काठमाडौं। भारतबाट फर्किएर सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरूले १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ।
उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षितसाथ क्वारेन्टाइन पुर्याउनेछ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको आज बसेको बैठकले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दक्षिणी सीमामा अलपत्र परेका नेपालीका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
समितिले 'नेपाली हो' भन्ने परिचयपत्र प्रमाणति गरेर आज अन्तिम पटकलाई उनीहरूलाई प्रवेश दिने निर्णय गरेको समिति सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
यसैगरी, स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीको स्थानीय बजारमा आपूर्ति नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई आह्वान गर्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा आपूर्तिलाई सहज बनाइने उनले बताए।
उनले रकम संलकन र वितरणलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानका लागि सरकारले बनाएको कोषमा मात्रै रकम जम्मा गर्न आह्वान गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
कुनै संस्थाले कोष बनाएर रकम जम्मा गरेको भए एक हप्ताभित्र केन्द्रीय कोषमा जम्मा गनुपर्ने समितिले निर्णय गरेको छ।
" /> काठमाडौं। भारतबाट फर्किएर सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरूले १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ।उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षितसाथ क्वारेन्टाइन पुर्याउनेछ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको आज बसेको बैठकले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दक्षिणी सीमामा अलपत्र परेका नेपालीका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
समितिले 'नेपाली हो' भन्ने परिचयपत्र प्रमाणति गरेर आज अन्तिम पटकलाई उनीहरूलाई प्रवेश दिने निर्णय गरेको समिति सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
यसैगरी, स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीको स्थानीय बजारमा आपूर्ति नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई आह्वान गर्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा आपूर्तिलाई सहज बनाइने उनले बताए।
उनले रकम संलकन र वितरणलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानका लागि सरकारले बनाएको कोषमा मात्रै रकम जम्मा गर्न आह्वान गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
कुनै संस्थाले कोष बनाएर रकम जम्मा गरेको भए एक हप्ताभित्र केन्द्रीय कोषमा जम्मा गनुपर्ने समितिले निर्णय गरेको छ।
">