काठमाडाैं। धादिङको साविक पिडा गाविस वडा नम्बर २ मा गोलभेंडाको के-चप् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ‘एग्री ट्रेड एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि’ स्थापना गरियो। उद्योग स्थापनाका लागि कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट दुई करोड २५ लाख ५० हजार रूपैयाँ अनुदान लिइएको थियो। करीब ६ करोड लागत अनुमान गरिएको यो उद्योगमा अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य सकिएको भए पनि कोल्ड स्टोरेजको काम सकिएको छैन।
मेसिन उपकरणहरू खरिद गरिसकेको भए पनि पुँजीको अभावलाई कारण देखाउँदै उद्योग सञ्चालन गरिएको छैन। उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरिएको छैन। त्यस्तै उद्योग सञ्चालन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट इजाजत पत्र लिनुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन।
उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजी नै नभएको र यस्ता न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको ‘एग्री ट्रेड एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि’ले सरकारको दुई करोड २५ लाख रूपैयाँ अनुदान भने मासिसकेको छ।
जिल्लास्तरमा उद्याेग वाणिज्य संघका चुनावी जाेडघटाउ हिसाब गरेरसमेत आफू निकटकालाई अनुदान रकम दिने गरेकाे पाइएकाे छ। यसकाे एउटा उदाहरण राैतहटमा देख्न सकिन्छ। त्यहाँ माछा तथा दाना उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले शुरूमा कृषि उद्यम केन्द्रसँग श्रमजीवी सहकारी संस्थाले सम्झौता गर्यो।
उक्त संस्थाले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गासमेत खरिद गरिसकेको थियो। तर, उद्योग वाणिज्य संघको चुनावलाई मध्यनजर गरेर अर्को कम्पनी ‘रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि’ खडा गरी एक करोड ६४ लाख रूपैयाँ अनुदान दिइयो। सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम भएकाले यो कार्यक्रम कृषि उद्यम केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सहकारी संघद्वारा संयुक्तरूपमा सञ्चालन गरिएको छ। त्यसैले जिल्लास्तरीय निर्णयहरूमा उद्योग वाणिज्य संघ हाबी हुन सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ।
रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालिले डेढ करोड बढी अनुदान रकम लिए पनि उद्योग स्थापना गरिएको छैन। हालसम्म जग मात्र खनिएको उक्त उद्योगका लागि औजार पनि खरिद गरिएको छैन। यो कार्यक्रमअन्तर्गत निजी क्षेत्रले पनि अनिवार्यरूपमा ५० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन।
त्यस्तै जुनारको जुस उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सिन्धुलीको ढुङ्ग्रेबासमा सिन्धुलीगढी फलफूल उत्पादन प्रालि उद्योग स्थापना गरियो। दुई करोड १२ लाख रूपैयाँ सरकारी अनुदान लिएर स्थापना गरिएको उद्योगमा परीक्षण सफल भए पनि अहिले कच्चा पदार्थको अभाव भएको भन्दै बन्द गरिएको छ।
परीक्षण लगत्तै एक खेप उत्पादन गर्न पनि कच्चा पदार्थ पूर्ति हुन नसक्ने स्थानमा उक्त उद्योग स्थापनाको योजना कसरी बन्यो ? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी अनुदान नै कसरी फुत्काइयो ? पहिलो खेपकै उत्पादनका लागि पनि कच्चा पदार्थ अपुग हुने स्थानमा उद्योग स्थापनाका लागि के कति आधारमा अनुदान दिइयो ? यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न रहेको यो उद्योग सरकारी अनुदान रकमको दुरूपयोग देखाउने आँखीझ्याल बनेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै गरेको अनुसन्धानले यस्ता थुप्रै विकृति औंल्याएको छ। आयोगले कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित १५ र राष्ट्रिय सरकारी संघ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित दुईवटा उद्योग/व्यवसायको अवस्था विश्लेषण गरेको थियो।
जिल्लागतरूपमा कैलाली, प्युठान, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, बारा, झापा, इलाम, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, रौतहट, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मुस्ताङ, ललितपुर र गोरखा गरी १७ जिल्लाका उद्योग/व्यवसायको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो।
