Others

गृहपृष्ठ

भारतीय राजदूत फेरिँदा सीमा छलफल अनिश्चित काठमाडौं। भारतीय विदेश सचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत परिवर्तनको असरले नेपाल-भारत सीमा विवाद सम्बन्धी वार्ता अनिश्चित बनेको छ। नेपालले दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि भारतले परिस्थिति अनुकूल नभएको जवाफ पठाएको छ।  परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले भारतीय विदेश सचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत फेरिएपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिमा वार्ता हुन नसकेको बताए। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सचिव बैरागीले भारत वार्ताका लागि सकारात्मक भएपनि दुबै देशको अनुकूल समयको पर्खाइ रहेको बताए।  “परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले दुईपटक वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गर्दै कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो”, उनले भनेर, “तर, यो बीचमा भारतीय विदेश सचिवको परिवर्तन र नेपालका लागि भारतीय राजदूतको नयाँ नियुक्तिका कारण नेपालले भनेको मिति उनीहरूलाई अनुकूल नभएको बुझ्नमा आएको छ। फेरि अर्को बैठक कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन।” सचिव बैरागीले यो वर्ष नेपाल-भारत सीमामा १५५ सीमास्तम्भ निर्माण भएको बताए। यस्तै १५ स्तम्भ मर्मत र ३९ ठाउँमा सर्भे भएको उनले बताए।  नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले विभिन्न चार टोली बनाएर सीमा निरीक्षण गरेर तथ्याङ्क समेत संकलन गरेको उनले बताए। समिति बैठकमा सांसद भीम रावलले सरकारी अधिकारीहरूले नक्शा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा दिएको जवाफप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। ‘नक्शा जारी गर्नु ठूलो कुरा होइन, भूमि फिर्ता गर्नु ठूलो कुरा हो’, भन्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति रावलले असन्तुष्टि जनाए।  वार्ताबाटै समाधान हुनुपर्ने धारणा आफ्नो भएपनि वार्ताबाट समाधान नहुँदासम्म नक्शा सार्वजनिक गर्न ज्योतिषीलाई देखाउनुपर्ने हो ? भन्दै रावल आक्रोशित भए।  “अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमिसहितको नक्शा सार्वजनिक गर्नलाई अब पशुपतिनाथको देश हो। त्यहाँ कुनै ज्योतिषीलाई देखाउनुपर्छ भने लगन हेरौँ। होइन अब सार्वभौम संसदले भनेको कुरा मान्ने हो भने नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्&zwj;यो”, रावलले भने।    सांसद पुष्प भूषालले सीमा विवाद सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वदलिय सहमति भएपनि कूटनीतिक नोट पठाउने बाहेक अरु काम गर्न नसेको बताए। भारतसँग मात्रै सीमा समस्या नरहेको र चीन तथा भारत दुबै देशसँग सरकारले कूटनैतिक वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।  बैठकमा समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले राजनीतिक दलहरूदेखि सबै नेपालीको साथ र समर्थन पाएको अवस्थामा सरकारले समस्या सामाधानका लागि तीव्र कदम चाल्नुपर्ने बताइन्। सरकारले समस्या समाधानका लागि थुप्रै प्रयास गरेको भएपनि गर्न सक्ने जति नगरेको उनको भनाइ छ। गत २ नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेपछि यसको विरोध हुँदै आएको छ।