काठमाडौं। गुठी सम्बन्धी राय सुझाव पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ।
५ चैतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सभाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका गुठीको धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता, परम्परा तथा गुठी किसान मोहीको विषयमा के गर्ने भन्नेत विषयमा सरोकारवाला, गुठीयार तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल परामर्श गरी प्रस्तावित गुठी विधेयकमा राय सुझाव पेश गर्नका निम्ती मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।
समितिले गुठीका गुठीयार, सरोकारवाला, समाजसेवी, नागरिक समाज, संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरू, जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा अध्ययन, अन्तरक्रिया, छलफल र बैठक बसेर गुठीहरूको विशिष्टकृत अवस्थाको वस्तुस्थितीको चित्रण गरेर सुझाव दिनेछ।
समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले एक महीनाभित्रमा समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ। सोही आधारमा गुठीसहितको भूमि विधेयक मन्त्रालयले तयार गर्नेछ।
राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि गुठीसहित एकीकृत भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्याउन मन्त्रालयले तयारी गरेको छ।
सोही सन्दर्भमा गुठीयार, सरोकारवाला, समाजसेवी, नागरिक समाज, संघर्ष समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिसँग मन्त्रालयले यसअघि पटकपटक छलफल गरिसकेको छ।
" /> काठमाडौं। गुठी सम्बन्धी राय सुझाव पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ।५ चैतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सभाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका गुठीको धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता, परम्परा तथा गुठी किसान मोहीको विषयमा के गर्ने भन्नेत विषयमा सरोकारवाला, गुठीयार तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल परामर्श गरी प्रस्तावित गुठी विधेयकमा राय सुझाव पेश गर्नका निम्ती मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।
समितिले गुठीका गुठीयार, सरोकारवाला, समाजसेवी, नागरिक समाज, संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरू, जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा अध्ययन, अन्तरक्रिया, छलफल र बैठक बसेर गुठीहरूको विशिष्टकृत अवस्थाको वस्तुस्थितीको चित्रण गरेर सुझाव दिनेछ।
समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले एक महीनाभित्रमा समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ। सोही आधारमा गुठीसहितको भूमि विधेयक मन्त्रालयले तयार गर्नेछ।
राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि गुठीसहित एकीकृत भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्याउन मन्त्रालयले तयारी गरेको छ।
सोही सन्दर्भमा गुठीयार, सरोकारवाला, समाजसेवी, नागरिक समाज, संघर्ष समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिसँग मन्त्रालयले यसअघि पटकपटक छलफल गरिसकेको छ।
">