सेवाप्रदाक सरकारी निकायको सेवा के हुने भन्ने अन्योल नै देखिन्छ।
सेवाग्राहीहरूको भीड हुने सिंहदरबारस्थित सरकारका मन्त्रालय, विभागहरु, सरकारका अन्य निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अदालतलगायत सेवाप्रदायक निकायमा दिनहुँ सयौं सेवाग्राहीको चहलपहल हुन्छ।
सरकारी निकाय र कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप धेरै हुन्छ। तर, त्यसका लागि कसरी सुरक्षा अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन।
स्रोतका अनुसार अहिले गृह मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायको बैठक बसिरहेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले मन्त्रालय मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयका विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए।
उनले आन्तरिक छलफल र गृह मन्त्रालयबाट हुने निर्णयका आधारमा सेवाप्रवाह के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइने जानकारी दिए।
सेवाग्राहीको भीड हुने अदालतमा मुद्दाका पेशीहरू केही समयका लागि स्थगित गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले माग राखेका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले यसका लागि लिखित पत्राचार नै गरिसकेको छ।
कानून व्यवसायीहरूले नै अदालत पनि केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्ने लिखित रूपमै माग गरेपछि यसबारे निर्णय गर्न भोली सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बैठक बस्दै छ।
“बारकै पत्रको आधारमा नै भोली सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक बोलाइएको छ”, सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने, “बैठकले नै पूर्ण रुपमा अदालत बन्द गर्ने कि सेवाप्रवाहलाई केही कम गर्ने वा सुरक्षित हुने अन्य विषयबारे सोच्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।”
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्न केही समय संसद बैठक स्थगित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
यद्यपि, यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन। यसबारे आवश्यक रणनीति बनाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल बढाएका छन्।
“संसद बैठक स्थगित गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले छलफल जारी राख्नुभएको छ”, सभामुखका प्रेस सल्लाहाकार श्रीधर न्यौपानेले देखापढीसँग भने, “भोली दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। त्यो स्थगन गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।”
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक भने अघि दिउँसो १ बजेदेखि बसिरहेको छ।
" />
सेवाप्रदाक सरकारी निकायको सेवा के हुने भन्ने अन्योल नै देखिन्छ।
सेवाग्राहीहरूको भीड हुने सिंहदरबारस्थित सरकारका मन्त्रालय, विभागहरु, सरकारका अन्य निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अदालतलगायत सेवाप्रदायक निकायमा दिनहुँ सयौं सेवाग्राहीको चहलपहल हुन्छ।
सरकारी निकाय र कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप धेरै हुन्छ। तर, त्यसका लागि कसरी सुरक्षा अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन।
स्रोतका अनुसार अहिले गृह मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायको बैठक बसिरहेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले मन्त्रालय मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयका विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए।
उनले आन्तरिक छलफल र गृह मन्त्रालयबाट हुने निर्णयका आधारमा सेवाप्रवाह के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइने जानकारी दिए।
सेवाग्राहीको भीड हुने अदालतमा मुद्दाका पेशीहरू केही समयका लागि स्थगित गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले माग राखेका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले यसका लागि लिखित पत्राचार नै गरिसकेको छ।
कानून व्यवसायीहरूले नै अदालत पनि केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्ने लिखित रूपमै माग गरेपछि यसबारे निर्णय गर्न भोली सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बैठक बस्दै छ।
“बारकै पत्रको आधारमा नै भोली सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक बोलाइएको छ”, सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने, “बैठकले नै पूर्ण रुपमा अदालत बन्द गर्ने कि सेवाप्रवाहलाई केही कम गर्ने वा सुरक्षित हुने अन्य विषयबारे सोच्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।”
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्न केही समय संसद बैठक स्थगित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
यद्यपि, यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन। यसबारे आवश्यक रणनीति बनाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल बढाएका छन्।
“संसद बैठक स्थगित गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले छलफल जारी राख्नुभएको छ”, सभामुखका प्रेस सल्लाहाकार श्रीधर न्यौपानेले देखापढीसँग भने, “भोली दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। त्यो स्थगन गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।”
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक भने अघि दिउँसो १ बजेदेखि बसिरहेको छ।
">
भीडभाड हुने अदालत, मालपोत, यातायात जस्ता निकायलाई के गर्ने ?: Dekhapadhi
भीडभाड हुने अदालत, मालपोत, यातायात जस्ता निकायलाई के गर्ने ?
