Others

गृहपृष्ठ

यी हुन् नेपाल–चीनबीच हालसम्म भएका महत्वपूर्ण सन्धि–सम्झौता काठमाडौँ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणसँगै चीनसँग नेपालको नयाँ सहमति वा सम्झौता हुने आंकलन गरिएको छ । यो भन्दा पहिला नेपाल र चीनबीच भएका यस्तै खाले सन्धि–सम्झौताले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई मार्गनिर्देश गरिआएका छन् ।  आधुनिक चीन अर्थात् जनवादी गणतन्त्र चीनसँग नेपालले गरेका महत्वपूर्ण सन्धि–सम्झौताको स्मरण समयोचित हुनेछ । १ अगष्ट १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सहमति भएसँगै जनवादी गणतन्त्र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध नवीकरण भएको हो । उक्त सहमतिमा नेपालतर्फबाट सरदार गुञ्जमान सिंह र चीनतर्फबाट यूवान चूंग स्यानले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि ३० सेप्टेम्बर १९५६ मा नेपाल र चीन सरकारबीच मैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्दै लैजाने उद्धेश्यले सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर भयो।  नेपालकातर्फबाट चुडाप्रसाद शर्मा र चीनका लागि नेपालका तत्कालिन राजदूत पाञ्जुलीले सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस्तै सोही वर्षको २४ सेप्टेम्बरमा नेपाल–तिब्बत सम्बन्धमा नेपाल सरकार र चीन सरकारले सम्झौता गरे। सो सम्झौतामा दुवै देशले एक अर्काको देशमा कन्सुलेट जनरल स्थापना गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए। ७ अक्टोबर १९५६ मा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीन सरकारसँग आर्थिक सहायताका विषयमा सम्झौता गरेका थिए। सो सम्झौतामा चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई ६ करोड भारतीय मुद्रापछि फिर्ता नगर्ने गरि सहयोग गरेको थियो। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात् चीन सरकारले नेपाललाई प्रदान गरेको यो पहिलो आर्थिक सहायता हो। सो आर्थिक सहायतापछि चीन सरकारले काठमाडौँ–पोखरा सडक निर्माण र पोखरा–बुटवल सडक निर्माणमा सहयोग गरेको थियो। २८ अप्रिल १९६० मा भएको नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपाल–चीन सम्बन्धको अर्को कोशेढुंगा हो ।  नेपालका पहिलो जन–निर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला र नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाओ एनलाईले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। पाँचवटा धारा रहेको उक्त सन्धिमा नेपाल र चीन सरकारले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा प्रादेशिक अक्षुण्णतालाई सम्मान गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।  ७ अक्टोबर १९६१ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सीमाना सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालिन राजा महेन्द्र र जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति ल्यू शाओ चीले उक्त सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।  दुई देशबीच भएको सीमा सन्धिपत्रमा दुवै देशले पञ्चशीलका आधारमा एक आपसमा सम्बन्ध अघि बढाउने विषयमा सहमति गरेका थिए। सहमति अनुसार दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धि प्रश्न मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिने जनाइएको छ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको १९६० मा भएको चीन भ्रमणको क्रममा भएको उक्त सम्झौतालाई राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणको क्रममा सन्धिको रुपमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। १५ अक्टोबर १९६१ मा नेपाल–चीनबीच कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। राजा महेन्द्रको चीनको राजकीय भ्रमणको अवसरमा काठमाडौँ उक्त राजमार्ग निमार्ण गर्ने सहमति भएको थियो।  करिब ११२ किलोमिटर लम्बाई रहेको उक्त राजमार्गले भारतसँग मात्रै रहेको नेपालको निर्भरतालाई अन्त्य गरेकाले यो राजमार्गलाई नेपालले ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिने गरेको छ । त्यस्तै १७ अगष्ट १९६२ मा नेपाल र चीन सीमाका बासिन्दाको नागरिकताबारे सम्झौता भयो। उक्त सम्झौता अनुसार एक पक्षबाट अर्को पक्षलाई सुम्पिने इलाकाहरुको बासिन्दाहरु जुन पक्षतर्फ पर्दछन् त्यही पक्षका नागरिक मानिने भयो। सन् १९७५ मा नेपालका तत्कालिन राजा विरेन्द्रले नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्न गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने पहिलो देश चीन थियो।नेपालका राजा विरेन्द्रले सन् १९८८ मा चीन सरकारसँग नेपाली सेनाका लागि हातहतियार खरिद गर्ने सहमति गरे। उक्त सहमतिको नेपालको अर्को छिमेकी देश भारतले विरोध गरेको थियो। नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० र १९६५ मा भएको सुरक्षा सन्धिले नेपालले हातहतियार खरिद गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने भन्दै विरोध गरेको थियो।  २२ मार्च २०१६ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच व्यापार तथा पारवाहन लगायत अन्य १० बुँदामा सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको भ्रमणको क्रममा भएको उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर हुन बाँकी थियो।  २९ अप्रिल २०१९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा यो सहमतिमा हस्ताक्षर भयो।  १२ मे २०१७ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा सम्झौता भयो। ऐतिहासिक मानिएको यो सम्झौतासँग नेपालले चीनमा आयोजना भएको पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी भएको थियो। त्यस्तै ५ असार २०७५ बाट चीनको पाँच दिने भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ समकक्षी लि खछयङसँग १४ बुँदे सहमति गरेका थिए।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा क्रममा भएको १४ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको विषयले नै सीको शनिबारेदखि भएको दुई दिने भ्रमणमा  प्राथमिकता पाउने बताउँछन्।  मन्त्री ज्ञवालीले भने, “अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणताका भएका १४ बुँदे सहमतिले नै अहिले प्राथमिकता पाउने छन्।” उक्त १४ बुँदे सहमतिपत्रमा कनेक्टिभिटिमा जोड दिइएको छ। यस्ता कनेक्टिभिटिलाई बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र राख्ने उल्लेख गर्दै सहमतिपत्रमा बाटो विस्तार, रेलसेवा, सञ्चार, हवाईमार्ग विस्तार लगायतका विषय उल्लेख गरिएका छन्। यस्तै उक्त सहमतिपत्रमा कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नती पनि समेटिएको छ भने स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नतीको विषय उल्लेख छ। उक्त सहमतिपत्रमा नेपाली उत्पादनलाई चीनमा निर्यात गर्न सहज वातावरण बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो। जसका लागि नेपाली कृषि उपजलाई चीनमा नियात गर्न आवश्यक पर्ने क्वारेन्टाइन निर्माणमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्न चीन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ।