Others

गृहपृष्ठ

कोभिड-१९ रोकथाम र उपचारमा निजी अस्पताललाई कडाइ गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट काठमाडौं। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम र उपचारमा निजी अस्पतालमा पनि आइसोलेसन बेड बनाएर, शंकास्पद तथा बिरामीहरूको परीक्षणलगायत उपचारका लागि कडाइ गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।  महामारी नियन्त्रण र उपचारमा निजी अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय पुष्पराज पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।  रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवाललय सिंहदरवार, संघीय संसदको सचिवालय नयाँ बानेश्वर लगायत ६ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।  “राज्यले अत्यावश्यक सेवाका लागि बनाएको कानून, नियम निजी अस्पतालले पनि पालना गर्नुपर्ने भएकाले यो महामारीसँग सम्बन्धित बिरामीहरूको उपचारमा लागेको खर्च सरकारसँग सोधभर्ना लिनेगरि कडाइका साथ उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दछौं” रिट निवेदनमा भनिएको छ।  महामारी रोकथाम तथा निदानमा विशेषतः चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको योगदान महत्वपूर्ण हुनुका साथै प्रत्यक्ष जोखिममा समेत उनीहरू पर्ने भएकाले उनीहरूको मनोसमाजिक परामर्श, व्यक्तिगत सुरक्षा, सेवा सुविधामा वृद्धि तथा थप स्वास्थ्य बीमाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधको अभियोग लागेका बाहेकका अन्य फौज्दारी अभियोगमा हिरासत तथा पुर्पक्षको क्रममा थुना तथा कैदमा रहेका व्यक्तिलाई पनि जमानीमा छाडि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नका लागि समेत अन्तरीम आदेश जारी गर्न माग गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले बताए। रिट निवेदनमा कोरोनाका संक्रमित बिरामी तथा आशंकित व्यक्तिलाई घरबाट नै सुरक्षित तवरले परीक्षण तथा आइसोलेसन केन्द्रमा पुर्&zwj;याउन, सुरक्षित मास्क र ह्याण्ड स्यानिटाइजर सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन, टोलटोलमा भीडभाड नुहुने गरि घुम्ती पसल, सुपथ पसल सञ्चालनका लागि अन्तरिम आदेश मागिएको छ। यस्तै, अनलाइन सेवा लगायतबाट अत्यावश्यक खाद्य वस्तु तरकारी, दूध, पानीको बिक्री वितरणको व्यवस्था सहज गर्न, छिमेकी देशका सीमानाकाबाट आवतजावत कायमै रहेको, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्ति भाग्ने क्रम जारी रहेकोले यस्ता क्रियायाकलाप तत्काल निषेध गर्न, गराउन पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिट निवेदककर्ताले अचल सम्पत्ति अधिकरण ऐन २०१३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४,  संक्रामक रोग ऐन २०२०, मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, न्याय प्रशासन ऐन २०७४ र कारागार ऐन २०१९ तथा ती ऐनसँग सम्बन्धित नियम समेतका प्रचलित व्यवस्था अहिलेको महामारी नियन्त्रण गर्न प्रयाप्त नदेखिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। संसद बैठक गर्दा समेत सांसदहरू भेला हुनु पर्ने भएकोले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने तथा भीडभाड गर्न नहुने भन्ने सार्वजनिक नीति समेत प्रतिकुल अवस्था सृजना हुन जाने अवस्था भएकाले नेपालको संविधानको धारा ९३ बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदन अधिवेशन अन्त्य गरि गराई यी कानूनहरूको पूनरावलोकन गरी संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेशमार्फत् आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था मिलाई सम्भावित मानवीय क्षति हुनबाट देशलाई बचाउनका लागि पनि रिटमा अन्तरीम आदेशको माग गरिएको छ।