परीक्षण लगत्तै एक खेप उत्पादन गर्न पनि कच्चा पदार्थ पूर्ति हुन नसक्ने स्थानमा सिन्धुलीगढी फलफूल उत्पादन प्रालि स्थापनाको योजना कसरी बन्यो ? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी अनुदान कसरी फुत्काइयो ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्न रहेको यो उद्योग सरकारी अनुदान रकमको दुरूपयोग देखाउने आँखीझ्याल पनि हाे।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले आयोगमा परेका उजुरी र सूचनाका आधारमा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंकाका आधारमा छानिएका जिल्लाका उद्योगमा अनुसन्धान गरिएको बताए। उनका अनुसार एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा सरकारी अनुदान चरम दुरूपयोग भएको पाइएको छ।
अनुसन्धानबाट अनुदान रकम दुरूपयोग भएको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै कृषि तथा पशुपति विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाएको छ। “भ्रष्टाचार निवारण ऐनले गरेको परिभाषाबमोजिम भ्रष्टाचार भएको पाइएमा अदालतमा मुद्दा लैजाने आयोगको काम हो”, प्रवक्ता कोइरालाले देखापढीसँग भने, “ऐनको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने भ्रष्टाचारभन्दा अन्य अनियमितताका घटनामा कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखेर पठाइएको हो।”
अनुदान लिने, उद्योग नचलाउने
आयोगले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल एग्रो इन्डष्ट्रिज प्रालि लम्की-कैलाली, स्वर्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालि-प्युठान, अर्घाखाँची मह उद्योग सन्धिखर्क-अर्घाखाँची र वालिङ अदुवा तथा कृषि उपज प्रशोधन उद्योग-स्याङ्जाले अनुदान रकम दुरूपयोग गरेको पाइएको हो।
त्यस्तै पचभैया होमस्टे पोखरा-कास्की, बारा डेरी प्रोडक्सन प्रालि कलैया-बारा, बिन्दवासिनी सुपारी उद्योग प्रालि-झापा, एग्री टेक प्रालि बरबोटे-इलाम र नुवाकोट दाना उद्योग प्रालि बेल्कोटले पनि अनुदान रकम दुरूपयोग गरेका छन्। रसुवागढी एग्रो फार्म धुन्चे-रसुवा, ओखलढुङ्गा जडीबुटी प्रालि सिद्धिचरण-ओखलढुङ्गा र पस्मिना उद्योग मुस्ताङले पनि अनुदान दुरूपयोग गरेको पाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
यी सबै उद्योगहरूले कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता गरी अनुदान पाएका हुन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था चापागाउँ-ललितपुर र माछाभूरा उत्पादन र माछापालन व्यवसाय-गोरखामा पनि अनुदानको पूर्णतः सदुपयोग नभएको पाइएको छ।
एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि कृषि उद्यम केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि कार्यक्रम थालेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा ६९ करोड ८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २९ करोड ८५ लाख रूपैयाँ निकासा भएको थियो। त्यसमध्ये २३ करोड ९७ लाख रूपैयाँ विभिन्न उद्योग स्थापनाका लागि अनुदानस्वरूप वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी संघले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछिका दुई वर्षमा नेपाल सरकारबाट तीन करोड ९५ लाख रूपैयाँ अनुदान पाएको थियो।
यस कार्यक्रमका लागि अनुदान दिन सरकारले हरेक वर्ष रकम विनियोजन गर्दै आएको भए पनि कमजोर कार्यान्वयनले निजी–साझेदारी अवधारणामै प्रश्नचिन्ह उठाएको आयोगले जनाएको छ। खासगरी उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत सञ्चालित उद्योगमा प्रशस्त समस्या देखिएका छन्। ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आस्था र विचारका आधारमा कार्यक्रम र बजेट उपलब्ध गराएको पाइयो’, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रबाट आर्थिक अनुशासनको पालना नगरी खर्च भएको समेत देखियो।’
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी संलग्न रहेका उद्योगका लागि अनुदान रकम दुरूपयोग गरिएको, अनुदान रकम खर्च गरिएका कैयौं उद्योग सञ्चालनमै नल्याएको र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्य मात्रै राखिएको आयोगले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।
