काठमाडाैं। नेपाल प्रहरीमा अहिले १९ जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी रिक्त छ। २९ माघमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले अवकाश पाएसँगै रिक्त रहेका पदमा बढुवा नहुँदा पाँचवटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि धेरैजसो महत्त्वपूर्ण प्रहरी कार्यालय निमित्तका भरमा चलिरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयले गत १५ फागुनमा तीनजना डीआईजीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरेकाले थप तीनजना डीआईजीको पद पनि चाँडै रिक्त हुँदैछ। अर्थात् अब २२ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई डीआईजीमा बढुवा गर्नुपर्ने छ।
तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसका लागि गरिरहेको पहल अघि बढ्न सकेको छैन। कारण हो– गृह मन्त्रालयले यहीबेला संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम)गरेर मात्र डीआईजी बढुवा गर्नुपर्ने अडान राख्नु। संघीयताको अभ्यासका क्रममा अब प्रदेश प्रहरी गठन हुने भएकाले डीआईजीको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको गृह मन्त्रालय त्यतिञ्जेल डीआईजीमा बढुवा गर्न नहुने अड्डीमा देखिएको छ।
यसले गर्दा डीआईजीदेखि तल्लो तहसम्म हुने बढुवाको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ। र, यसले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच पनि चिसोपन बढाएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली आफ्नो कार्यकालमा डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने पक्षमा छैनन्। तर, गृह मन्त्रालयले भने अहिले रहेको डीआईजीको दरबन्दी प्रहरी समायोजनमा जाँदा आवश्यक नपर्ने भन्दै कटौती गरेर मात्र बढुवा गर्ने बताइरहेको छ।
तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईले अवकाश पाएपछि आएका गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दरबन्दी कटौती नगरेसम्म डीआईजीको बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाउने अड्डी कस्दा समस्या आएको गृह मन्त्रालयकै अधिकृतहरू बताउँछन्। अनौठो त के छ भने यो सब गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग कुनै सरसल्लाह र समन्वय नै नगरेको एक उच्च प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
प्रहरी अधिकृतलाई नै झस्काउने खेल
नेपाल प्रहरीमा २२ जना डीआईजीका लागि ३५ जना एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। ज्येष्ठतादेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा समेत बढुवा हुने हुँदा ३५ जनाले नै आफू डीआईजीमा बढुवा हुने आकांक्षा राखेका छन्। तर, यहीबेला गृह मन्त्रालय डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने ध्याउन्नमा लाग्दा उनीहरूले आफ्नो करिअर नै अवरुद्ध हुन लागेको ठानेका छन्।
“करिअरमा अनिश्चितता सुरक्षा संगठनमा डरलाग्दो हुन्छ”, एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, “गृह मन्त्रालयले यहीबेला किन यस्तो गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिएको छैन।”
गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरीको तालुकदार मन्त्रालय हो। अझ भन्दा अभिभावक जस्तै हो। प्रहरीका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र प्रहरी परिचालनमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने काम पनि हो, गृह मन्त्रालयको। तर, डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने उसको अचानकको रूचिले प्रहरी अधिकारीहरूलाई झस्काएको छ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ– ‘डीआईजीको संख्या चाहिनेभन्दा बढी र व्ययभार पनि उच्च भएकाले दरबन्दी घटाउने तयारी गरिएको हो।’ तर, बढुवाको मुखैमा दरबन्दी घटाउन खोजिएपछि प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
पूर्व डिआईजी रमेश खरेल भन्छन्, “हचुवाका भरमा दरबन्दी बढाउने र घटाउने काम गर्दा प्रहरी संगठनमा दूरगामी असर पर्छ।”
प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मा एआईजीलाई दिने भन्दै २०७४ सालमा एआईजीको दरबन्दी बढाएर १६ पुर्याइएको थियो। त्यसबेला डीआईजीको दरबन्दी पनि ४१ जनासम्म पुर्याइएको थियो। पछि २०७५ मा फेरि एआईजीको दरबन्दी (प्राविधिकसहित) चार र डीआईजीको दरबन्दी ३४ मा झारियो।
खरेलका अनुसार प्रहरी संख्या र जिम्मेवारीअनुसार एआईजीको संख्या पनि कम छ। अहिले फेरि बढुवाको मुखैमा आएर अचानक डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्दा त्यसले शान्तिसुरक्षादेखि अरू धेरै काममा असर पुर्याउने खरेल बताउँछन्।
