Others

गृहपृष्ठ

किन आफैं बजार अनुगमनमा गइरहेछन् आपूर्ति मन्त्री ? काठमाडौं। कोभिड-१९ बाट नेपालमा अहिलेसम्म नयाँ संक्रमित भेटिएका छैनन्। शुरूमा चीनबाट आएका एक जनामा संक्रमण देखिए पनि उनको उपचार भइसकेको बताइएको छ। यद्यपि, नेपाली बजार कोभिड–१९ को सन्त्रासबाट जोगिन सकेको छैन।  कोभिड-१९ को सन्त्रासलाई देखाएर नेपाली बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी शुरू भएको छ। संक्रमण नै नदेखिँदा पनि नेपाली बजारमा मास्क र स्यानिटाइजरजस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीको चरम अभाव सिर्जना भएको छ।  बजारमा मास्क र स्यानिटाइजर नपाइएपछि प्रहरीले छापा मार्दा एउटै गोदामबाट १० लाखभन्दा बढी मास्क फेला परेको तथ्यले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको पुष्टि गरेको छ।  कृत्रिम अभाव मास्क र स्यानिटाइजरमा मात्र सीमित छैन। खाना पकाउने ग्याँस (एलपीजी) को अभाव पनि एकाएक शुरू भयो। ग्यास डिलरहरूमा रित्ता सिलिण्डरका लाम लागे।  यो अभाव त्यतिमा मात्र सिमित भएन। गत हप्ता नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु अन्तर्गत पर्ने डिजल र पेट्रोलको अभाव भयो। २ र ३ चैतमा काठमाडौंका २५ वटा पेट्रोल पम्पले ‘पेट्रोल छैन’ भन्ने सूचना टाँसेर विक्री बन्द गरे।  यो अभावको भने बेग्लै कारण थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकाएका इन्धनको मूल्य घट्न थाल्यो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने आकलन व्यवसायीहरूले गरे। पेट्रोल पम्पहरूले अघिल्लो दिन आयल निगमसँग किनेको इन्धन अर्को दिन बेच्ने गर्छन्। अघिल्लो दिन किनेको तेल अर्को दिन बेच्दासम्म मूल्य भारी मात्रामा घट्ने र आफूलाई घाटा हुने भयले पम्पहरूले दुई दिनसम्म तेल नै किनेनन्। जसले गर्दा बजारमा अभाव सिर्जना भयो। बन्द नभएका पम्पले पनि आधा दिन वा केही घण्टामात्र इन्धन विक्री गरे।  दुई दिनसम्म बन्द भएका पम्प ४ चैतमा खुलेपछि <a href="https://dekhapadhi.com/news/8610" target="_blank">लामो लाइन लाग्यो</a>। त्यसमाथि कोभिड–१९ का कारण चीनसँगको व्यापारिक नाका बन्द भएजस्तै भारतसँगको नाका पनि बन्द हुने हल्लाले उपभोक्ताहरू उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुने भयमा परे जबकी सरकारले ६ महीनासम्म पुग्ने सामग्रीहरू सञ्चित रहेकाले कथंकदाचित सीमा बन्द गर्ने स्थिति आए पनि संकट नहुने जनाइसकेको थियो। तर, सरकारले जति विश्वास बजारले दिन सकेन।  अविश्वास सिर्जना भएपछि ५ चैतको बिहानै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रको <a href="https://dekhapadhi.com/news/8688" target="_blank">अनुगमनमा निस्किए</a>। सुरक्षाकर्मी र झण्डावाल गाडी नलिइकनै निस्केका उनीसँग स्वकिय सचिव र प्रेस सल्लाहकारमात्रै थिए।  <img alt="" height="720" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/minister bhatta 1.jpg" width="960" /> उनले काठमाडौंका झण्डै दुई दर्जन पेट्रोल पम्प र केही ग्यास डिपोमा अनुगमन गरे। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा समेत उनले ‘छड्के’ गरे। आफैं अनुगमनमा निस्केका मन्त्री भट्टले कुनै पनि व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिस भने गरेनन्।  ग्यालिनमा पेट्रोल र डिजेल बेच्ने पम्प सञ्चालकलाई मन्त्रालयमा निम्तो दिएर फर्किएका मन्त्री भट्टले पुल्चोक, जावलाखेल, सोल्टीमोड, एकान्तकुना, कलंकी, बल्खु, कालिमाटी हुँदै सोह्रखुट्टे क्षेत्रमासमेत अनुगमन गरेका थिए।  मन्त्री भट्ट यसरी अनुगमनमा निस्किएको पहिलो पटक भने होइन। यसअघि उनले पोखरामा पनि यसैगरी अनुगमन गरेका थिए। त्यहाँ उनले डिपार्टमेन्टल स्टोर, औषधि पसल तथा अन्य पसलमा अनुगमन गरेका थिए। त्यहाँ उनले व्यापारीहरूले बदमासी गरेको पाएका थिए। केही डिपार्टमेन्टल स्टोरले २० रूपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने नुन २५ रूपैयाँमा बेचिएको पाएका थिए।  