काठमाडौं। कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन सतर्कता अपनाउन भन्दै देशभरका न्यायालयहरू २१ चैतसम्म बन्द गरिने भएको छ।
आज बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत, मातहतका निकाय र न्यायाधीकरणहरूका नियमित सेवाहरू स्थगित गरी अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालन ल्याउने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा पेशी तारिखलगायतका अन्य कुनै पनि कामकारबाहीहरू स्थगित हुनेछन्। वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय अन्य सेवाहरूको भने नियमित सुनुवाइ हुनेछ।
बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरू एवम् रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन, बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदनलगायतका वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय अन्य सेवाहरूको नियमित सुनुवाइ र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यसम्पादनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हाे।
सेवा प्रवाह बन्द भएको अवधिका लागि मुद्दामा निर्धारित पेशी, तारेखलगायत अन्य कमकारबाहीहरू सो अवधिपछिको बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेशी, तारिख लिने वा अन्य कामकारबाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने/गराउने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यस्तो छ, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयहरूः
" />
काठमाडौं। कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन सतर्कता अपनाउन भन्दै देशभरका न्यायालयहरू २१ चैतसम्म बन्द गरिने भएको छ।
आज बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत, मातहतका निकाय र न्यायाधीकरणहरूका नियमित सेवाहरू स्थगित गरी अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालन ल्याउने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा पेशी तारिखलगायतका अन्य कुनै पनि कामकारबाहीहरू स्थगित हुनेछन्। वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय अन्य सेवाहरूको भने नियमित सुनुवाइ हुनेछ।
बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरू एवम् रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन, बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदनलगायतका वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय अन्य सेवाहरूको नियमित सुनुवाइ र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यसम्पादनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हाे।
सेवा प्रवाह बन्द भएको अवधिका लागि मुद्दामा निर्धारित पेशी, तारेखलगायत अन्य कमकारबाहीहरू सो अवधिपछिको बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेशी, तारिख लिने वा अन्य कामकारबाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने/गराउने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यस्तो छ, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयहरूः
देशभरका अदालत २१ चैतसम्म बन्द रहने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन सतर्कता अपनाउन भन्दै देशभरका न्यायालयहरू २१ चैतसम्म बन्द गरिने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आज बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत, मातहतका निकाय र न्यायाधीकरणहरूका नियमित सेवाहरू स्थगित गरी अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालन ल्याउने निर्णय गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">यो निर्णयसँगै मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा पेशी तारिखलगायतका अन्य कुनै पनि कामकारबाहीहरू स्थगित हुनेछन्। वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय अन्य सेवाहरूको भने नियमित सुनुवाइ हुनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरू एवम् रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन, बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदनलगायतका वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय अन्य सेवाहरूको नियमित सुनुवाइ र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यसम्पादनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हाे।</p>
<p style="text-align:justify">सेवा प्रवाह बन्द भएको अवधिका लागि मुद्दामा निर्धारित पेशी, तारेखलगायत अन्य कमकारबाहीहरू सो अवधिपछिको बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेशी, तारिख लिने वा अन्य कामकारबाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने/गराउने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तो छ, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयहरूः</p>
<p><iframe frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1kgeP4eRR7n2PRs3Plfnur20IUzfm34fb/preview" width="640"></iframe></p>
.jpg)