शीत भण्डार गृहमा पनि उस्तै
शीत भण्डार गृह स्थापना गर्ने नाममा पनि अनुदान रकमको दुरूपयोग भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेको शीत भण्डार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६ चैत २०७४ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत राखिएको यो कार्यक्रमका लागि १३ वटा जिल्लाहरू छनोट गरिएको थियो। ती जिल्लाबाट ३१ वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा नुवाकोट शीत भण्डार प्रालि बिदुर–४ र कैलाश कोल्ड स्टोर प्रालि बैजनाथ–५, बाँके मात्र छनोट भएका थिए।
यसमध्ये नुवाकोट शीत भण्डारलाई २४ असार २०७५ मा १० करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। यो कम्पनीलाई सम्झौताभन्दा ५५ लाख रूपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरिएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यस्तै बाँकेको कैलाश कोल्ड स्टोरेज प्रालिलाई २८ असार २०७५ मा सम्झौता गरी ११ करोड ५० लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको थिाये। जमिन सम्याउने, पर्खाल र चौकिदार भवन निर्माण जस्ता कामबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेको छैन।
अन्य कम्पनीको समेत प्रस्ताव परेको भए पनि यी दुई कम्पनी मात्र छनोट गरिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छनोट प्रक्रियाका कागजात केलाउँदा यी दुई कम्पनीलाई नै अनुदान दिने उद्देश्य राखेर छनोट गरिएको पाएको थियो।
आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पेश्की रकम लिएर पनि काम शुरू नगरेका अन्य कम्पनीको विवरण पनि राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छनोटमा परेको मोरङको सुन्दरी फिस फार्म एण्ड एग्रो प्रोसेसर्स प्रालिलाई २७ माघ २०७५ मा १० करोड अनुदान रकमका लागि सम्झौता गरेको थियो। उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म शीत भण्डार गृह निर्माणको काम नै शुरू गरेको छैन। त्यस्तै पेश्की रकम लिएर काम शुरू नगर्ने कम्पनीमा सर्लाहीको निलम्बरी कोल्ड स्टोरेज (११ करोड अनुदान रकमको सम्झौता), कपिलवस्तुको मायादेवी एग्रो फार्म प्रालि (९ करोड ६८ लाखको सम्झौता), झापाको दीव्य शीत भण्डार प्रालि बिर्तामोड (९ करोड ८० लाख अनुदानको सम्झौता) छन्।
" />
काठमाडाैं। धादिङको साविक पिडा गाविस वडा नम्बर २ मा गोलभेंडाको के-चप् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ‘एग्री ट्रेड एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि’ स्थापना गरियो। उद्योग स्थापनाका लागि कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट दुई करोड २५ लाख ५० हजार रूपैयाँ अनुदान लिइएको थियो। करीब ६ करोड लागत अनुमान गरिएको यो उद्योगमा अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य सकिएको भए पनि कोल्ड स्टोरेजको काम सकिएको छैन।
मेसिन उपकरणहरू खरिद गरिसकेको भए पनि पुँजीको अभावलाई कारण देखाउँदै उद्योग सञ्चालन गरिएको छैन। उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरिएको छैन। त्यस्तै उद्योग सञ्चालन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट इजाजत पत्र लिनुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन।
उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजी नै नभएको र यस्ता न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको ‘एग्री ट्रेड एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि’ले सरकारको दुई करोड २५ लाख रूपैयाँ अनुदान भने मासिसकेको छ।
जिल्लास्तरमा उद्याेग वाणिज्य संघका चुनावी जाेडघटाउ हिसाब गरेरसमेत आफू निकटकालाई अनुदान रकम दिने गरेकाे पाइएकाे छ। यसकाे एउटा उदाहरण राैतहटमा देख्न सकिन्छ। त्यहाँ माछा तथा दाना उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले शुरूमा कृषि उद्यम केन्द्रसँग श्रमजीवी सहकारी संस्थाले सम्झौता गर्यो।
