Others

गृहपृष्ठ

इथियोपियाका प्रधानमन्त्रीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार काठमाडौं। नर्वेजियन नोबेल कमिटीले २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमद अलीलाई दिने घोषणा गरेको छ। शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न उनले गरेका प्रयासहरू र विशेष गरी छिमेकी इरिट्रियासँगको सीमा विवाद सुल्झाउन गरेका निर्णायक पहलका लागि उनलाई नोबेल पुरस्कार दिन लागेको जनाइएको छ। यो पुरस्कार इथियोपिया तथा पूर्व र उत्तरपूर्व अफ्रिकी क्षेत्रहरूमा शान्ति र मेलमिलापको लागि काम गरिरहेका सबै सरोकारवालाहरूलाई पनि मान्यता दिनको लागि भएको बताइएको छ । जब २०१८ को अप्रिलमा अबी अहमद प्रधानमन्त्री बने, उनले इरिट्रियासँग शान्तिवार्ता गर्न चाहेको बताएका थिए। इरिट्रियाका राष्ट्रपति इसियास अफवेर्कीसँग अबीले दुई देशबीच लामो समयदेखि रहेको ‘नो पिस नो वार’ गतिरोधलाई अन्त्य गर्न शान्ति सम्झौताको सिद्धान्तमा काम गरेका थिए। प्रधानमन्त्री अबी र राष्ट्रपति अफवेर्कीले यी सिद्धान्तको घोषणा पत्रमा गत जुलाई र सेप्टेम्बरमा अस्मारा तथा जेदाहमा हस्ताक्षर गरेका थिए। २००२ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा आयोगले गरेको मध्यस्थताको फैसला स्वीकार गर्न निशर्त इच्छुकता देखाएकाले नै अबी सफल भएका हुन्। यो शान्ति सम्झौताले इथियोपिया र इरिट्रियाका प्रत्येक जनतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास नर्वेजियन नोबेल कमिटीले लिएको छ। इथियोपियामा अझै थुप्रै कामहरू हुन बाँकी छ। अबी अहमदले सुरु गरेको महत्त्वपूर्ण सुधारहरूका उदाहरणीय कामहरूले जनतामा राम्रो जिन्दगी र उज्जवल भविष्यको आशा जगाएको छ। उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको १०० दिनमा देशलाई आपतकालीन अवस्थाबाट उठाउने, हजारौं राजनीतिक बन्दीहरूलाई माफी दिने, मिडिया सेन्सरसिप बन्द गर्ने, गैरकानूनी विपक्षी समूहहरूलाई कानूनी बनाउने, भ्रष्टाचार गरेका सैनिक तथा नागरिकलाई बर्खास्त गर्ने र इथियोपियाली राजनीतिक तथा सामुदायिक जीवनमा महिलाहरूको प्रभावमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने काम गरेका छन्। उनले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने वचन पनि दिएका छन्। इरिट्रियाका साथै प्रधानमन्त्री अबी पूर्वी र उत्तरी अफ्रिकासँग पनि शान्ति सम्झौतामा संलग्न छन्। २०१८ को सेप्टेम्बरमा उनी र उनको सरकारले इरिट्रिया र जिबुउटीबीचको राजनीतिक दुश्मनी अन्त्य गरी कूटनीतिक सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने काममा योगदान दिएको थियो । अबी अहमदले केन्या र सोमालियाबीचको विवादित समुद्री क्षेत्रको अधिकारको बारेमा भइरहेको लामो संघर्षमा पनि मध्यस्थता गर्न खोजेका छन्। यो विवाद पनि सुल्झने आशामा छ। सुडानमा सैनिक शासन र विपक्षीहरु वार्ताको टेबुलमा फर्केका छन्। १७ अगस्टमा उनीहरु दुवैले संयुक्तरूपमा देशमा नागरिक शासन र शान्ति कायम गर्न नयाँ संविधानको ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री अबीले यो सम्झौताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।