Others

गृहपृष्ठ

प्रदेश-२ मा रमिताः गत वर्षका विकास आयोजनाको एक अर्ब ‘कानून विपरीत’ भुक्तानी गर्ने प्रयास काठमाडाैं। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ का पाँच वटा मन्त्रालय र विभिन्न जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट सम्पन्न भएका भनिएका पूर्वाधार विकास योजनामा यो वर्ष भुक्तानीको पहल थालिएपछि त्यसले ठूलै विवाद निम्त्याएको छ।  मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय यो विवादमा मुछिएका छन्। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र यी मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत् ती योजनाका काम गराएका थिए। त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका योजनामा पनि त्यसरी नै उपभोक्ता समितिमार्फत् काम भएको भनिएको छ। १०७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश २ मा गत वर्ष उक्त कोषका लागि निर्वाचित सदस्यलाई १.५ करोड र समानुपातिक सूचीका सदस्यका लागि ५० लाख रूपैयाँका दरले विनियोजन गरिएको थियो। अहिले उक्त रकम बढाएर निर्वाचित र समानुपातिकलाई क्रमशः तीन करोड र १.५ करोड पुर्&zwj;याइएको छ।  यसरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालय र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका योजनामा विभिन्न उपभोक्ता समितिले काम गरेको र त्यसको भुक्तानी नपाएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी माग गर्दै आएका छन्। तर, कुनै पनि योजना वहुवर्षिय नभएका र सालबसाली योजनामा अर्को वर्ष भुक्तानी गर्न मिल्ने कानून नभएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भुक्तानीको अनुमति दिएको छैन।  योजना सम्पन्न गरेपछि सोही आर्थिक वर्षको मसान्तसम्ममा त्यसको विवरण अनलाइन सिस्टममा इन्ट्री गरी भु्क्तानी लिइसक्नुपर्नेमा प्रदेश २ का विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत् काम भएका ८४२ योजनाको त्यस्तो इन्ट्री हुन सकेन। प्रदेश सभा सदस्यहरूले २२ असार २०७५ देखि आएको वर्षा र बाढीका कारण त्यसरी प्रक्रिया पुर्&zwj;याउन नसकिएको दावी गर्दै यो वर्ष भुक्तानी गर्न पहल गरिरहेका छन्। तर, कानूनतः नमिल्ने भन्दै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूले भुक्तानी गर्न मानेका छैनन्।  उपभोक्ता समितिले आफ्नो लगानीमा योजना बनाएको तर, भुक्तानी नपाएको भन्दै गत साउनदेखि नै प्रदेश सभा सदस्यहरूले भुक्तानीका लागि प्रदेश सभामा आवाज उठाएका थिए। कतिपय समितिले काम नै नगरी भुक्तानी मागेको तथा कतिपयले धेरै बिल बनाएको भन्ने आवाज उठेपछि त्यसको अनुगमनका लागि प्राविधिक समिति बनाइयो।  धनुषाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलका अनुसार उक्त समितिले एक अर्ब १५ लाख रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदन बुझायो र तत्काल भुक्तानी गर्न सुझायो।  तर, विवाद बढ्दै गएपछि प्रदेश सभाका सभामुख सरोज यादवकै नेतृत्वमा अनुगमन समिति बन्यो। “मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेपछि मेरै संयोजकत्वमा समिति बन्यो। मैले ८४२ वटै योजनाको फाइल हेरें। प्राविधिक लगेर स्थलगत अनुमगन गरेर प्रतिवेदन दिएँ,” सभामुख यादवले देखापढीसँग भने, “त्यसलाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिले पास गर्&zwj;यो र भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई रुलिङ ग¥यो। मन्त्रिपरिषद्ले पनि भुक्तानी दिने निर्णय गर्&zwj;यो। तर, सिंहदरबारले पठाएका संघीयता विरोधी कर्मचारीले त्यसलाई अड्काइराखेका छन्।” एक अर्ब १५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको भन्ने शुरुको प्राविधिक समितिले गरेको मूल्यांकन सभामुखको समितिले घटाइदियो। यो समितिले कूल ९१ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसमा संसद सचिवालय अन्तर्गतका कामसमेत पारिएको थियो। यो पूरै रकम भुक्तानीमा विवाद बढ्दै गएपछि संसद सचिवालयअन्तर्गत भएका भनिएका खर्चलाई पनि त्यहाँबाट हटाइयो।  <blockquote> कर्मचारीले संघीय सरकारले सहमति दिएमा एकपटकलाई भुक्तानी गर्न सकिने उपाय सुझाएपछि प्रदेश सरकारले गत कात्तिकमा संघीय सरकारको अर्थ, कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि अनुरोध पठाएको थियो। यी तीन वटै मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै जवाफ पठाएका छैनन्।  </blockquote> “अहिले उपभोक्ता समितिलाई मात्रै दिनुपर्ने भन्दै ८६ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न भनिएको छ,” आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “त्यसमध्ये उपभोक्ता समितिले ७७ करोड भुक्तानी मागिसकेका छन्। पाउने नपाउने निश्चित नभएर होला, बाँकी ९ करोडको माग आइसकेको छैन।” ती सबै योजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। खर्च गर्ने अख्तियारी पनि दिइएको थियो। तर, बजेट ‘फ्रिज’ भयो। संघको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनले सालबसाली योजनामा भएको खर्चलाई अर्को वर्ष भुक्तानी दिनबाट रोक्छ। कानूनतः नमिल्ने भन्दै भुक्तानी दिएमा भोली अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य निकायबाट हुने अनुसन्धानमा आफू फस्नसक्ने डरले कर्मचारी रकम भुक्तानी गर्न हच्किएका छन्।  