  </blockquote> २ कात्तिक २०६९ को मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं, मातातीर्थको विभिन्न ३४ वटा कित्ताको ५९ रोपनी एक आना तीन दाम, थानकोट महादेवस्थानको विभिन्न ४३ वटा कित्ताको १०२ रोपनी तीन दाम, सतुंगलको एक रोपनी ६ आना एक दाम र बालाजु (इचंगु) को १० रोपनी ६ आना एक दाम गरी कूल १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा उनीहरूका हकवालाको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।  सोही निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले नेपाल ट्रस्टको नाममा लालपूर्जा भएको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा उनीहरूको हकवालाको नाममा नामसारी गरिदिएको थियो।  नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट गठित समितिले नेपाल ट्रस्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त मोही जग्गाहरूको अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले ७ जेठ २०७६ मा ट्रस्टको कार्यालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा ‘भूमि सम्बन्धी ऐनले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरेकाले ती जग्गाहरू नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको एकलौटी नाममा कायम हुनुपर्ने निष्कर्ष छ।  त्यस्तै समितिले ‘नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम भइसकेका जग्गाहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेकोले मोही कायम भएका काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट महादेवस्थानलगायतका ठाउँका नेपाल ट्रस्टको जग्गा पूर्ववत अवस्थामा नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम हुन आवश्यक देखिन्छ’ समेत भनेको छ।