भाषागत रूपमा मात्रै होइन, एउटा पार्टीको अध्यक्षको रूपमा छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुखलाई चिठी लेखेर सहयोगको याचना गर्ने कार्य पनि आफैंमा नसुहाउँदो छ। दुवै देशका सम्बन्धित सरकारी अधिकारी र संयन्त्रमार्फत् सहयोग आदानप्रदानमा गृहकार्य भइरहेका बेला पार्टी प्रमुखको रूपमा दाहालले पत्र पठाउन खासै आवश्यक पनि थिएन। नेपाली ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरूले भने भाषिक त्रुटीलाई मात्रै औंल्याएका छन्, पत्रमा उठाइएको विषय र ‘च्यानल’ बारे खासै टिप्पणी गरेका छैनन्।
नेकपाका एक जना मन्त्रीले देखापढीसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा हिँजै साँझ उक्त पत्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पार्टीको शीर निहुराएको टिप्पणी गरेका थिए। “दुवै देशका संयन्त्रहरूले यसमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। अन्य देश र वहुपक्षीय विकास साझेदारसँग पनि सहयोगका लागि परामर्श भइरहेको छ,” ती मन्त्रीले भने, “अध्यक्षको छुट्टै पत्र आवश्यक नै पर्दैनथ्यो, त्यसमाथि भाषिक र कुटनीतिक दुवै हिसाबले त्रुटीपूर्ण छ।”
अर्का एक जना ट्वीटर प्रयोगकर्ता लेखनाथ पाण्डेले दाहालको सचिवालयमा एकजना भाषाविद्लाई जागिर खुलेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्।
उसो त दाहालले गर्ने पत्राचार र जारी गर्ने विज्ञप्ति विवादमा परेको पहिलोपटक भने होइन। सशस्त्र युद्धकै समयमा भारतको हितविपरीत कुनै कार्य नगर्ने वाचा गर्दै अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन माओवादीका अर्का नेता डा बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको पत्र पनि विवादमा परेको थियो। लामो समय गोप्य रहेको उक्त पत्र पछि २०६९ सालमा ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन: फ्रम पिपुल्स वार टु फ्रजायल पीस’ नामको किताब प्रकाशित हुँदा सार्वजनिक भएको थियो।
माओवादी नेताहरू दाहाल र भट्टराईलाई भारतीय संस्थापनसँग सम्पर्क गराउन भूमिका खेलेका भारतीय प्रध्यापक एसडी मुनीले उक्त पुस्तकमा ‘ब्रिङगिङ दी माओइष्ट डाउन फ्रम दी हिल्स: इंडियाज रोल्स’ शीर्षकमा लेख लेखेका थिए र त्यस लेखमा माओवादी नेतृत्वले २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको किटान गरिएको थियो।
गतवर्ष भेनेजुयलामा विकसित घटनाक्रमबारे पनि नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तीले कुटनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याइदिएको थियो। २०७५ को माघ दोस्रो साता भेनेजुयलामा राजनीतिक संकट चुलिएको थियो। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रपति बनेका निकोलस मडुरोको सरकारविरोधी आन्दोलनका क्रममा हुवान गुवाइदोले आफैंलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए।
अमेरिका लगायतका पश्चिमी देशले गुवाइदोलाई मान्यता दिएका थिए। त्यहीक्रममा डावोसमा रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह नै नगरी दाहालले विज्ञप्ति निकालेर गुवाइदोलाई राष्ट्रपति मान्यता दिने अमेरिकी कदमलाई राम्राज्यवादी र भेनेजुयलाविरूद्धको ग्रान्ड डिजाइन भनिदिए। सत्तारूढ दलको अध्यक्षबाट आएको उक्त विज्ञप्तिलाई लिएर केही समय नेपाल र अमेरिकाबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा पनि चिसो पस्यो।
पढ्नुहोस्
चिनियाँ भाषामा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीलाई नेकपा अध्यक्ष दाहालले लेखेको पत्रमा के छ (पत्रसहित)
