Others

गृहपृष्ठ

खानेपानी मन्त्री विना मगर पनि ‘बेपत्ता नागरिक’ काठमाडौं। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धनमा छानबिन गर्न गठित आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेका ११ जिल्लाको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आयोगमा रिक्त पदाधिकारीहरूको नियुक्तिपछि यसअघि विस्तृत अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेका जिल्लाहरूको काम अघि बढाएको हो। तत्कालीन माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिएको रोल्पा जिल्लाबाट आयोगले विस्तृत अनुसन्धानको काम शुरू गरेको हो। आयोगका सूचना अधिकारी निराजन अधिकारीले रोल्पा पुगेर आयोगको टोलीले ९३ जनासँग बयान लिने काम गरेको जानकारी दिए। रोल्पाबाट बेपत्ता पारिएका ९८ वटा उजुरीहरू परेका छन्। पाँचवटा उजुरीका सम्बन्धमा भने केहीदिनमा बयान लिइने छ। “विस्तृत अनुसन्धान अन्तर्गत हामीले उजुरीकर्ता र साक्षीको बयान लिने लगायत अन्य विषयमा बुझ्ने काम गर्छौं”, उनले भने, बेपत्ता हुनुअघिको व्यक्तिगत विवरण फारम पनि संकलनको काम अनुसन्धानका क्रममा हुन्छ।” आयोग गठनपछि ७५ वटै जिल्लाबाट तीन हजार १९७ वटा उजुरी परेका थिए। तीमध्ये अहिले आयोगले दुई हजार ५०६ वटा उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मनाङ र मुस्ताङबाट भने उजुरी परेको छैन।  सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सबैभन्दा बढी बर्दियाका नागरिक बेपत्ता भएको आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यहाँबाट २५४ जना बेपत्ता छन्। तीमध्ये अधिकाशं थारू समुदायका व्यक्तिहरू छन्। यसअघि गठित आयोगले ६४ जिल्लामा विस्तृत अनुसन्धानको काम गरिसकेको थियो। यी जिल्लाहरूमा पीडित र साक्षीसँग बयान लिने काम भए पनि सर्जिमिन मुचुल्का बनाउने र पीडकसँगको बयानको काम भने हुन सकेको छैन। “विस्तृत अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेका ११ जिल्लाको काम सकेपछि एकैसाथ यसअघि हुन नसकेको काम अघि बढ्छ”, उनले भने,“ आगामी वैशाखसम्म विस्तृत अनुसन्धानको काम सकेर आयोगले बाँकी काम अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ।” आयोगले आजै विस्तृत अनुसन्धानका लागि टुंगो लागेका दुई हजार ५०६ बेपत्ता व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। ती व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा थप सूचना, जानकारी दिनका लागि आयोगले आग्रह पनि गरेको छ।  साउनपछि पीडकको बयान वैशाखभित्रमा आयोगले विस्तृत अनुसन्धानमा लगेका दुई हजार ५०६ वटै उजुरीको अनुसन्धान सकेपछि साउनदेखि पीडक व्यक्तिहरूसँग बयान दिने तयारी गरेको छ। पीडकको बयानसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको शव उत्खनन्, डीएनए परीक्षणलगायतको काम गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ। आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा अन्य प्रमाणसमेत संकलन गर्नेछ। आयोगले पाँचैजना पदाधिकारीहरूको संयोजकत्वमा अनुसन्धान अधिकृतहरूसमेतको सहभागितामा विस्तृत अनुसन्धानका लागि समिति बनाएको छ।  आयोगमा पूर्ण बेपत्ता र आशिंक बेपत्ता गरी दुई किसिमका उजुरीहरू परेका छन्। आशिंक बेपत्ता पारिएको सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूमा पनि आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिसँग आवश्यक बयान लिनेछ।  खानेपानी मन्त्री विना मगर पनि आशिंक वेपत्ताको सूचीमा  खानेपानी मन्त्री विना मगरले पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न गठित आयोगमा उजुरी दिएकी छिन्। उनले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा आफू राज्य पक्षबाट आशिंक रूपमा बेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी दिएकी हुन्। आयोगका प्रवक्ता निराजन अधिकारीले पहिले बेपत्ता भएर पछि सम्पर्कमा आएकाहरूले पनि उजुरी दिएको भन्दै खोनपानी मन्त्रीले पनि आशिंक बेपत्तामा उजुरी दिएको प्रष्ट पारे। “उहाँजस्तै केही कानूनी व्यवसायी लगायत पनि हुनुहुन्छ”, उनले भने। सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन यसअघि गठित पहिलो समितिको कार्यकाल सकिएपछि केही महीना अघि युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। हेर्नुहोस् सूची <iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/1XZ_jPGPe8EcfzSRheX5NRCCf9BIzSUXR/preview" width="640"></iframe>