<p>काठमाडौं। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोभिड-१९ बाट जोगिन विश्‍वभर सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ।</p>
<p>चीनको वुहानबाट शुरू भएको यो महामारी अहिले १६४ देशमा पुगिसकेको छ। र, सबैजसो देशले यो महामारीसँग जुध्न कुनै कसर छाडेका छैनन्।</p>
<p>नेपाल सरकारले पनि कोभिड-१९ बाट जोगिन उच्च सतर्कता अपनाएको छ।</p>
<p>उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पनि ५ चैतमा कोभिड-१९ को संक्रमणबाट जोगिन सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।</p>
<p>भीडभाड बढी हुने सिनेमा हल, क्लव, डान्सबार, शैक्षिक संस्था लगायत सबै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।</p>
<p>सरकारले २५ जना भन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन नपाउने निर्णय गरे पनि सेवाग्राहीको अत्यधिक भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन।</p>
<p><img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/yatayat vidvad 1.jpg" width="960" /></p>
<p>सेवाप्रदाक सरकारी निकायको सेवा के हुने भन्‍ने अन्योल नै देखिन्छ।</p>
<p>सेवाग्राहीहरूको भीड हुने सिंहदरबारस्थित सरकारका मन्त्रालय, विभागहरु, सरकारका अन्य निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अदालतलगायत सेवाप्रदायक निकायमा दिनहुँ सयौं सेवाग्राहीको चहलपहल हुन्छ।<br />
<br />
सरकारी निकाय र कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप धेरै हुन्छ। तर, त्यसका लागि कसरी सुरक्षा अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन।</p>
<p>स्रोतका अनुसार अहिले गृह मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायको बैठक बसिरहेको छ।</p>
<p>भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले मन्त्रालय मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयका विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए।</p>
<p>उनले आन्तरिक छलफल र गृह मन्त्रालयबाट हुने निर्णयका आधारमा सेवाप्रवाह के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइने जानकारी दिए।</p>
<p>सेवाग्राहीको भीड हुने अदालतमा मुद्दाका पेशीहरू केही समयका लागि स्थगित गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले माग राखेका छन्।</p>
<p>नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले यसका लागि लिखित पत्राचार नै गरिसकेको छ।</p>
<p>कानून व्यवसायीहरूले नै अदालत पनि केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्ने लिखित रूपमै माग गरेपछि यसबारे निर्णय गर्न भोली सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बैठक बस्दै छ।</p>
<p>“बारकै पत्रको आधारमा नै भोली सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक बोलाइएको छ”, सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने, “बैठकले नै पूर्ण रुपमा अदालत बन्द गर्ने कि सेवाप्रवाहलाई केही कम गर्ने वा सुरक्षित हुने अन्य विषयबारे सोच्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।”</p>
<p>प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्‍न केही समय संसद बैठक स्थगित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।</p>
<p>यद्यपि, यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन। यसबारे आवश्यक रणनीति बनाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल बढाएका छन्।</p>
<p>“संसद बैठक स्थगित गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले छलफल जारी राख्नुभएको छ”, सभामुखका प्रेस सल्लाहाकार श्रीधर न्यौपानेले <em>देखापढी</em>सँग भने, “भोली दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। त्यो स्थगन गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।”</p>
<p>राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक भने अघि दिउँसो १ बजेदेखि बसिरहेको छ।</p>
<p> </p>
.jpg)