" />भाषागत रूपमा मात्रै होइन, एउटा पार्टीको अध्यक्षको रूपमा छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुखलाई चिठी लेखेर सहयोगको याचना गर्ने कार्य पनि आफैंमा नसुहाउँदो छ। दुवै देशका सम्बन्धित सरकारी अधिकारी र संयन्त्रमार्फत् सहयोग आदानप्रदानमा गृहकार्य भइरहेका बेला पार्टी प्रमुखको रूपमा दाहालले पत्र पठाउन खासै आवश्यक पनि थिएन। नेपाली ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरूले भने भाषिक त्रुटीलाई मात्रै औंल्याएका छन्, पत्रमा उठाइएको विषय र ‘च्यानल’ बारे खासै टिप्पणी गरेका छैनन्।
नेकपाका एक जना मन्त्रीले देखापढीसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा हिँजै साँझ उक्त पत्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पार्टीको शीर निहुराएको टिप्पणी गरेका थिए। “दुवै देशका संयन्त्रहरूले यसमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। अन्य देश र वहुपक्षीय विकास साझेदारसँग पनि सहयोगका लागि परामर्श भइरहेको छ,” ती मन्त्रीले भने, “अध्यक्षको छुट्टै पत्र आवश्यक नै पर्दैनथ्यो, त्यसमाथि भाषिक र कुटनीतिक दुवै हिसाबले त्रुटीपूर्ण छ।”
अर्का एक जना ट्वीटर प्रयोगकर्ता लेखनाथ पाण्डेले दाहालको सचिवालयमा एकजना भाषाविद्लाई जागिर खुलेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्।
उसो त दाहालले गर्ने पत्राचार र जारी गर्ने विज्ञप्ति विवादमा परेको पहिलोपटक भने होइन। सशस्त्र युद्धकै समयमा भारतको हितविपरीत कुनै कार्य नगर्ने वाचा गर्दै अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन माओवादीका अर्का नेता डा बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको पत्र पनि विवादमा परेको थियो। लामो समय गोप्य रहेको उक्त पत्र पछि २०६९ सालमा ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन: फ्रम पिपुल्स वार टु फ्रजायल पीस’ नामको किताब प्रकाशित हुँदा सार्वजनिक भएको थियो।
माओवादी नेताहरू दाहाल र भट्टराईलाई भारतीय संस्थापनसँग सम्पर्क गराउन भूमिका खेलेका भारतीय प्रध्यापक एसडी मुनीले उक्त पुस्तकमा ‘ब्रिङगिङ दी माओइष्ट डाउन फ्रम दी हिल्स: इंडियाज रोल्स’ शीर्षकमा लेख लेखेका थिए र त्यस लेखमा माओवादी नेतृत्वले २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको किटान गरिएको थियो।
गतवर्ष भेनेजुयलामा विकसित घटनाक्रमबारे पनि नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तीले कुटनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याइदिएको थियो। २०७५ को माघ दोस्रो साता भेनेजुयलामा राजनीतिक संकट चुलिएको थियो। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रपति बनेका निकोलस मडुरोको सरकारविरोधी आन्दोलनका क्रममा हुवान गुवाइदोले आफैंलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए।
अमेरिका लगायतका पश्चिमी देशले गुवाइदोलाई मान्यता दिएका थिए। त्यहीक्रममा डावोसमा रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह नै नगरी दाहालले विज्ञप्ति निकालेर गुवाइदोलाई राष्ट्रपति मान्यता दिने अमेरिकी कदमलाई राम्राज्यवादी र भेनेजुयलाविरूद्धको ग्रान्ड डिजाइन भनिदिए। सत्तारूढ दलको अध्यक्षबाट आएको उक्त विज्ञप्तिलाई लिएर केही समय नेपाल र अमेरिकाबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा पनि चिसो पस्यो।
पढ्नुहोस्
चिनियाँ भाषामा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीलाई नेकपा अध्यक्ष दाहालले लेखेको पत्रमा के छ (पत्रसहित)
">