काठमाडौं। कोभिड-१९ महामारी रोकथाम नियन्त्रणका सन्दर्भमा आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्माा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो।
आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकले बिक्री वितरण गर्दा न्यूनतम १ मिटरको दूरी कायम गर्ने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने र वडास्तरीय समितिले आफ्नो वडाभित्र रहेका हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरूको लगत संकलन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
सहयोगको प्याकेज बनाउँदा ४ जनासम्म सदस्य भएको परिवार र ४ जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई पुग्ने गरी २ प्रकारको बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, स्टोर वा विक्रेताले बिक्री गर्दा न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू रहने गरी कम्बो प्याकेज बनाइ बिक्री वितरण गर्ने, कुनै निकाय/संघ/संस्था/व्यक्तिले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्नुपर्ने, स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सहयोग सामग्री भएमा मात्र स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडास्तरीय समितिमार्फत/ वितरण गर्ने र त्यसको विवरण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।
सहायताको नाममा कसैले पनि चन्दा उठाउन वा आफूखुशी सहायता वितरण गर्न नपाउने, वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मौज्दात नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
" /> काठमाडौं। कोभिड-१९ महामारी रोकथाम नियन्त्रणका सन्दर्भमा आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ।गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्माा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो।
आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकले बिक्री वितरण गर्दा न्यूनतम १ मिटरको दूरी कायम गर्ने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने र वडास्तरीय समितिले आफ्नो वडाभित्र रहेका हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरूको लगत संकलन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
सहयोगको प्याकेज बनाउँदा ४ जनासम्म सदस्य भएको परिवार र ४ जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई पुग्ने गरी २ प्रकारको बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, स्टोर वा विक्रेताले बिक्री गर्दा न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू रहने गरी कम्बो प्याकेज बनाइ बिक्री वितरण गर्ने, कुनै निकाय/संघ/संस्था/व्यक्तिले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्नुपर्ने, स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सहयोग सामग्री भएमा मात्र स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडास्तरीय समितिमार्फत/ वितरण गर्ने र त्यसको विवरण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।
सहायताको नाममा कसैले पनि चन्दा उठाउन वा आफूखुशी सहायता वितरण गर्न नपाउने, वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मौज्दात नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
">