तनहुँ। जिल्ला कारागार तनहुँमा रहेका ६ कैदीले छुट्नका लागि निवेदन दिएका छन्।
कोभिड-१९ लाई ध्यानमा राखी सर्वोच्च अदालतले विशेष प्रकृतिका कैदी रिहाइ गर्न सकिने फैसला भएअनुरुप उनीहरूले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
कारागारमा रिहाइ गर्न मिल्ने एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका सातमध्ये ६ जना कैदबापतको रकम बुझाएर रिहाइ हुन मञ्जुर भएका छन् भने एकजना कैदीले भने रकम बुझाउन नसक्ने बताएपछि सोहीअनुरुप ६ जनाको निवेदन जिल्ला अदालतमा पठाइएको जिल्ला कारागारका निमित्त जेलर नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
यसरी रिहाइ हुन सक्ने कैदीले बाँकी कैद अवधिको दिनको ३०० रूपैयाँका दरले हुन आउने रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। उनले भने, “अदालतबाट फैसला भई कैदबापतको रकम बुझाएर छाडिदिन आदेश दिएपछि मात्रै हामीले रिहाइ गर्न सक्छौँ।”
६ मध्ये दुईजना बाह्य जिल्लाका भएकाले उनीहरूको बाह्य अदालतबाट र चारजनाको तनहुँ जिल्लाबाट फैसला हुनुपर्नेछ। विशेष प्रकृतिका कैदीमा सवारी ज्यान मुद्दाका चार तथा ठगी, लागुऔषध र बहुविवाहका एक एक रहे पनि बहुविवाह मुद्दाका व्यक्तिले कैदबापतको रकम बुझाउन नसक्ने भएका हुन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिता २०७४ को दफा १५५ को व्यवस्थानुरुप कैदीले निवेदन पेश गरेकाले निवेदनमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको जिल्ला अदालतका नासु कृष्णप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। उनीहरूको तथ्यप्रमाण, शान्ति स्थितिमा खलल पुर्याउने खालको गतिविधिलगायत हेरेर मात्रै जिल्ला न्यायाधीशले फैसला गर्ने भएकाले प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। रासस
" />
तनहुँ। जिल्ला कारागार तनहुँमा रहेका ६ कैदीले छुट्नका लागि निवेदन दिएका छन्।
कोभिड-१९ लाई ध्यानमा राखी सर्वोच्च अदालतले विशेष प्रकृतिका कैदी रिहाइ गर्न सकिने फैसला भएअनुरुप उनीहरूले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
कारागारमा रिहाइ गर्न मिल्ने एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका सातमध्ये ६ जना कैदबापतको रकम बुझाएर रिहाइ हुन मञ्जुर भएका छन् भने एकजना कैदीले भने रकम बुझाउन नसक्ने बताएपछि सोहीअनुरुप ६ जनाको निवेदन जिल्ला अदालतमा पठाइएको जिल्ला कारागारका निमित्त जेलर नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
यसरी रिहाइ हुन सक्ने कैदीले बाँकी कैद अवधिको दिनको ३०० रूपैयाँका दरले हुन आउने रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। उनले भने, “अदालतबाट फैसला भई कैदबापतको रकम बुझाएर छाडिदिन आदेश दिएपछि मात्रै हामीले रिहाइ गर्न सक्छौँ।”
६ मध्ये दुईजना बाह्य जिल्लाका भएकाले उनीहरूको बाह्य अदालतबाट र चारजनाको तनहुँ जिल्लाबाट फैसला हुनुपर्नेछ। विशेष प्रकृतिका कैदीमा सवारी ज्यान मुद्दाका चार तथा ठगी, लागुऔषध र बहुविवाहका एक एक रहे पनि बहुविवाह मुद्दाका व्यक्तिले कैदबापतको रकम बुझाउन नसक्ने भएका हुन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिता २०७४ को दफा १५५ को व्यवस्थानुरुप कैदीले निवेदन पेश गरेकाले निवेदनमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको जिल्ला अदालतका नासु कृष्णप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। उनीहरूको तथ्यप्रमाण, शान्ति स्थितिमा खलल पुर्याउने खालको गतिविधिलगायत हेरेर मात्रै जिल्ला न्यायाधीशले फैसला गर्ने भएकाले प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। रासस
रिहाइका लागि ६ कैदीले दिए निवेदन
<p style="text-align:justify">तनहुँ। जिल्ला कारागार तनहुँमा रहेका ६ कैदीले छुट्नका लागि निवेदन दिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">कोभिड-१९ लाई ध्यानमा राखी सर्वोच्च अदालतले विशेष प्रकृतिका कैदी रिहाइ गर्न सकिने फैसला भएअनुरुप उनीहरूले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">कारागारमा रिहाइ गर्न मिल्ने एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका सातमध्ये ६ जना कैदबापतको रकम बुझाएर रिहाइ हुन मञ्जुर भएका छन् भने एकजना कैदीले भने रकम बुझाउन नसक्ने बताएपछि सोहीअनुरुप ६ जनाको निवेदन जिल्ला अदालतमा पठाइएको जिल्ला कारागारका निमित्त जेलर नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">यसरी रिहाइ हुन सक्ने कैदीले बाँकी कैद अवधिको दिनको ३०० रूपैयाँका दरले हुन आउने रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। उनले भने, “अदालतबाट फैसला भई कैदबापतको रकम बुझाएर छाडिदिन आदेश दिएपछि मात्रै हामीले रिहाइ गर्न सक्छौँ।”</p>
<p style="text-align:justify">६ मध्ये दुईजना बाह्य जिल्लाका भएकाले उनीहरूको बाह्य अदालतबाट र चारजनाको तनहुँ जिल्लाबाट फैसला हुनुपर्नेछ। विशेष प्रकृतिका कैदीमा सवारी ज्यान मुद्दाका चार तथा ठगी, लागुऔषध र बहुविवाहका एक एक रहे पनि बहुविवाह मुद्दाका व्यक्तिले कैदबापतको रकम बुझाउन नसक्ने भएका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिता २०७४ को दफा १५५ को व्यवस्थानुरुप कैदीले निवेदन पेश गरेकाले निवेदनमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको जिल्ला अदालतका नासु कृष्णप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। उनीहरूको तथ्यप्रमाण, शान्ति स्थितिमा खलल पुर्‍याउने खालको गतिविधिलगायत हेरेर मात्रै जिल्ला न्यायाधीशले फैसला गर्ने भएकाले प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। <em>रासस</em></p>
.jpg)
