Others

गृहपृष्ठ

भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको एकीकृत समाधान गर्दैछौं : मन्त्री अर्याल काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको एकीकृत ढंगले समाधान गर्ने गरि सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।  राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा भूमिसँग जोडिएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सबै समस्याको एकीकृत समाधान गर्ने गरि आवश्यक ऐन, नीति, नियमावली र आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताइन्।  उनले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या उठाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्।  सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास, मोही, वादी, विर्ता, उखडा, स्ववासी, रैकर लगायतका भूमिसँग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। उनले भूूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा देखिएको समस्या लगायतलाई एकीकृत ढंगले सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको दाबी गरिन्।  “इतिहासमा पहिलोपटक भूमि नीति, भू–उपयोग ऐन हामीले ल्याएको। पहिलोपटक भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कानून हामीले बनायौँ”, उनले भनिन्, “मौलिक हकमा उल्लेख भएको जमीन नभएका दलितहरूलाई आवास निर्माणका लागि जमीन उपलब्ध गराउने कानून पनि हामीले बनायौँ।” मन्त्री अर्यालले पटके सुकुम्बासी बन्ने प्रवृत्तिको पनि सरकारले अन्त्य गर्ने बताइन्। भूमि व्यवस्थापनको काम जटिल र विवादास्पद विषय रहेकाले सरकारले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरि समस्या समाधान गर्ने ढंगमा अघि बढेको उनको भनाइ छ।  भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्ध धेरै समूहका धेरै रूचि र चलखेल हुने गरेको भन्दै सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयमा राजनीति नगरी सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।  मन्त्री अर्याले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने सरकारको अभियान अन्र्तगत सरकारले जाँचबुझ आयोगको गठन गरेको र जाँचबुझ आयोग क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले कब्जा भएको जग्ग फिर्ता गर्ने काम भइरहेको बताउँदै तराईमा दर्ता २८४ विगाहा र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गाको दर्ता फिर्ता गरिसकिएको बताइन्।