काठमाडौं। पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि १० वर्षे रणनीति आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आज काठमाडौंमा आयोना गरेको प्रदेश समन्वय गोष्ठीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि १० वर्षे साझा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले १० वर्षमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने सबै पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने र १५औं योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नेगरी रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्र सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। भट्टराईले सबैले मिलेर लगानी गर्ने र मिलेरै फाइदा लिने गरी आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री भट्टराईले ७ वटै प्रदेशमा पर्यटकीय सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाहरूलाई पूजापाठ गर्ने क्षेत्रको रूपमा मात्र नभएर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, कर्णालीलाई जैविक विविधताको पर्यटनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
उनले पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका ७ वटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्रलाई जोड्नुपर्ने लगायतका योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पर्यटकहरूको रोयल्टी तथा शुल्क उठाउन सेन्ट्रल कलेक्सन सेन्टरको विकास गरी सबै ठाउँमा शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए।
सरकारले विगत दुई वर्षदेखि १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि बजेट निकासा गरिरहेको तर, मन्त्रालयलाई त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा कुनै सूचना नरहेको बताए।
त्यस्तै, काठमाडौंमा सबै होटलहरूमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न आवश्यक नरहेको तर, कुनै निश्चित ठाउँलाई ‘क्यासिनो जोन’को रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
उनले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिकतर्फ आफ्नै हवाई जाहाज सञ्चालन गर्न सक्ने समेत बताए।
" />
काठमाडौं। पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि १० वर्षे रणनीति आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आज काठमाडौंमा आयोना गरेको प्रदेश समन्वय गोष्ठीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि १० वर्षे साझा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले १० वर्षमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने सबै पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने र १५औं योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नेगरी रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्र सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। भट्टराईले सबैले मिलेर लगानी गर्ने र मिलेरै फाइदा लिने गरी आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री भट्टराईले ७ वटै प्रदेशमा पर्यटकीय सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाहरूलाई पूजापाठ गर्ने क्षेत्रको रूपमा मात्र नभएर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, कर्णालीलाई जैविक विविधताको पर्यटनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
उनले पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका ७ वटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्रलाई जोड्नुपर्ने लगायतका योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पर्यटकहरूको रोयल्टी तथा शुल्क उठाउन सेन्ट्रल कलेक्सन सेन्टरको विकास गरी सबै ठाउँमा शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए।
सरकारले विगत दुई वर्षदेखि १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि बजेट निकासा गरिरहेको तर, मन्त्रालयलाई त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा कुनै सूचना नरहेको बताए।
त्यस्तै, काठमाडौंमा सबै होटलहरूमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न आवश्यक नरहेको तर, कुनै निश्चित ठाउँलाई ‘क्यासिनो जोन’को रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
उनले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिकतर्फ आफ्नै हवाई जाहाज सञ्चालन गर्न सक्ने समेत बताए।
">
पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि १० वर्षे रणनीति आवश्यक छ- मन्त्री भट्टराई: Dekhapadhi
पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि १० वर्षे रणनीति आवश्यक छ- मन्त्री भट्टराई
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि १० वर्षे रणनीति आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रालयले आज काठमाडौंमा आयोना गरेको प्रदेश समन्वय गोष्ठीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि १० वर्षे साझा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">उनले १० वर्षमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने सबै पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने र १५औं योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नेगरी रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। </p>
<p style="text-align:justify">उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्र सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। भट्टराईले सबैले मिलेर लगानी गर्ने र मिलेरै फाइदा लिने गरी आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री भट्टराईले ७ वटै प्रदेशमा पर्यटकीय सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाहरूलाई पूजापाठ गर्ने क्षेत्रको रूपमा मात्र नभएर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, कर्णालीलाई जैविक विविधताको पर्यटनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">उनले पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका ७ वटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्रलाई जोड्नुपर्ने लगायतका योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।</p>
<p style="text-align:justify">उनले पर्यटकहरूको रोयल्टी तथा शुल्क उठाउन सेन्ट्रल कलेक्सन सेन्टरको विकास गरी सबै ठाउँमा शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारले विगत दुई वर्षदेखि १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि बजेट निकासा गरिरहेको तर, मन्त्रालयलाई त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा कुनै सूचना नरहेको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै, काठमाडौंमा सबै होटलहरूमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न आवश्यक नरहेको तर, कुनै निश्चित ठाउँलाई ‘क्यासिनो जोन’को रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">उनले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिकतर्फ आफ्नै हवाई जाहाज सञ्चालन गर्न सक्ने समेत बताए।</p>
.jpg)