दरबन्दी घटाउने–बढाउने सधैँको खेल
तीन दशक पहिले नेपाल प्रहरीमा ६ जना डीआईजीको दरबन्दी थियो। पाँचजनाले पाँच विकास क्षेत्रको नेतृत्व गर्थे भने एकजना प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहन्थे।
त्यसयता भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफूनिकटलाई अगाडि बढाउन दरबन्दी घटाउने र बढाउने खेल निरन्तर चल्दै आएको छ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ– ‘डीआईजीको संख्या चाहिनेभन्दा बढी र व्ययभार पनि उच्च भएकाले दरबन्दी घटाउने तयारी गरिएको हो।’ तर, बढुवाको मुखैमा दरबन्दी घटाउन खोजिएपछि प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, “अहिले २/४ दरबन्दी बढी हुँदा राज्यलाई ठूलो हानिनोक्सानी हुन्छ भनेर बुझ्नुभन्दा संगठनको मनोविज्ञानलाई बुझ्नपर्छ।”
“न कुनै विज्ञ समूह बनाइएको छ, न अध्ययन गरिएको छ, हचुवाका भरमा एक्कासि दरबन्दी घटाउनु राम्रो हुन्न, कुन–कुन तहमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर मात्र यसबारे निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ।” - पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी
पूर्वएआईजी भण्डारीले अचानक दरबन्दी कटौती गर्दा समस्या आउने र बढुवाको मुखैमा आएर त झन् दरबन्दी कटौती गर्नै नहुने बताए। अहिले बढुवाको लाइनमा रहेकालाई बढुवा गरेर उनीहरूको अवकाशसँगै दरबन्दी हटाउनु बुद्धिमतापूर्ण हुने भण्डारीको सुझाव छ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी स्वार्थवश बेलाबेलामा दरबन्दी बढाउने र घटाउने चलखेल पहिलेदेखि नै हुने गरेको र अहिले त्यसकै पुनरावृत्ति भएको बताउँछन्। “न कुनै विज्ञ समूह बनाइएको छ, न अध्ययन गरिएको छ, हचुवाका भरमा एक्कासि दरबन्दी घटाउनु राम्रो हुन्न”, उनले भने, “कुन–कुन तहमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर मात्र यसबारे निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ।”
अर्का पूर्वएआईजी नवराज ढकाल पनि कुनै व्यक्तिले चाहे दरबन्दी बढाउने र नचाहे घटाउने खेलले प्रहरीलाई समस्याग्रस्त बनाउने बताउँछन्। “अपराधको फेरिँदो प्रवृत्ति र कामको अचाक्ली भारले गर्दा प्रहरीमाथि यसै पनि चुनौती बढेको छ”, ढकालले भने, “यस्तो बेला दरबन्दी यति नै घटाउने भनेर लाग्नुभन्दा विज्ञ समूह संलग्न आयोग बनाएर यसमा गृहकार्य गर्नुपर्छ।”
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपाल प्रहरीमा अहिले १४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ। ७९ हजार ५२३ जनाको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा ६८ हजार ७७६ मात्र कार्यरत छन्।
" />
काठमाडाैं। नेपाल प्रहरीमा अहिले १९ जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी रिक्त छ। २९ माघमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले अवकाश पाएसँगै रिक्त रहेका पदमा बढुवा नहुँदा पाँचवटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि धेरैजसो महत्त्वपूर्ण प्रहरी कार्यालय निमित्तका भरमा चलिरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयले गत १५ फागुनमा तीनजना डीआईजीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरेकाले थप तीनजना डीआईजीको पद पनि चाँडै रिक्त हुँदैछ। अर्थात् अब २२ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई डीआईजीमा बढुवा गर्नुपर्ने छ।
तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसका लागि गरिरहेको पहल अघि बढ्न सकेको छैन। कारण हो– गृह मन्त्रालयले यहीबेला संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम)गरेर मात्र डीआईजी बढुवा गर्नुपर्ने अडान राख्नु। संघीयताको अभ्यासका क्रममा अब प्रदेश प्रहरी गठन हुने भएकाले डीआईजीको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको गृह मन्त्रालय त्यतिञ्जेल डीआईजीमा बढुवा गर्न नहुने अड्डीमा देखिएको छ।
यसले गर्दा डीआईजीदेखि तल्लो तहसम्म हुने बढुवाको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ। र, यसले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच पनि चिसोपन बढाएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली आफ्नो कार्यकालमा डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने पक्षमा छैनन्। तर, गृह मन्त्रालयले भने अहिले रहेको डीआईजीको दरबन्दी प्रहरी समायोजनमा जाँदा आवश्यक नपर्ने भन्दै कटौती गरेर मात्र बढुवा गर्ने बताइरहेको छ।
तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईले अवकाश पाएपछि आएका गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दरबन्दी कटौती नगरेसम्म डीआईजीको बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाउने अड्डी कस्दा समस्या आएको गृह मन्त्रालयकै अधिकृतहरू बताउँछन्। अनौठो त के छ भने यो सब गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग कुनै सरसल्लाह र समन्वय नै नगरेको एक उच्च प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
प्रहरी अधिकृतलाई नै झस्काउने खेल
नेपाल प्रहरीमा २२ जना डीआईजीका लागि ३५ जना एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। ज्येष्ठतादेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा समेत बढुवा हुने हुँदा ३५ जनाले नै आफू डीआईजीमा बढुवा हुने आकांक्षा राखेका छन्। तर, यहीबेला गृह मन्त्रालय डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने ध्याउन्नमा लाग्दा उनीहरूले आफ्नो करिअर नै अवरुद्ध हुन लागेको ठानेका छन्।
“करिअरमा अनिश्चितता सुरक्षा संगठनमा डरलाग्दो हुन्छ”, एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, “गृह मन्त्रालयले यहीबेला किन यस्तो गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिएको छैन।”
गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरीको तालुकदार मन्त्रालय हो। अझ भन्दा अभिभावक जस्तै हो। प्रहरीका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र प्रहरी परिचालनमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने काम पनि हो, गृह मन्त्रालयको। तर, डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने उसको अचानकको रूचिले प्रहरी अधिकारीहरूलाई झस्काएको छ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ– ‘डीआईजीको संख्या चाहिनेभन्दा बढी र व्ययभार पनि उच्च भएकाले दरबन्दी घटाउने तयारी गरिएको हो।’ तर, बढुवाको मुखैमा दरबन्दी घटाउन खोजिएपछि प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
पूर्व डिआईजी रमेश खरेल भन्छन्, “हचुवाका भरमा दरबन्दी बढाउने र घटाउने काम गर्दा प्रहरी संगठनमा दूरगामी असर पर्छ।”
प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मा एआईजीलाई दिने भन्दै २०७४ सालमा एआईजीको दरबन्दी बढाएर १६ पुर्याइएको थियो। त्यसबेला डीआईजीको दरबन्दी पनि ४१ जनासम्म पुर्याइएको थियो। पछि २०७५ मा फेरि एआईजीको दरबन्दी (प्राविधिकसहित) चार र डीआईजीको दरबन्दी ३४ मा झारियो।
खरेलका अनुसार प्रहरी संख्या र जिम्मेवारीअनुसार एआईजीको संख्या पनि कम छ। अहिले फेरि बढुवाको मुखैमा आएर अचानक डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्दा त्यसले शान्तिसुरक्षादेखि अरू धेरै काममा असर पुर्याउने खरेल बताउँछन्।
दरबन्दी घटाउने–बढाउने सधैँको खेल
तीन दशक पहिले नेपाल प्रहरीमा ६ जना डीआईजीको दरबन्दी थियो। पाँचजनाले पाँच विकास क्षेत्रको नेतृत्व गर्थे भने एकजना प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहन्थे।
त्यसयता भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफूनिकटलाई अगाडि बढाउन दरबन्दी घटाउने र बढाउने खेल निरन्तर चल्दै आएको छ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ– ‘डीआईजीको संख्या चाहिनेभन्दा बढी र व्ययभार पनि उच्च भएकाले दरबन्दी घटाउने तयारी गरिएको हो।’ तर, बढुवाको मुखैमा दरबन्दी घटाउन खोजिएपछि प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, “अहिले २/४ दरबन्दी बढी हुँदा राज्यलाई ठूलो हानिनोक्सानी हुन्छ भनेर बुझ्नुभन्दा संगठनको मनोविज्ञानलाई बुझ्नपर्छ।”
“न कुनै विज्ञ समूह बनाइएको छ, न अध्ययन गरिएको छ, हचुवाका भरमा एक्कासि दरबन्दी घटाउनु राम्रो हुन्न, कुन–कुन तहमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर मात्र यसबारे निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ।” - पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी
पूर्वएआईजी भण्डारीले अचानक दरबन्दी कटौती गर्दा समस्या आउने र बढुवाको मुखैमा आएर त झन् दरबन्दी कटौती गर्नै नहुने बताए। अहिले बढुवाको लाइनमा रहेकालाई बढुवा गरेर उनीहरूको अवकाशसँगै दरबन्दी हटाउनु बुद्धिमतापूर्ण हुने भण्डारीको सुझाव छ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी स्वार्थवश बेलाबेलामा दरबन्दी बढाउने र घटाउने चलखेल पहिलेदेखि नै हुने गरेको र अहिले त्यसकै पुनरावृत्ति भएको बताउँछन्। “न कुनै विज्ञ समूह बनाइएको छ, न अध्ययन गरिएको छ, हचुवाका भरमा एक्कासि दरबन्दी घटाउनु राम्रो हुन्न”, उनले भने, “कुन–कुन तहमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर मात्र यसबारे निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ।”
