काठमाडौं। पशुपतिनाथमा हुने अनियमितताका विषयमा सांसदहरूले चासो देखाएका छन्।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तरगतको उपसमिति बैठकमा सांसदहरूले पशुपतिमा हुने अनियमितताका विषयमा चासो देखाएका हुन्।
सांसद सरलाकुमारी यादवले पशुपति भित्र जाने फूलहरूमा समेत अनियमितता हुने गरेको विषय बाहिर आएको बताइन्।
भित्र सृंगार पटार र पूजाका लागि फूल लिएर जाने तर, बाहिर आउँदा त्यसभित्र अनियमितता भएका कुरा बाहिर आएकोले यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताइन्। मन्दिर नै जिर्णोद्वारको अवस्थामा रहेकाले मर्मत सम्भारका लागि गुरुयोजनामा समेटिएको छ कि छैन भन्दै उनले प्रश्न गरे।
सांसद नारदमुनि रानाले पशुपति विकास कोषको नाममा भएको सम्पत्तिको लेखाजोखा हुनुपर्ने बताए। “कोषसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने अहिलेसम्म लेखाजोखा छैन यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ” उनले भने।
समिति सभापति पवित्रा निरौलाले पशुपति क्षेत्रमा निर्माण भएको धर्मशालालाई होटलको रूपमा प्रयोग गर्ने विषय राम्रो नभएको बताइन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले आगामी असारभित्र प्लास्टिकरहित, २४ घण्टा नै बिजुलीबत्ति, तारहरू जमिनमुनि राख्ने र शिव लिला निरन्तर बाहिर पुग्ने गरेर हिन्दू धर्म इतरका व्यक्तिलाई पनि आकर्षण गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न लागिएको बताए।
बैठकमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेयय अवधेशकुमार त्रिपाठीले लुम्बिनी क्षेको गुरुयोजना अनुसार ढिलोचाँडो काम भइरहेको बताए। उनले कपिलवस्तु र रामग्रामको विकासका लागि विस्तृत पुरातात्विक अनुसन्धान अध्ययन नपुगेको, व्यवस्थित विकासको गुरुयोजना नभएको र लुम्बिनी जाने पर्यटकलाई कपिलवस्तु र रामग्राम पु¥याउने कुनै ठोस खाका नभएका कारण समस्या देखिएको बताए।
उनले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना अनुसार ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपनि बाँकी काम पूरा गर्न लुम्बिनी विकास कोषको क्षमताले नभ्याउने बताए। उनले अझै ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको काम बाँकी रहेको समेत बताए।
पुरातत्व विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत सुरेश सुरस श्रेष्ठले लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना ४० वर्ष अघि देखि नै शुरू भएपनि समन्वय हुन नसक्दा प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए। उनले पशुपति क्षेत्रको विकासको गुरुयोजना २०५३ सालदेखि शुरू भई २०६६ सालमा सम्पन्न हुँदा समेत भने अनुसारको उपलब्धी नहुनुले समन्वयनमा कमि भएको स्पस्ट हुने बताए।
उपसमितिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत सम्पदाहरूको अवस्था, विकास निर्माण र देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गरेको थियो।
" /> काठमाडौं। पशुपतिनाथमा हुने अनियमितताका विषयमा सांसदहरूले चासो देखाएका छन्।संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तरगतको उपसमिति बैठकमा सांसदहरूले पशुपतिमा हुने अनियमितताका विषयमा चासो देखाएका हुन्।
सांसद सरलाकुमारी यादवले पशुपति भित्र जाने फूलहरूमा समेत अनियमितता हुने गरेको विषय बाहिर आएको बताइन्।
भित्र सृंगार पटार र पूजाका लागि फूल लिएर जाने तर, बाहिर आउँदा त्यसभित्र अनियमितता भएका कुरा बाहिर आएकोले यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताइन्। मन्दिर नै जिर्णोद्वारको अवस्थामा रहेकाले मर्मत सम्भारका लागि गुरुयोजनामा समेटिएको छ कि छैन भन्दै उनले प्रश्न गरे।
सांसद नारदमुनि रानाले पशुपति विकास कोषको नाममा भएको सम्पत्तिको लेखाजोखा हुनुपर्ने बताए। “कोषसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने अहिलेसम्म लेखाजोखा छैन यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ” उनले भने।
समिति सभापति पवित्रा निरौलाले पशुपति क्षेत्रमा निर्माण भएको धर्मशालालाई होटलको रूपमा प्रयोग गर्ने विषय राम्रो नभएको बताइन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले आगामी असारभित्र प्लास्टिकरहित, २४ घण्टा नै बिजुलीबत्ति, तारहरू जमिनमुनि राख्ने र शिव लिला निरन्तर बाहिर पुग्ने गरेर हिन्दू धर्म इतरका व्यक्तिलाई पनि आकर्षण गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न लागिएको बताए।
बैठकमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेयय अवधेशकुमार त्रिपाठीले लुम्बिनी क्षेको गुरुयोजना अनुसार ढिलोचाँडो काम भइरहेको बताए। उनले कपिलवस्तु र रामग्रामको विकासका लागि विस्तृत पुरातात्विक अनुसन्धान अध्ययन नपुगेको, व्यवस्थित विकासको गुरुयोजना नभएको र लुम्बिनी जाने पर्यटकलाई कपिलवस्तु र रामग्राम पु¥याउने कुनै ठोस खाका नभएका कारण समस्या देखिएको बताए।
उनले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना अनुसार ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपनि बाँकी काम पूरा गर्न लुम्बिनी विकास कोषको क्षमताले नभ्याउने बताए। उनले अझै ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको काम बाँकी रहेको समेत बताए।
पुरातत्व विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत सुरेश सुरस श्रेष्ठले लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना ४० वर्ष अघि देखि नै शुरू भएपनि समन्वय हुन नसक्दा प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए। उनले पशुपति क्षेत्रको विकासको गुरुयोजना २०५३ सालदेखि शुरू भई २०६६ सालमा सम्पन्न हुँदा समेत भने अनुसारको उपलब्धी नहुनुले समन्वयनमा कमि भएको स्पस्ट हुने बताए।
उपसमितिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत सम्पदाहरूको अवस्था, विकास निर्माण र देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गरेको थियो।
">