Others

गृहपृष्ठ

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १६९ कैदी कारागार मुक्त काठमाडौं। कोरोनाको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलन थालेसँगै सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशानुसार हालसम्म १६९ कैदी कारागार मुक्त भएका छन्।  सर्वोच्च अदालतले ७ चैतमा एक वर्षभन्दा कम कैद तोकिएका कैदीलाई कारागार मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।      अरु कैदीबन्दी नियमित रूपमा कैद भुक्तानीपछि छुट्ने भए पनि यी १६९ जना भने अदालतको आदेशानुसार छुटेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। विभिन्न जिल्लामा रहेका आठ बाल सुधार गृहबाट ११९ बालबालिका छुटेका छन्। अरु कारागारबाट १६ चैतसम्ममा ५९ जना छुटे। कतिपयले एक वर्ष कैद भुक्तानी बाँकी कैदीलाई कारागार मुक्त गर्ने भन्ने रूपमा बुझेको विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेलले बताए। “कैद नै एक वर्षभन्दा कम तोकिएकालाई मात्रै भनिएको हो र उनीहरू छुटेर घर घर गएका छन्”, उनले भने।     अदालतको आदेशानुसार फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ दफा १५५ को कार्यविधि पुर्&zwj;याएर एक वर्षभन्दा कम कैद छेकिएका व्यक्तिहरूले छुट्न चाहने हो भने छुटिपाऊँ भनी कारागार प्रशासनमार्फत निवेदन दिनुपर्ने उनले बताए। कारागार प्रशासनले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा निवेदन पठाउँछ। जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले अदालत वा न्यायिक निकायमा पठाएपछि त्यहाँको आदेशानुसार कैदी छुट्न सक्छन्।      तीबाहेक पनि धेरै कैदीबन्दी कैद भुक्तानीपछि नियमित रूपमा छुटिरहेको महानिर्देशक कणेलले बताए। कतिपय कैदीबन्दी अदालतमा आइरहेका पनि छन्। नयाँ कैदीबन्दीका लागि सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र आवश्यक परे क्वारेन्टाइन राखेर भित्र्याउने गरिएको उनले बताए। विभागले विभिन्न कारागारमा बिरामीलाई आवश्यक पर्दा छुट्टै राख्नका लागि क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गरेको छ। जगन्नाथदेवल (सेन्ट्रल जेल) मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले १० पाल बिच्छ्याएर २० बेडको व्यवस्था गरेको छ। अहिले त्यहाँ १३ जनालाई क्वारेन्टाइन राखिएको छ।    जगन्नाथ देवलसँगै अरु कारागारमा पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। नख्खु कारागार परिसरमा रहेको मनोसामाजिक अस्पतालमा ‘आइसोलेसन’ शय्याको व्यवस्था गरिएको छ। कारागारमा निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण भइनसकेको महिला भवन रहेको छ। सो भवनलाई झन्डै १०० जनासम्मका लागि ‘क्वारेन्टाइन’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ।     आठ वटा बाल सुधार गृह रहेकामा तीनमा पनि क्वारेन्टाइन निर्माण भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका विभिन्न कारागारमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहयोगमा ‘क्वारेन्टाइन’ निर्माण भइरहेको महानिर्देशक कणेलले बताए। कारागार बढी मानिस एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने ठाउँ भएकाले जोखिम हुने भन्दै विभागले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। जगन्नाथ देवलमा रहेको कारागार अस्पताललगायत कारागारमा रहेको स्वास्थ्य विभागलाई आवश्यक परीक्षण गरेर मात्रै नयाँ कैदीलाई भित्र प्रवेश गराउन भनिएको उनले बताए। उनले भने, “कारागारमा प्रवेश गर्ने जोकोहीको परीक्षण गर्न हामीले भनेका छौँ।”      विभागले त्यसका लागि कारागार प्रशासनलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक भएको गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ। कैदीबन्दी र कार्यरत कर्मचारीलाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमण हुन नदिन स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सामग्रीको माग गरिएको हो। विभागले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कैदीबन्दीको बाहिरी भेटघाट रोकेको छ। सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेसँगै बाहिरी भेटघाट रोकिएको महानिर्देशक कणेलले जानकारी दिए।     कारागारमा कार्यरत प्रशासनका कर्मचारी र कैदीबन्दी सबैलाई हात धुनका लागि आवश्यक साबुनपानीको व्यवस्थापन गरिएको छ। उनीहरूलाई सजग बनाउने काम भइरहेको उनले बताए। कैदीबन्दीमध्ये कतिपय दीर्घरोगी पनि छन् भने कतिलाई अरु स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ। तीनलाई कारागार भित्रै रहेको विभागले पहिलो चरणमा उपचार गर्ने र थप उपचार आवश्यक भएमा जिल्ला अस्पताल वा प्रादेशिक अस्पताप लैजाने गरिएको छ।   “नियमित उपचार र औषधिमा कमी हुन दिइएको छैन”, उनले भने। सञ्चिता घिमिरे/रासस