अर्का पूर्वएआईजी नवराज ढकाल पनि कुनै व्यक्तिले चाहे दरबन्दी बढाउने र नचाहे घटाउने खेलले प्रहरीलाई समस्याग्रस्त बनाउने बताउँछन्। “अपराधको फेरिँदो प्रवृत्ति र कामको अचाक्ली भारले गर्दा प्रहरीमाथि यसै पनि चुनौती बढेको छ”, ढकालले भने, “यस्तो बेला दरबन्दी यति नै घटाउने भनेर लाग्नुभन्दा विज्ञ समूह संलग्न आयोग बनाएर यसमा गृहकार्य गर्नुपर्छ।”
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपाल प्रहरीमा अहिले १४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ। ७९ हजार ५२३ जनाको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा ६८ हजार ७७६ मात्र कार्यरत छन्।
">
प्रहरी बढुवामा किन अवरोध बन्दैछ गृह मन्त्रालय ?: Dekhapadhi
प्रहरी बढुवामा किन अवरोध बन्दैछ गृह मन्त्रालय ?
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। नेपाल प्रहरीमा अहिले १९ जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी रिक्त छ। २९ माघमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले अवकाश पाएसँगै रिक्त रहेका पदमा बढुवा नहुँदा पाँचवटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि धेरैजसो महत्त्वपूर्ण प्रहरी कार्यालय निमित्तका भरमा चलिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">गृह मन्त्रालयले गत १५ फागुनमा तीनजना डीआईजीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरेकाले थप तीनजना डीआईजीको पद पनि चाँडै रिक्त हुँदैछ। अर्थात् अब २२ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई डीआईजीमा बढुवा गर्नुपर्ने छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसका लागि गरिरहेको पहल अघि बढ्न सकेको छैन। कारण हो– गृह मन्त्रालयले यहीबेला संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम)गरेर मात्र डीआईजी बढुवा गर्नुपर्ने अडान राख्नु। संघीयताको अभ्यासका क्रममा अब प्रदेश प्रहरी गठन हुने भएकाले डीआईजीको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको गृह मन्त्रालय त्यतिञ्जेल डीआईजीमा बढुवा गर्न नहुने अड्डीमा देखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसले गर्दा डीआईजीदेखि तल्लो तहसम्म हुने बढुवाको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ। र, यसले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच पनि चिसोपन बढाएको छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="798" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Front Gate of Ministry Of Home Affairs Singhadurbar Kathmandu Nepal. Google नक्सा.png" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली आफ्नो कार्यकालमा डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने पक्षमा छैनन्। तर, गृह मन्त्रालयले भने अहिले रहेको डीआईजीको दरबन्दी प्रहरी समायोजनमा जाँदा आवश्यक नपर्ने भन्दै कटौती गरेर मात्र बढुवा गर्ने बताइरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईले अवकाश पाएपछि आएका गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दरबन्दी कटौती नगरेसम्म डीआईजीको बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाउने अड्डी कस्दा समस्या आएको गृह मन्त्रालयकै अधिकृतहरू बताउँछन्। अनौठो त के छ भने यो सब गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग कुनै सरसल्लाह र समन्वय नै नगरेको एक उच्च प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>प्रहरी अधिकृतलाई नै झस्काउने खेल</strong></p>
<p style="text-align:justify">नेपाल प्रहरीमा २२ जना डीआईजीका लागि ३५ जना एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। ज्येष्ठतादेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा समेत बढुवा हुने हुँदा ३५ जनाले नै आफू डीआईजीमा बढुवा हुने आकांक्षा राखेका छन्। तर, यहीबेला गृह मन्त्रालय डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने ध्याउन्नमा लाग्दा उनीहरूले आफ्नो करिअर नै अवरुद्ध हुन लागेको ठानेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">“करिअरमा अनिश्चितता सुरक्षा संगठनमा डरलाग्दो हुन्छ”, एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, “गृह मन्त्रालयले यहीबेला किन यस्तो गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिएको छैन।”</p>
