काठमाडौं। सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिलाई खारेज गरी बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ।
बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भएको हो।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणलाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले ‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरू आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताए।
“कृषि बीमा अहिले पनि बीमा क्षेत्रभित्रै छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थान यो सरकारी स्वामित्वको छ त्यसलाई यही नियमन, प्राधिकरणभित्र राखेर त्यो ऐन खारेज गर्ने यसको मुलभूत उद्देश्य हो”, चापागाईंले भने।
अध्यक्ष चापागाईंले समितिमा स्वास्थ्य बीमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिए। त्यस्तै, विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ।
बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने र नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने लगायतका काम समेत प्राधिकरणले गर्नेछ।
" />
काठमाडौं। सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिलाई खारेज गरी बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ।
बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भएको हो।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणलाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले ‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरू आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताए।
“कृषि बीमा अहिले पनि बीमा क्षेत्रभित्रै छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थान यो सरकारी स्वामित्वको छ त्यसलाई यही नियमन, प्राधिकरणभित्र राखेर त्यो ऐन खारेज गर्ने यसको मुलभूत उद्देश्य हो”, चापागाईंले भने।
अध्यक्ष चापागाईंले समितिमा स्वास्थ्य बीमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिए। त्यस्तै, विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ।
बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने र नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने लगायतका काम समेत प्राधिकरणले गर्नेछ।
">
बीमा समिति खारेज गरिँदै, प्राधिकरण स्थापना गर्ने सरकारको तयारी: Dekhapadhi
बीमा समिति खारेज गरिँदै, प्राधिकरण स्थापना गर्ने सरकारको तयारी
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिलाई खारेज गरी बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणलाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले ‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरू आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताए।</p>
<p style="text-align:justify">“कृषि बीमा अहिले पनि बीमा क्षेत्रभित्रै छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थान यो सरकारी स्वामित्वको छ त्यसलाई यही नियमन, प्राधिकरणभित्र राखेर त्यो ऐन खारेज गर्ने यसको मुलभूत उद्देश्य हो”, चापागाईंले भने। </p>
<p style="text-align:justify">अध्यक्ष चापागाईंले समितिमा स्वास्थ्य बीमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिए। त्यस्तै, विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ। </p>
<p style="text-align:justify">बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने र नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने लगायतका काम समेत प्राधिकरणले गर्नेछ। </p>
.jpg)