उक्त संस्थाले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गासमेत खरिद गरिसकेको थियो। तर, उद्योग वाणिज्य संघको चुनावलाई मध्यनजर गरेर अर्को कम्पनी ‘रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि’ खडा गरी एक करोड ६४ लाख रूपैयाँ अनुदान दिइयो। सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम भएकाले यो कार्यक्रम कृषि उद्यम केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सहकारी संघद्वारा संयुक्तरूपमा सञ्चालन गरिएको छ। त्यसैले जिल्लास्तरीय निर्णयहरूमा उद्योग वाणिज्य संघ हाबी हुन सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ।
रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालिले डेढ करोड बढी अनुदान रकम लिए पनि उद्योग स्थापना गरिएको छैन। हालसम्म जग मात्र खनिएको उक्त उद्योगका लागि औजार पनि खरिद गरिएको छैन। यो कार्यक्रमअन्तर्गत निजी क्षेत्रले पनि अनिवार्यरूपमा ५० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन।
त्यस्तै जुनारको जुस उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सिन्धुलीको ढुङ्ग्रेबासमा सिन्धुलीगढी फलफूल उत्पादन प्रालि उद्योग स्थापना गरियो। दुई करोड १२ लाख रूपैयाँ सरकारी अनुदान लिएर स्थापना गरिएको उद्योगमा परीक्षण सफल भए पनि अहिले कच्चा पदार्थको अभाव भएको भन्दै बन्द गरिएको छ।
परीक्षण लगत्तै एक खेप उत्पादन गर्न पनि कच्चा पदार्थ पूर्ति हुन नसक्ने स्थानमा उक्त उद्योग स्थापनाको योजना कसरी बन्यो ? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी अनुदान नै कसरी फुत्काइयो ? पहिलो खेपकै उत्पादनका लागि पनि कच्चा पदार्थ अपुग हुने स्थानमा उद्योग स्थापनाका लागि के कति आधारमा अनुदान दिइयो ? यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न रहेको यो उद्योग सरकारी अनुदान रकमको दुरूपयोग देखाउने आँखीझ्याल बनेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै गरेको अनुसन्धानले यस्ता थुप्रै विकृति औंल्याएको छ। आयोगले कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित १५ र राष्ट्रिय सरकारी संघ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित दुईवटा उद्योग/व्यवसायको अवस्था विश्लेषण गरेको थियो।
जिल्लागतरूपमा कैलाली, प्युठान, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, बारा, झापा, इलाम, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, रौतहट, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मुस्ताङ, ललितपुर र गोरखा गरी १७ जिल्लाका उद्योग/व्यवसायको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो।
परीक्षण लगत्तै एक खेप उत्पादन गर्न पनि कच्चा पदार्थ पूर्ति हुन नसक्ने स्थानमा सिन्धुलीगढी फलफूल उत्पादन प्रालि स्थापनाको योजना कसरी बन्यो ? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी अनुदान कसरी फुत्काइयो ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्न रहेको यो उद्योग सरकारी अनुदान रकमको दुरूपयोग देखाउने आँखीझ्याल पनि हाे।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले आयोगमा परेका उजुरी र सूचनाका आधारमा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंकाका आधारमा छानिएका जिल्लाका उद्योगमा अनुसन्धान गरिएको बताए। उनका अनुसार एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा सरकारी अनुदान चरम दुरूपयोग भएको पाइएको छ।
अनुसन्धानबाट अनुदान रकम दुरूपयोग भएको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै कृषि तथा पशुपति विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाएको छ। “भ्रष्टाचार निवारण ऐनले गरेको परिभाषाबमोजिम भ्रष्टाचार भएको पाइएमा अदालतमा मुद्दा लैजाने आयोगको काम हो”, प्रवक्ता कोइरालाले देखापढीसँग भने, “ऐनको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने भ्रष्टाचारभन्दा अन्य अनियमितताका घटनामा कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखेर पठाइएको हो।”
अनुदान लिने, उद्योग नचलाउने
