काठमाडौं। कोभिड–१९ को महामारी रोक्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सिंगो देश ठप्प छ। यो बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको छ। व्यापार–व्यवसाय ठप्प भएपछि दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित श्रमिक र तिनका परिवारको दैनिक गुजारा नै संकटमा परेको छ।
उनीहरूलाई राहत दिन सबै क्षेत्रबाट सरकारमाथि दबाब परेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले सरकारले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
तर, सरकारी अधिकारीहरू भने अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिनको लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा नै व्यस्त रहेको बताइरहेका छन्।
‘‘यतिबेला हामी नागरिकलाई कसरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउने भन्नेमा केन्द्रित छौं,’’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘‘त्यसैले सरकारले लकडाउन गरेको छ। त्यसबाट पर्ने असरबारे हामी सचेत छौँ। पहिले हामी कोभिड–१९ बाट जोगिनेमै केन्द्रित छौं। यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ।’’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले यस विषयमा छलफल भइरहे पनि ठोस योजना नबनेको बताए। उनले यो विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिने भएका कारण स्थानीय तह र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए।
अन्य सर्वसाधारणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सूचना निकालेर डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई घरघरमा सामान पु¥याउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
यद्यपि, सरकारले ज्यालादारी श्रमिक र विपन्न वर्गका लागि राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले ल्याउने राहत प्याकेजको प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ।
राहत प्याकेजका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री एवं कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर सामान्य ब्रिफिङसमेत गरेका छन्।
लकडाउनको अभ्यासमा रहेका वा कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेका अन्य देशले भने राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्।
भारत सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक एवं श्रमिकलाई लक्षित गर्दै २२ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। यो प्याकेजबाट भारतका करीब ८० करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।
अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारले एक खर्ब ८९ अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबाट उकास्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई सहयोग गर्न २२ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरकोे राहत प्याकेज सार्वजनिक गरिएको छ।
त्यसमध्येको दुई खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई दिइने बताइएको छ।
" />
काठमाडौं। कोभिड–१९ को महामारी रोक्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सिंगो देश ठप्प छ। यो बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको छ। व्यापार–व्यवसाय ठप्प भएपछि दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित श्रमिक र तिनका परिवारको दैनिक गुजारा नै संकटमा परेको छ।
उनीहरूलाई राहत दिन सबै क्षेत्रबाट सरकारमाथि दबाब परेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले सरकारले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
तर, सरकारी अधिकारीहरू भने अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिनको लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा नै व्यस्त रहेको बताइरहेका छन्।
‘‘यतिबेला हामी नागरिकलाई कसरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउने भन्नेमा केन्द्रित छौं,’’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘‘त्यसैले सरकारले लकडाउन गरेको छ। त्यसबाट पर्ने असरबारे हामी सचेत छौँ। पहिले हामी कोभिड–१९ बाट जोगिनेमै केन्द्रित छौं। यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ।’’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले यस विषयमा छलफल भइरहे पनि ठोस योजना नबनेको बताए। उनले यो विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिने भएका कारण स्थानीय तह र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए।
अन्य सर्वसाधारणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सूचना निकालेर डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई घरघरमा सामान पु¥याउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
यद्यपि, सरकारले ज्यालादारी श्रमिक र विपन्न वर्गका लागि राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले ल्याउने राहत प्याकेजको प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ।
राहत प्याकेजका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री एवं कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर सामान्य ब्रिफिङसमेत गरेका छन्।
लकडाउनको अभ्यासमा रहेका वा कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेका अन्य देशले भने राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्।
भारत सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक एवं श्रमिकलाई लक्षित गर्दै २२ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। यो प्याकेजबाट भारतका करीब ८० करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।
अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारले एक खर्ब ८९ अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबाट उकास्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई सहयोग गर्न २२ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरकोे राहत प्याकेज सार्वजनिक गरिएको छ।
त्यसमध्येको दुई खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई दिइने बताइएको छ।
कठिन बन्दै ज्यालादारी मजदुरको गुजारा, आउला त राहत प्याकेज ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कोभिड–१९ को महामारी रोक्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सिंगो देश ठप्प छ। यो बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको छ। व्यापार–व्यवसाय ठप्प भएपछि दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित श्रमिक र तिनका परिवारको दैनिक गुजारा नै संकटमा परेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">उनीहरूलाई राहत दिन सबै क्षेत्रबाट सरकारमाथि दबाब परेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले सरकारले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">तर, सरकारी अधिकारीहरू भने अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिनको लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा नै व्यस्त रहेको बताइरहेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">‘‘यतिबेला हामी नागरिकलाई कसरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउने भन्नेमा केन्द्रित छौं,’’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘‘त्यसैले सरकारले लकडाउन गरेको छ। त्यसबाट पर्ने असरबारे हामी सचेत छौँ। पहिले हामी कोभिड–१९ बाट जोगिनेमै केन्द्रित छौं। यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ।’’</p>
<p style="text-align:justify">श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले यस विषयमा छलफल भइरहे पनि ठोस योजना नबनेको बताए। उनले यो विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिने भएका कारण स्थानीय तह र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">अन्य सर्वसाधारणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सूचना निकालेर डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई घरघरमा सामान पु¥याउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यद्यपि, सरकारले ज्यालादारी श्रमिक र विपन्न वर्गका लागि राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले ल्याउने राहत प्याकेजको प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">राहत प्याकेजका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री एवं कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर सामान्य ब्रिफिङसमेत गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">लकडाउनको अभ्यासमा रहेका वा कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेका अन्य देशले भने राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">भारत सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक एवं श्रमिकलाई लक्षित गर्दै २२ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। यो प्याकेजबाट भारतका करीब ८० करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारले एक खर्ब ८९ अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबाट उकास्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई सहयोग गर्न २२ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरकोे राहत प्याकेज सार्वजनिक गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">त्यसमध्येको दुई खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई दिइने बताइएको छ।</p>
.jpg)
.jpg)
