काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भइ बाल सुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरमा रहेका छिरिङ दोर्जे लामालाई उनका बाबु छोरतेन लामाको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ मध्यनजर गर्दै लामाको सजाय स्थगन गर्ने आदेश दिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने गरी यसरी सजाय स्थगत गर्न आदेश दिन सकिने निर्णय गरेको थियो।
मुगुको साबिक पुलु गाविस-९ घर भएका छिरिङका बाबु छोरतेनले आज आफ्ना छोराको सजाय स्थगनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने गरी प्रक्रिया पुर्याएर छिरिङलाई उनका बाबुको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको हो।
छिरिङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरे पनि चर्को पर्न जाने भन्दै १० वर्ष मात्र कैद गर्ने फैसला गरेको थियो। पछि उच्च अदालत पाटनले १० लाई पाँच वर्षमा झारिदिएको थियो। त्यसविरूद्ध छिरिङले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन अहिले विचाराधीन छ।
त्यस्तै बलात्कार मुद्दामा बाल सुधार गृहमा रहेका अर्का व्यक्तिलाई भने सर्वोच्च अदालतले त्यसरी परिवारको जिम्मा लगाउन अस्वीकार गरेको छ।
परिवर्तित नाम ‘जिल्ला ३०’ को ठाँटीमुनी गाउँ ५ का बालकका बाबुले बाल सुधार गृहमा रहेका छोरालाई जिम्मामा लिन खोजेका थिए। आजै निवेदन दिएर अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने शर्तमा जिम्मामा लिन खोजेका थिए।
न्यायाधीशद्वय माथेमा र रेग्मीकै इजलासले प्रतिवादी १६ वर्षका देखिएका र उनले बलात्कार गरेकी पीडित बालिका ४ वर्षकी भएको अवस्थामा मुद्दाको गाम्भीर्यालाई विचार गरी अभिभावकको जिम्मामा लगाउन नसकिने आदेश गरेको हो। ‘पीडक र पीडित एउटै गाउँको भएका र पीडित बालिकाको समेत सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर राख्दा अभिभावकको जिम्मा लगाउन मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भइ बाल सुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरमा रहेका छिरिङ दोर्जे लामालाई उनका बाबु छोरतेन लामाको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ मध्यनजर गर्दै लामाको सजाय स्थगन गर्ने आदेश दिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने गरी यसरी सजाय स्थगत गर्न आदेश दिन सकिने निर्णय गरेको थियो।
मुगुको साबिक पुलु गाविस-९ घर भएका छिरिङका बाबु छोरतेनले आज आफ्ना छोराको सजाय स्थगनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने गरी प्रक्रिया पुर्याएर छिरिङलाई उनका बाबुको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको हो।
छिरिङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरे पनि चर्को पर्न जाने भन्दै १० वर्ष मात्र कैद गर्ने फैसला गरेको थियो। पछि उच्च अदालत पाटनले १० लाई पाँच वर्षमा झारिदिएको थियो। त्यसविरूद्ध छिरिङले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन अहिले विचाराधीन छ।
त्यस्तै बलात्कार मुद्दामा बाल सुधार गृहमा रहेका अर्का व्यक्तिलाई भने सर्वोच्च अदालतले त्यसरी परिवारको जिम्मा लगाउन अस्वीकार गरेको छ।
परिवर्तित नाम ‘जिल्ला ३०’ को ठाँटीमुनी गाउँ ५ का बालकका बाबुले बाल सुधार गृहमा रहेका छोरालाई जिम्मामा लिन खोजेका थिए। आजै निवेदन दिएर अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने शर्तमा जिम्मामा लिन खोजेका थिए।
न्यायाधीशद्वय माथेमा र रेग्मीकै इजलासले प्रतिवादी १६ वर्षका देखिएका र उनले बलात्कार गरेकी पीडित बालिका ४ वर्षकी भएको अवस्थामा मुद्दाको गाम्भीर्यालाई विचार गरी अभिभावकको जिम्मामा लगाउन नसकिने आदेश गरेको हो। ‘पीडक र पीडित एउटै गाउँको भएका र पीडित बालिकाको समेत सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर राख्दा अभिभावकको जिम्मा लगाउन मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
हत्या अभियोगमा सजाय काटिरहेका बालकलाई परिवारको जिम्मामा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भइ बाल सुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरमा रहेका छिरिङ दोर्जे लामालाई उनका बाबु छोरतेन लामाको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ मध्यनजर गर्दै लामाको सजाय स्थगन गर्ने आदेश दिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने गरी यसरी सजाय स्थगत गर्न आदेश दिन सकिने निर्णय गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">मुगुको साबिक पुलु गाविस-९ घर भएका छिरिङका बाबु छोरतेनले आज आफ्ना छोराको सजाय स्थगनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने गरी प्रक्रिया पुर्याएर छिरिङलाई उनका बाबुको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">छिरिङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरे पनि चर्को पर्न जाने भन्दै १० वर्ष मात्र कैद गर्ने फैसला गरेको थियो। पछि उच्च अदालत पाटनले १० लाई पाँच वर्षमा झारिदिएको थियो। त्यसविरूद्ध छिरिङले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन अहिले विचाराधीन छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै बलात्कार मुद्दामा बाल सुधार गृहमा रहेका अर्का व्यक्तिलाई भने सर्वोच्च अदालतले त्यसरी परिवारको जिम्मा लगाउन अस्वीकार गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">परिवर्तित नाम ‘जिल्ला ३०’ को ठाँटीमुनी गाउँ ५ का बालकका बाबुले बाल सुधार गृहमा रहेका छोरालाई जिम्मामा लिन खोजेका थिए। आजै निवेदन दिएर अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने शर्तमा जिम्मामा लिन खोजेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीशद्वय माथेमा र रेग्मीकै इजलासले प्रतिवादी १६ वर्षका देखिएका र उनले बलात्कार गरेकी पीडित बालिका ४ वर्षकी भएको अवस्थामा मुद्दाको गाम्भीर्यालाई विचार गरी अभिभावकको जिम्मामा लगाउन नसकिने आदेश गरेको हो। ‘पीडक र पीडित एउटै गाउँको भएका र पीडित बालिकाको समेत सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर राख्दा अभिभावकको जिम्मा लगाउन मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ। </p>
.jpg)