आयोगले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल एग्रो इन्डष्ट्रिज प्रालि लम्की-कैलाली, स्वर्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालि-प्युठान, अर्घाखाँची मह उद्योग सन्धिखर्क-अर्घाखाँची र वालिङ अदुवा तथा कृषि उपज प्रशोधन उद्योग-स्याङ्जाले अनुदान रकम दुरूपयोग गरेको पाइएको हो।
त्यस्तै पचभैया होमस्टे पोखरा-कास्की, बारा डेरी प्रोडक्सन प्रालि कलैया-बारा, बिन्दवासिनी सुपारी उद्योग प्रालि-झापा, एग्री टेक प्रालि बरबोटे-इलाम र नुवाकोट दाना उद्योग प्रालि बेल्कोटले पनि अनुदान रकम दुरूपयोग गरेका छन्। रसुवागढी एग्रो फार्म धुन्चे-रसुवा, ओखलढुङ्गा जडीबुटी प्रालि सिद्धिचरण-ओखलढुङ्गा र पस्मिना उद्योग मुस्ताङले पनि अनुदान दुरूपयोग गरेको पाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
यी सबै उद्योगहरूले कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता गरी अनुदान पाएका हुन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था चापागाउँ-ललितपुर र माछाभूरा उत्पादन र माछापालन व्यवसाय-गोरखामा पनि अनुदानको पूर्णतः सदुपयोग नभएको पाइएको छ।
एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि कृषि उद्यम केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि कार्यक्रम थालेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा ६९ करोड ८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २९ करोड ८५ लाख रूपैयाँ निकासा भएको थियो। त्यसमध्ये २३ करोड ९७ लाख रूपैयाँ विभिन्न उद्योग स्थापनाका लागि अनुदानस्वरूप वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी संघले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछिका दुई वर्षमा नेपाल सरकारबाट तीन करोड ९५ लाख रूपैयाँ अनुदान पाएको थियो।
यस कार्यक्रमका लागि अनुदान दिन सरकारले हरेक वर्ष रकम विनियोजन गर्दै आएको भए पनि कमजोर कार्यान्वयनले निजी–साझेदारी अवधारणामै प्रश्नचिन्ह उठाएको आयोगले जनाएको छ। खासगरी उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत सञ्चालित उद्योगमा प्रशस्त समस्या देखिएका छन्। ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आस्था र विचारका आधारमा कार्यक्रम र बजेट उपलब्ध गराएको पाइयो’, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रबाट आर्थिक अनुशासनको पालना नगरी खर्च भएको समेत देखियो।’
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी संलग्न रहेका उद्योगका लागि अनुदान रकम दुरूपयोग गरिएको, अनुदान रकम खर्च गरिएका कैयौं उद्योग सञ्चालनमै नल्याएको र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्य मात्रै राखिएको आयोगले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।
शीत भण्डार गृहमा पनि उस्तै
शीत भण्डार गृह स्थापना गर्ने नाममा पनि अनुदान रकमको दुरूपयोग भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेको शीत भण्डार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६ चैत २०७४ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत राखिएको यो कार्यक्रमका लागि १३ वटा जिल्लाहरू छनोट गरिएको थियो। ती जिल्लाबाट ३१ वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा नुवाकोट शीत भण्डार प्रालि बिदुर–४ र कैलाश कोल्ड स्टोर प्रालि बैजनाथ–५, बाँके मात्र छनोट भएका थिए।
यसमध्ये नुवाकोट शीत भण्डारलाई २४ असार २०७५ मा १० करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। यो कम्पनीलाई सम्झौताभन्दा ५५ लाख रूपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरिएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यस्तै बाँकेको कैलाश कोल्ड स्टोरेज प्रालिलाई २८ असार २०७५ मा सम्झौता गरी ११ करोड ५० लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको थिाये। जमिन सम्याउने, पर्खाल र चौकिदार भवन निर्माण जस्ता कामबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेको छैन।
अन्य कम्पनीको समेत प्रस्ताव परेको भए पनि यी दुई कम्पनी मात्र छनोट गरिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छनोट प्रक्रियाका कागजात केलाउँदा यी दुई कम्पनीलाई नै अनुदान दिने उद्देश्य राखेर छनोट गरिएको पाएको थियो।
आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पेश्की रकम लिएर पनि काम शुरू नगरेका अन्य कम्पनीको विवरण पनि राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छनोटमा परेको मोरङको सुन्दरी फिस फार्म एण्ड एग्रो प्रोसेसर्स प्रालिलाई २७ माघ २०७५ मा १० करोड अनुदान रकमका लागि सम्झौता गरेको थियो। उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म शीत भण्डार गृह निर्माणको काम नै शुरू गरेको छैन। त्यस्तै पेश्की रकम लिएर काम शुरू नगर्ने कम्पनीमा सर्लाहीको निलम्बरी कोल्ड स्टोरेज (११ करोड अनुदान रकमको सम्झौता), कपिलवस्तुको मायादेवी एग्रो फार्म प्रालि (९ करोड ६८ लाखको सम्झौता), झापाको दीव्य शीत भण्डार प्रालि बिर्तामोड (९ करोड ८० लाख अनुदानको सम्झौता) छन्।
">
‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रममा सरकारी अनुदानको चरम दुरुपयोग: Dekhapadhi
‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रममा सरकारी अनुदानको चरम दुरुपयोग
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। धादिङको साविक पिडा गाविस वडा नम्बर २ मा गोलभेंडाको के-चप् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ‘एग्री ट्रेड एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि’ स्थापना गरियो। उद्योग स्थापनाका लागि कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट दुई करोड २५ लाख ५० हजार रूपैयाँ अनुदान लिइएको थियो। करीब ६ करोड लागत अनुमान गरिएको यो उद्योगमा अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य सकिएको भए पनि कोल्ड स्टोरेजको काम सकिएको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">मेसिन उपकरणहरू खरिद गरिसकेको भए पनि पुँजीको अभावलाई कारण देखाउँदै उद्योग सञ्चालन गरिएको छैन। उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरिएको छैन। त्यस्तै उद्योग सञ्चालन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट इजाजत पत्र लिनुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजी नै नभएको र यस्ता न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको ‘एग्री ट्रेड एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि’ले सरकारको दुई करोड २५ लाख रूपैयाँ अनुदान भने मासिसकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">जिल्लास्तरमा उद्याेग वाणिज्य संघका चुनावी जाेडघटाउ हिसाब गरेरसमेत आफू निकटकालाई अनुदान रकम दिने गरेकाे पाइएकाे छ। यसकाे एउटा उदाहरण राैतहटमा देख्न सकिन्छ। त्यहाँ माछा तथा दाना उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले शुरूमा कृषि उद्यम केन्द्रसँग श्रमजीवी सहकारी संस्थाले सम्झौता गर्‍यो।</p>
<p style="text-align:justify">उक्त संस्थाले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गासमेत खरिद गरिसकेको थियो। तर, उद्योग वाणिज्य संघको चुनावलाई मध्यनजर गरेर अर्को कम्पनी ‘रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि’ खडा गरी एक करोड ६४ लाख रूपैयाँ अनुदान दिइयो। सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम भएकाले यो कार्यक्रम कृषि उद्यम केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सहकारी संघद्वारा संयुक्तरूपमा सञ्चालन गरिएको छ। त्यसैले जिल्लास्तरीय निर्णयहरूमा उद्योग वाणिज्य संघ हाबी हुन सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ।</p>
<p style="text-align:justify">रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालिले डेढ करोड बढी अनुदान रकम लिए पनि उद्योग स्थापना गरिएको छैन। हालसम्म जग मात्र खनिएको उक्त उद्योगका लागि औजार पनि खरिद गरिएको छैन। यो कार्यक्रमअन्तर्गत निजी क्षेत्रले पनि अनिवार्यरूपमा ५० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै जुनारको जुस उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सिन्धुलीको ढुङ्ग्रेबासमा सिन्धुलीगढी फलफूल उत्पादन प्रालि उद्योग स्थापना गरियो। दुई करोड १२ लाख रूपैयाँ सरकारी अनुदान लिएर स्थापना गरिएको उद्योगमा परीक्षण सफल भए पनि अहिले कच्चा पदार्थको अभाव भएको भन्दै बन्द गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">परीक्षण लगत्तै एक खेप उत्पादन गर्न पनि कच्चा पदार्थ पूर्ति हुन नसक्ने स्थानमा उक्त उद्योग स्थापनाको योजना कसरी बन्यो ? