Others

गृहपृष्ठ

डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनको तत्कालीन व्यवस्थापनमा रहेकामाथि छानबिन गर्न संसदीय उपसमितिको सुझाव काठमाडौं। डेडीकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तत्कालीन समयमा व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ। १६ पुस २०७३ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक लाइन जोड्ने ग्राहकबाट लिनुपर्ने महशुल दर नलिएर गम्भीर लापरवाही गरेकोले छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही अगाडी बढाउन सुझाव दिएको हो। कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिले तत्कालीन समयको सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा छुट्टै ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहक सरहको महशुल कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको रिजालले बताए।  उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिइ समयमै महशुल नतिर्ने ग्राहकलाई विद्युत् नियमावली २०६९ र विद्युत्् महशुल संकलन नियमावली २०७३ अनुसार कुनै कारबाही नभएकोले आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन पनि भनेको छ। यस्तै, विद्युत् महशुल संकलनलाई व्यवस्थित गराउन डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, छुट विल जारी गर्दा प्रकृया पु¥याउने, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित राख्ने र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन भनेको छ। उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीमा प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सुझाव दिएको छ।