त्यस्तै उनले ट्याक्सीले मिटरमा सवारी बोके/नबोकेको पनि अनुगमन गरेका थिए। त्यसक्रममा उनलाई एक ट्याक्सी ड्राईभरले ‘मिटरमा नजाने बरु यात्रु नै नबोक्ने’ जवाफ लगाएका थिए।  बजार अनुगमनमा जाने दायित्व मन्त्रीको होइन। मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग’ले अनुगमन गर्नेगर्छ। तर, मन्त्री आफैं किन निस्किए त अनुगमनमा ?  उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू विभागप्रति मन्त्रीको अविश्वास भएकाले आफैं अनुगमनमा गएको अनुमान गर्छन्। विभागले प्रभावकारी परिणाम नदिएकाले मन्त्री आफैं अनुगमनमा निस्कनुपरेको उनीहरूको ठम्याई छ।  <img alt="" height="2000" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Petrol_line (6).jpg" width="3000" /> “वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागप्रति विश्वास नहुँदा मन्त्री स्वयं अनुगमनमा जानु परेको हो”, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन्, “प्रहरीले दैनिक १० लाखभन्दा बढी मास्क भेटाउँदा विभागले सकेको छैन।’ मन्त्री भट्टका स्वकिय सचिव हितेश ओझा भने त्यो अनुमान खण्डन गर्छन्। उनका अनुसार विभागले बुझाएको प्रतिवेदन वास्तविक भए÷नभएको बुझ्न मात्रै मन्त्री अनुगमनमा गएका हुन्। “वाणिज्य विभागले नियमित रूपमा बजारको अनुगमन गरेर मन्त्रालयलाई रिपोर्ट बुझाइरहेको छ”, ओझा भन्छन्, “त्यो रिपोर्ट सहि÷गलत बुझ्न मन्त्रीज्यू ग्राहकको भेषमा बजारमा जानु भएको हो।” व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्नकै लागि मन्त्री नगएको बरु सन्देश प्रवाह गर्ने हिसाबले गएको उनले बताए। भने, “मन्त्री आफैं बजारमा खट्दा कालोबजारी गर्नेहरू केही सचेत हुने छन्। तर, मन्त्रीज्यू बजार अनुगमनमा जाँदा आफ्नै निकायहरूलाई अविश्वास नगरेको भन्ने हुँदैन।” <blockquote> उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना पनि मन्त्री आफैं अनुगमनमा जाँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव परे पनि कालोबजारी र कृत्रिम अभाव भने पूर्णतः निर्मूल नहुने बताउँछन्। </blockquote> मन्त्री आफैं अनुगमनमा निस्कँदा उठ्ने अर्को प्रश्न हो– के त्यो प्रभावकारी छ त ?  मन्त्रीको अनुगमनको प्रभावकारी नतिजा देखिएको छैन। उनको अनुगमनबाट कालोबजारी गर्ने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कुनै पनि व्यवसायीमाथि कारबाही भएको छैन। बरु ४ चैतमा उनले व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर एलपीजी विक्री/वितरणको जिम्मा सेनालाई दिने धम्की दिएका थिए। त्यसलगत्तै ग्यास वितरक र विक्रेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर <a href="https://dekhapadhi.com/news/8599" target="_blank">ग्यास अभाव नभएको</a> उल्लेख गरेका थिए। यद्यपि, बजारमा भने एलपीजी सहज पाइएको भने छैन।  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना पनि मन्त्री आफैं अनुगमनमा जाँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव परे पनि कालोबजारी र कृत्रिम अभाव भने पूर्णतः निर्मूल नहुने बताउँछन्।  “मन्त्री आफैं अनुगमनमा जाँदा केही समय बजारमा राम्रो र सकरात्मक प्रभाव पर्ला। तर, दीर्घकालिन रूपमै कालोबजारी रोकिने सम्भावना रहँदैन”, तिमिल्सिना भन्छन्, “कालोबजारी सधैँका लागि रोक्नका लागि सरकारी संयन्त्रको प्रयोग र सक्रियता बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि उपभोक्ता अधिकारका लागि ल्याइएको कानूनलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ।”