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी अनुदान नै कसरी फुत्काइयो ? पहिलो खेपकै उत्पादनका लागि पनि कच्चा पदार्थ अपुग हुने स्थानमा उद्योग स्थापनाका लागि के कति आधारमा अनुदान दिइयो ? यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न रहेको यो उद्योग सरकारी अनुदान रकमको दुरूपयोग देखाउने आँखीझ्याल बनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै गरेको अनुसन्धानले यस्ता थुप्रै विकृति औंल्याएको छ। आयोगले कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित १५ र राष्ट्रिय सरकारी संघ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित दुईवटा उद्योग/व्यवसायको अवस्था विश्लेषण गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">जिल्लागतरूपमा कैलाली, प्युठान, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, बारा, झापा, इलाम, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, रौतहट, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मुस्ताङ, ललितपुर र गोरखा गरी १७ जिल्लाका उद्योग/व्यवसायको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">परीक्षण लगत्तै एक खेप उत्पादन गर्न पनि कच्चा पदार्थ पूर्ति हुन नसक्ने स्थानमा सिन्धुलीगढी फलफूल उत्पादन प्रालि स्थापनाको योजना कसरी बन्यो ? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी अनुदान कसरी फुत्काइयो ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्न रहेको यो उद्योग सरकारी अनुदान रकमको दुरूपयोग देखाउने आँखीझ्याल पनि हाे।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले आयोगमा परेका उजुरी र सूचनाका आधारमा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंकाका आधारमा छानिएका जिल्लाका उद्योगमा अनुसन्धान गरिएको बताए। उनका अनुसार एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा सरकारी अनुदान चरम दुरूपयोग भएको पाइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अनुसन्धानबाट अनुदान रकम दुरूपयोग भएको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै कृषि तथा पशुपति विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाएको छ। “भ्रष्टाचार निवारण ऐनले गरेको परिभाषाबमोजिम भ्रष्टाचार भएको पाइएमा अदालतमा मुद्दा लैजाने आयोगको काम हो”, प्रवक्ता कोइरालाले <em>देखापढी</em>सँग भने, “ऐनको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने भ्रष्टाचारभन्दा अन्य अनियमितताका घटनामा कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखेर पठाइएको हो।”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>अनुदान लिने, उद्योग नचलाउने</strong></p>
<p style="text-align:justify">आयोगले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल एग्रो इन्डष्ट्रिज प्रालि लम्की-कैलाली, स्वर्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालि-प्युठान, अर्घाखाँची मह उद्योग सन्धिखर्क-अर्घाखाँची र वालिङ अदुवा तथा कृषि उपज प्रशोधन उद्योग-स्याङ्जाले अनुदान रकम दुरूपयोग गरेको पाइएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै पचभैया होमस्टे पोखरा-कास्की, बारा डेरी प्रोडक्सन प्रालि कलैया-बारा, बिन्दवासिनी सुपारी उद्योग प्रालि-झापा, एग्री टेक प्रालि बरबोटे-इलाम र नुवाकोट दाना उद्योग प्रालि बेल्कोटले पनि अनुदान रकम दुरूपयोग गरेका छन्। रसुवागढी एग्रो फार्म धुन्चे-रसुवा, ओखलढुङ्गा जडीबुटी प्रालि सिद्धिचरण-ओखलढुङ्गा र पस्मिना उद्योग मुस्ताङले पनि अनुदान दुरूपयोग गरेको पाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यी सबै उद्योगहरूले कृषि उद्यम केन्द्रद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता गरी अनुदान पाएका हुन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था चापागाउँ-ललितपुर र माछाभूरा उत्पादन र माछापालन व्यवसाय-गोरखामा