काठमाडौं। किसानले उत्पादन गरेको कुनै पनि वस्तुको विक्रीको ग्यारेन्टी सरकारले लिने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यसको विक्रीको ग्यारेन्टी सरकारले लिने घोषणा गरेका छन्।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानको उत्पादन विक्री नभए सरकारले किनिदिने बताए। उनले किसानले उत्पादन गरेको नगदे बालीमा लागतपछिको बचत मूल्य सहितको मूल्य निर्धारण गरिने बताए। जसबाट किसानलाई २५ प्रतिशत सम्म नाफा सुनिश्चित हुने मन्त्री भुसालको दाबी छ।
मन्त्री भुसालले व्यक्तिगत रुपमा किसानलाई दिने अनुदानमा सुधार गरी मल, बीउ, सिचाईं र विजुलीमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने नीति लिएको पनि बताए। उनले भने, ‘‘बीमा गर्छौं, प्राविधिक सहयोग गर्छौं, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिन्छौं र अन्तिममा हामीले तोकेको मूल्यमा वा त्यो भन्दा बढीमा वहाँहरूले बेच्नुहुन्छ। निश्चित मूल्य पनि वहाँहरुले नपाउने स्थिति रह्यो भने हामीले राज्यले त्यो (उत्पादन) लिने व्यवस्था मिलाउँछौं।’’
उनले हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने पनि बताए। त्यसका लागि स्थानीय तहमा रिक्त कृषि तथा पशुसेवा तर्फका ६ हजार प्राविधिक जनशक्ति चाँडै भर्ना गरिने पनि बताए।
उनले किसानलाई ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानको उत्पादन विक्री नभए सरकारले किनिदिने बताए। उनले किसानले उत्पादन गरेको नगदे बालीमा लागतपछिको बचत मूल्य सहितको मूल्य निर्धारण गरिने बताए। जसबाट किसानलाई २५ प्रतिशत सम्म नाफा सुनिश्चित हुने मन्त्री भुसालको दाबी छ।
मन्त्री भुसालले व्यक्तिगत रुपमा किसानलाई दिने अनुदानमा सुधार गरी मल, बीउ, सिचाईं र विजुलीमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने नीति लिएको पनि बताए। उनले भने, ‘‘बीमा गर्छौं, प्राविधिक सहयोग गर्छौं, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिन्छौं र अन्तिममा हामीले तोकेको मूल्यमा वा त्यो भन्दा बढीमा वहाँहरूले बेच्नुहुन्छ। निश्चित मूल्य पनि वहाँहरुले नपाउने स्थिति रह्यो भने हामीले राज्यले त्यो (उत्पादन) लिने व्यवस्था मिलाउँछौं।’’
उनले हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने पनि बताए। त्यसका लागि स्थानीय तहमा रिक्त कृषि तथा पशुसेवा तर्फका ६ हजार प्राविधिक जनशक्ति चाँडै भर्ना गरिने पनि बताए।
उनले किसानलाई ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए।