Others

गृहपृष्ठ

आन्तरिक उत्पादन बढेपछि विद्युत् आयात ३३ प्रतिशतले घट्यो काठमाडौं। देशभित्रै उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएपछि चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाको अवधिमा कूल ६ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ बराबरको विद्युत् खरीद भएको छ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्ति’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले भारतबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाको अवधिमा झण्डै ३३ प्रतिशतले विद्युत् आयात कम भएको छ। बैंकका अनुसार सो अवधिमा कूल ३२.९ प्रतिशतले विद्युत् आयात घटेको हो।      देशभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएको, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि विद्युत् आयात कम भएको हो। चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाको अवधिमा कूल विद्युत् जडित क्षमतासमेत बढेर एक हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ।      चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाको अवधिमा मात्रै कूल १३० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् थप भएको छ। हिउँदको समयमा अपुग भएको विद्युत् मात्रै आयात गरिएको हो। देशभित्रै ऊर्जाको स्रोत बढ्दै गएको कारण पनि आयातमा कम भएको हो।      चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने सरकारको योजना छ। कोरोना भाइरसका कारण केही आयोजनामा समस्यासमेत उत्पन्न भएकाले तत्कालै सरकारको लक्ष्य पूरा हुने कि नहुने भन्नेमा आशङ्का पैदा भएको छ।      यस्तै, वर्षाको समय भएर पनि आन्तरिकरूपमा नै विद्युत् उत्पादनसमेत बढी हुँदा आयात कम भएको बताइन्छ। सो अवधिमा विद्युत् आयात कम मात्रै नभई कूल ६८ करोड बराबरको विद्युत् निर्यातसमेत भएको छ।      केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपालभित्रै विद्युत् उत्पादनको क्षमतामा वृद्धि भइरहेकाले पनि विद्युत् आयात अझै कम हुँदै जाने देखिन्छ। आगामी वर्षमा ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउने हुनाले पनि विद्युत् व्यापार नेपालको पक्षमा हुने देखिएको बैंकको निष्कर्ष छ।      <blockquote> सरकारले प्रदेश  २ बाहेक हरेक प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर एक/एक बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको कामसमेत शुरू गरिसकेको छ।      </blockquote> गत वर्षको समयमा नेपालले बढी भएको विद्युत् भारत निकासी गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार इनर्जी बैंकिङको योजनालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ गत साउनदेखि भदौको दोस्रो सातासम्म कुलेखानी जलाशयलगायत आयोजनाको विद्युत् रक्सोल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत् निर्यात गरिएको थियो।      नेपालले ढक्लेबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका अलावा अन्य ११ विन्दुबाट विद्युत् आयात गरेको छ। सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी थालेको छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले समान हिस्सा लगानी गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ। सो प्रसारण लाइनसमेत कूल ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण हुनेछ।      ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए। सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर एक/एक बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको कामसमेत शुरू गरिसकेको छ।      बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नौ अर्ब ६६ करोड, आव २०७२/७३ मा १३ अर्ब १२ करोड, आव २०७३/७४ मा १६ अर्ब ५८ करोड, आव २०७४/७५ मा १४ अर्ब ६७ करोड, आव २०७५/७६ मा २१ अर्ब ३१ करोड बराबरको विद्युत् आयात भएको छ।            २१ अर्बको निर्माण उपकरण आयात            यस्तै, बैंकका अनुसार चालू आवको ६ महीनामा कूल २१ अर्ब बराबरको निर्माण उपकरण तथा सवारीसाधनको आयात भएको छ। विकास निर्माणको कामले गति पाउँदा निर्माण उपकरणको आयात बढेको छ। आव २०७४/७५ मा अधिकतम ६१ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्माण उपकरण आयात भएको देखिन्छ।            आव २०७५/७६ मा भने ४७ अर्ब ६ करोड बराबरको उपकरण आयात भएको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ। आव २०७४/७५ को तुलनामा आव २०७५/७६ मा २२.६ प्रतिशतले आयात कम भएको देखिन्छ। आव २०७५/७६ को ६ महीनामा कूल १८ अर्ब ४४ करोड बराबरको हवाईजहाज तथा पाटपुर्जा आयात भएकामा चालू आवको ६ महीनामा कूल १४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको आयात भएको छ।      यस्तै आव २०७५/७६ को ६ महीनामा कूल नौ अर्ब ५३ करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएकामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएकाले चालू आवको ६ महीनामा दुई अर्ब दुई करोड रूपैयाँको मात्रै सिमेन्ट आयात भएको छ। सिमेन्ट उद्योगीहरूका अनुसार नेपाल सिमेन्टमा आन्तमनिर्भर बनेकाले कम मात्रामा आयात भएको हो।      देशको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएकाले त्यसलाई कमी ल्याउन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ। वैदेशिक व्यापारको आकारमा भएको वृद्धिअनुसार निर्यातको हिस्सा बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यातको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २&zwj;.८ र कूल व्यापारमा निर्यातको अंश ६.४ प्रतिशत रहेको छ। निर्यातको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात घट्दै गएको छ।      विगत लामो समयदेखि आयातको संरचनामा खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन। निर्याततर्फ भने २०४० को दशकमा अग्रस्थानमा रहेका वस्तुहरूको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा घटेको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार देशगत र वस्तुगतरूपमा विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अनुदान प्राप्त गर्ने वस्तु जडीबुटी, अलैँची, चिया, ऊनी गलैँचा, पश्मिना, जुट र जुटका सामान, तयारी पोसाक आदिले निर्यातमा सकारात्मक योगदान पुर्&zwj;याएको देखिन्छ। रमेश लम्साल/रासस