<p style="text-align:justify">गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरीको तालुकदार मन्त्रालय हो। अझ भन्दा अभिभावक जस्तै हो। प्रहरीका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र प्रहरी परिचालनमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने काम पनि हो, गृह मन्त्रालयको। तर, डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने उसको अचानकको रूचिले प्रहरी अधिकारीहरूलाई झस्काएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ– ‘डीआईजीको संख्या चाहिनेभन्दा बढी र व्ययभार पनि उच्च भएकाले दरबन्दी घटाउने तयारी गरिएको हो।’ तर, बढुवाको मुखैमा दरबन्दी घटाउन खोजिएपछि प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">पूर्व डिआईजी रमेश खरेल भन्छन्, “हचुवाका भरमा दरबन्दी बढाउने र घटाउने काम गर्दा प्रहरी संगठनमा दूरगामी असर पर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मा एआईजीलाई दिने भन्दै २०७४ सालमा एआईजीको दरबन्दी बढाएर १६ पुर्‍याइएको थियो। त्यसबेला डीआईजीको दरबन्दी पनि ४१ जनासम्म पुर्‍याइएको थियो। पछि २०७५ मा फेरि एआईजीको दरबन्दी (प्राविधिकसहित) चार र डीआईजीको दरबन्दी ३४ मा झारियो।</p>
<p style="text-align:justify">खरेलका अनुसार प्रहरी संख्या र जिम्मेवारीअनुसार एआईजीको संख्या पनि कम छ। अहिले फेरि बढुवाको मुखैमा आएर अचानक डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्दा त्यसले शान्तिसुरक्षादेखि अरू धेरै काममा असर पुर्‍याउने खरेल बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>दरबन्दी घटाउने–बढाउने सधैँको खेल</strong></p>
<p style="text-align:justify">तीन दशक पहिले नेपाल प्रहरीमा ६ जना डीआईजीको दरबन्दी थियो। पाँचजनाले पाँच विकास क्षेत्रको नेतृत्व गर्थे भने एकजना प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहन्थे।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसयता भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफूनिकटलाई अगाडि बढाउन दरबन्दी घटाउने र बढाउने खेल निरन्तर चल्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ– ‘डीआईजीको संख्या चाहिनेभन्दा बढी र व्ययभार पनि उच्च भएकाले दरबन्दी घटाउने तयारी गरिएको हो।’ तर, बढुवाको मुखैमा दरबन्दी घटाउन खोजिएपछि प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, “अहिले २/४ दरबन्दी बढी हुँदा राज्यलाई ठूलो हानिनोक्सानी हुन्छ भनेर बुझ्नुभन्दा संगठनको मनोविज्ञानलाई बुझ्नपर्छ।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">“न कुनै विज्ञ समूह बनाइएको छ, न अध्ययन गरिएको छ, हचुवाका भरमा एक्कासि दरबन्दी घटाउनु राम्रो हुन्न, कुन–कुन तहमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर मात्र यसबारे निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ।” - पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">पूर्वएआईजी भण्डारीले अचानक दरबन्दी कटौती गर्दा समस्या आउने र बढुवाको मुखैमा आएर त झन् दरबन्दी कटौती गर्नै नहुने बताए। अहिले बढुवाको लाइनमा रहेकालाई बढुवा गरेर उनीहरूको अवकाशसँगै दरबन्दी हटाउनु बुद्धिमतापूर्ण हुने भण्डारीको सुझाव छ।</p>
<p style="text-align:justify">पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी स्वार्थवश बेलाबेलामा दरबन्दी बढाउने र घटाउने चलखेल पहिलेदेखि नै हुने गरेको र अहिले त्यसकै पुनरावृत्ति भएको बताउँछन्। “न कुनै विज्ञ समूह बनाइएको छ, न अध्ययन गरिएको छ, हचुवाका भरमा एक्कासि दरबन्दी घटाउनु राम्रो हुन्न”, उनले भने, “कुन–कुन तहमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर मात्र यसबारे निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">अर्का पूर्वएआईजी नवराज ढकाल पनि कुनै व्यक्तिले चाहे दरबन्दी बढाउने र नचाहे घटाउने खेलले प्रहरीलाई समस्याग्रस्त बनाउने बताउँछन्। “अपराधको फेरिँदो प्रवृत्ति र कामको अचाक्ली भारले गर्दा प्रहरीमाथि यसै पनि चुनौती बढेको छ”, ढकालले भने, “यस्तो बेला दरबन्दी यति नै घटाउने भनेर लाग्नुभन्दा विज्ञ समूह संलग्न आयोग बनाएर यसमा गृहकार्य गर्नुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपाल प्रहरीमा अहिले १४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ। ७९ हजार ५२३ जनाको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा ६८ हजार ७७६ मात्र कार्यरत छन्।</p>
.png)
.jpg)
