काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड-१९ काे सन्त्रास बढिरहेका बेला औषधि, खाना पकाउने ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगका सचिव बेद भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन्त्रास र संकटको अवस्थाको मौका छोपेर आमउपभोक्ताहरूको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पर्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आयोगले कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने अपरिहार्यता रहेको जनाएको छ।
सन्त्रासयुक्त समयमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारी, अत्यधिक मूल्य असुली, गुणस्तरहीन वस्तुहरूको बिक्रीवितरण नगर्न/नगराउन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समेत आयोगले सम्बद्ध व्यवसायी तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ प्रचलनमा छ।
उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिग्दर्शन १९८५ र आयोगको उपभोक्ताको मानव अधिकार अनुगमन निर्देशिका, २०६८ ले पनि उपभोक्ताको अधिकार र वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूको जवाफदेहिता सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरेको छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड-१९ काे सन्त्रास बढिरहेका बेला औषधि, खाना पकाउने ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगका सचिव बेद भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन्त्रास र संकटको अवस्थाको मौका छोपेर आमउपभोक्ताहरूको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पर्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आयोगले कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने अपरिहार्यता रहेको जनाएको छ।
सन्त्रासयुक्त समयमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारी, अत्यधिक मूल्य असुली, गुणस्तरहीन वस्तुहरूको बिक्रीवितरण नगर्न/नगराउन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समेत आयोगले सम्बद्ध व्यवसायी तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ प्रचलनमा छ।
उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिग्दर्शन १९८५ र आयोगको उपभोक्ताको मानव अधिकार अनुगमन निर्देशिका, २०६८ ले पनि उपभोक्ताको अधिकार र वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूको जवाफदेहिता सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरेको छ।
">
मानव अधिकार आयोगले भन्याे- ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदेऊ’: Dekhapadhi
मानव अधिकार आयोगले भन्याे- ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदेऊ’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड-१९ काे सन्त्रास बढिरहेका बेला औषधि, खाना पकाउने ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगका सचिव बेद भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन्त्रास र संकटको अवस्थाको मौका छोपेर आमउपभोक्ताहरूको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पर्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगले कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने अपरिहार्यता रहेको जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सन्त्रासयुक्त समयमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारी, अत्यधिक मूल्य असुली, गुणस्तरहीन वस्तुहरूको बिक्रीवितरण नगर्न/नगराउन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समेत आयोगले सम्बद्ध व्यवसायी तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ प्रचलनमा छ।</p>
<p style="text-align:justify">उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिग्दर्शन १९८५ र आयोगको उपभोक्ताको मानव अधिकार अनुगमन निर्देशिका, २०६८ ले पनि उपभोक्ताको अधिकार र वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूको जवाफदेहिता सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरेको छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="960" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/nhrc covid bigyapti.jpg" width="687" /></p>
<p> </p>
.jpg)