पनि अनुदानको पूर्णतः सदुपयोग नभएको पाइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि कृषि उद्यम केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि कार्यक्रम थालेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा ६९ करोड ८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २९ करोड ८५ लाख रूपैयाँ निकासा भएको थियो। त्यसमध्ये २३ करोड ९७ लाख रूपैयाँ विभिन्न उद्योग स्थापनाका लागि अनुदानस्वरूप वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी संघले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछिका दुई वर्षमा नेपाल सरकारबाट तीन करोड ९५ लाख रूपैयाँ अनुदान पाएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">यस कार्यक्रमका लागि अनुदान दिन सरकारले हरेक वर्ष रकम विनियोजन गर्दै आएको भए पनि कमजोर कार्यान्वयनले निजी–साझेदारी अवधारणामै प्रश्नचिन्ह उठाएको आयोगले जनाएको छ। खासगरी उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत सञ्चालित उद्योगमा प्रशस्त समस्या देखिएका छन्। ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आस्था र विचारका आधारमा कार्यक्रम र बजेट उपलब्ध गराएको पाइयो’, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रबाट आर्थिक अनुशासनको पालना नगरी खर्च भएको समेत देखियो।’</p>
<p style="text-align:justify">जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी संलग्न रहेका उद्योगका लागि अनुदान रकम दुरूपयोग गरिएको, अनुदान रकम खर्च गरिएका कैयौं उद्योग सञ्चालनमै नल्याएको र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्य मात्रै राखिएको आयोगले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>शीत भण्डार गृहमा पनि उस्तै</strong></p>
<p style="text-align:justify">शीत भण्डार गृह स्थापना गर्ने नाममा पनि अनुदान रकमको दुरूपयोग भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेको शीत भण्डार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६ चैत २०७४ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत राखिएको यो कार्यक्रमका लागि १३ वटा जिल्लाहरू छनोट गरिएको थियो। ती जिल्लाबाट ३१ वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा नुवाकोट शीत भण्डार प्रालि बिदुर–४ र कैलाश कोल्ड स्टोर प्रालि बैजनाथ–५, बाँके मात्र छनोट भएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">यसमध्ये नुवाकोट शीत भण्डारलाई २४ असार २०७५ मा १० करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। यो कम्पनीलाई सम्झौताभन्दा ५५ लाख रूपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरिएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यस्तै बाँकेको कैलाश कोल्ड स्टोरेज प्रालिलाई २८ असार २०७५ मा सम्झौता गरी ११ करोड ५० लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको थिाये। जमिन सम्याउने, पर्खाल र चौकिदार भवन निर्माण जस्ता कामबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">अन्य कम्पनीको समेत प्रस्ताव परेको भए पनि यी दुई कम्पनी मात्र छनोट गरिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छनोट प्रक्रियाका कागजात केलाउँदा यी दुई कम्पनीलाई नै अनुदान दिने उद्देश्य राखेर छनोट गरिएको पाएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पेश्की रकम लिएर पनि काम शुरू नगरेका अन्य कम्पनीको विवरण पनि राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छनोटमा परेको मोरङको सुन्दरी फिस फार्म एण्ड एग्रो प्रोसेसर्स प्रालिलाई २७ माघ २०७५ मा १० करोड अनुदान रकमका लागि सम्झौता गरेको थियो। उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म शीत भण्डार गृह निर्माणको काम नै शुरू गरेको छैन। त्यस्तै पेश्की रकम लिएर काम शुरू नगर्ने कम्पनीमा सर्लाहीको निलम्बरी कोल्ड स्टोरेज (११ करोड अनुदान रकमको सम्झौता), कपिलवस्तुको मायादेवी एग्रो फार्म प्रालि (९ करोड ६८ लाखको सम्झौता), झापाको दीव्य शीत भण्डार प्रालि बिर्तामोड (९ करोड ८० लाख अनुदानको सम्झौता) छन्।</p>
.jpg)