कर्मचारीले संघीय सरकारले सहमति दिएमा एकपटकलाई भुक्तानी गर्न सकिने उपाय सुझाएपछि प्रदेश सरकारले गत कात्तिकमा संघीय सरकारको अर्थ, कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि अनुरोध पठाएको थियो। यी तीन वटै मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै जवाफ पठाएका छैनन्।  यसरी केही गरी पनि भुक्तानी हुन नसकेपछि पूरक आर्थिक ऐन ल्याउने विकल्प सुझाइयो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्रराय यादवका अनुसार सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका सबै दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता, सचेतक, प्रमुख सचिव र सचिवहरूको छलफलबाट त्यस्तो पूरक ऐन ल्याउने विकल्प निकालिएको थियो। त्यसैअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न विकास कार्यको भुक्तानी दिन बनेको विधेयक’को ड्राफ्ट तयार पार्&zwj;यो।  यो विधेयक आज बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्ने र आजै प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने तयारी थियो। त्यसैअनुरूप मन्त्रिपरिषद् बैठक र प्रदेश सभाको बैठक डाकिएको थियो। तर, प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी एकाएक जनकपुरबाट काठमाडौं हानिए। प्रमुख सचिव नै नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेन। त्यसैले विधेयकको प्रसंग अगाढि बढ्न सकेन।  सभामुख सरोज यादव र कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्रराय यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री र उनको कार्यालयलाई कुनै जानकारी नदिएर प्रमुख सचिव सुवेदी काठमाडौं आएका हुन्। कानूनअनुसार नमिल्ने भन्दै भुक्तानीका लागि शुरुदेखि नै अनिच्छुक रहेका प्रमुख सचिव सुवेदीले पूरक आर्थिक ऐन ल्याउने काममा भूमिका नदेखाउन खोजेका हुन्।  सभामुख यादव र राज्यमन्त्री यादव दुवैले पूरक आर्थिक ऐन ल्याउने ‘आइडिया’ प्रमुख सचिव सुवेदीकै भएको दावी गरे। यद्यपि दिनभरजसो प्रयास गर्दा पनि सुवेदीसँग सम्पर्क गर्न नसकिएकाले यसबारे पुष्टि गर्न सकिएन।  प्रदेश २ मा कार्यरत एक सचिवका अनुसार पूरक आर्थिक ऐन ल्याए पनि उक्त ऐन संघीय कानूनसँग बाझिन्छ भन्ने बुझाइएका कारण माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू त्रसित भएका छन्। “अहिले कानून बनाएर पास गर्नेवित्तिकै भुक्तानीको दबाब आइहाल्छ, भोली संघीय कानूनसँग बाझिएको भनेर अदालतले कानून खारेज गरिदियो र त्यसमाथि छानबिन भयो भने फसिन्छ भनेर डराएका छन्,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सचिवले भने।  <blockquote> आज पूरक अर्थ विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी प्रदेशस भामा पेश गर्ने योजना पूरा नभएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई यसबारे जानकारी गराएका छन्। </blockquote> “सिंहदरबारले पठाएका सचिवलगायतका कर्मचारीले प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पास गरेको तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पनि आर्थिक कानून देखाएर पन्छाएका छन्,” कृषि राज्यमन्त्री यादवले भने, “यही विषयलाई देखाएर प्रदेश २ को सरकारलाई बदनाम गर्ने, सरकार ढाल्ने र अन्ततः यसैलाई देखाएर संघीयता असफल पार्ने षडयन्त्र भएको छ। तर, प्रदेश २ का जनता हाम्रो साथमा छन्। कसैले केही गर्न सक्दैनन्।” सभामुख सरोज यादवले पनि यस्तै आरोप लगाए। “सभामुखकै नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएर प्रतिवेदन मगाउने, त्यसलाई प्रदेश सभाबाट पारित गर्न लगाउने र अहिले पूरक आर्थिक ऐन बनाउन लगाउने सबै आइडिया सचिवहरूकै हो,” उनले देखापढीसँग भने, “जब कानून अनुसार मिल्ने नै थिएन भने यो सब गर्न किन लगाए ?” आज पूरक अर्थ विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी प्रदेशस भामा पेश गर्ने योजना पूरा नभएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई यसबारे जानकारी गराएका छन्। आजै मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत प्रदेश सभाका सबै दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता र सचेतकहरूले छलफल गरेका छन्। छलफलले समस्या लिएर ९ चैतमा काठमाडौंमा डेलिगेसन जाने निर्णय गरेको छ।  “उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग १ बजे समय मिलेको छ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हृदयश त्रिपाठीसँग ११ बजे भेट तय भएको छ,” कृषि राज्यमन्त्री यादवले भने, “अन्य निकायसँग पनि धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ। प्रम्ख सचिव, सचिव हाम्रो मातहत रहेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो। उनीहरूको सरुवा, बढुवा, अह्रन-खटनमा हाम्रो भूमिका नभएकाले यस्तो भएको हो।”