काठमाडौं। कोभिड-१९ बाट जोगिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन लम्बिएर दुई हप्ताको भएको छ।
स्वास्थ्य संकटबाट जोगिन लकडाउनले साथ दिए पनि यसका दुष्प्रभावहरू पनि प्रशस्त छन्। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ। जसको प्रत्यक्ष मारमा बचत कम हुने वा नहुने ज्यालादारी श्रमिकहरू परेका छन्।
१६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरका लागि राहत घोषणा गरेको छ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट वितरण हुनेगरी ल्याइएको राहत कार्यक्रममा संघीय सरकारको ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत योगदान हुने तय गरिएको छ।
राहत पाउनका लागि भने दैनिक ज्यालादारी मजदुरको परिवारले आफू बसिरहेको वडा कार्यालयमा नागरिकता वा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र सहित राहत माग गर्नुपर्नेछ।
त्यो निवेदनलाई वडा अध्यक्ष वा सदस्यले प्रमाणित गरेपछि मात्र राहतका लागि योग्य मानिनेछ। परिवारमा कोही पनि व्यक्ति स्वरोजगार भएको, औपचारिक रोजगारीमा रहेको र आयआर्जनको वैकल्पिक स्रोत भएमा भने राहत पाइने छैन।
यस्तो आयको कुनै पनि व्यवस्था नभएको भने आफैंले घोषणा गर्नुपर्नेछ। ‘गलत घोषणा गरी राहत लिइएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने, राहत पाउनु नपर्ने परिवारले राहत लिएको पाइएमा राहत दिन योग्य भनी प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा सदस्यलाई समेत जिम्मेवार बनाउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।
राहत पाउन योग्य ठानिएको परिवारलाई दैनिक खाद्य आवश्यकता पूर्ति हुने गरी लकडाउन अवधिभर उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ।
" />
काठमाडौं। कोभिड-१९ बाट जोगिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन लम्बिएर दुई हप्ताको भएको छ।
स्वास्थ्य संकटबाट जोगिन लकडाउनले साथ दिए पनि यसका दुष्प्रभावहरू पनि प्रशस्त छन्। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ। जसको प्रत्यक्ष मारमा बचत कम हुने वा नहुने ज्यालादारी श्रमिकहरू परेका छन्।
१६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरका लागि राहत घोषणा गरेको छ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट वितरण हुनेगरी ल्याइएको राहत कार्यक्रममा संघीय सरकारको ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत योगदान हुने तय गरिएको छ।
राहत पाउनका लागि भने दैनिक ज्यालादारी मजदुरको परिवारले आफू बसिरहेको वडा कार्यालयमा नागरिकता वा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र सहित राहत माग गर्नुपर्नेछ।
त्यो निवेदनलाई वडा अध्यक्ष वा सदस्यले प्रमाणित गरेपछि मात्र राहतका लागि योग्य मानिनेछ। परिवारमा कोही पनि व्यक्ति स्वरोजगार भएको, औपचारिक रोजगारीमा रहेको र आयआर्जनको वैकल्पिक स्रोत भएमा भने राहत पाइने छैन।
यस्तो आयको कुनै पनि व्यवस्था नभएको भने आफैंले घोषणा गर्नुपर्नेछ। ‘गलत घोषणा गरी राहत लिइएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने, राहत पाउनु नपर्ने परिवारले राहत लिएको पाइएमा राहत दिन योग्य भनी प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा सदस्यलाई समेत जिम्मेवार बनाउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।
राहत पाउन योग्य ठानिएको परिवारलाई दैनिक खाद्य आवश्यकता पूर्ति हुने गरी लकडाउन अवधिभर उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ।
">
असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरका लागि यस्तो छ सरकारको राहत: Dekhapadhi
असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरका लागि यस्तो छ सरकारको राहत
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कोभिड-१९ बाट जोगिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन लम्बिएर दुई हप्ताको भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">स्वास्थ्य संकटबाट जोगिन लकडाउनले साथ दिए पनि यसका दुष्प्रभावहरू पनि प्रशस्त छन्। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ। जसको प्रत्यक्ष मारमा बचत कम हुने वा नहुने ज्यालादारी श्रमिकहरू परेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">१६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरका लागि राहत घोषणा गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट वितरण हुनेगरी ल्याइएको राहत कार्यक्रममा संघीय सरकारको ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत योगदान हुने तय गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1344" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/majdoor info.jpg" width="2400" /></p>
<p style="text-align:justify">राहत पाउनका लागि भने दैनिक ज्यालादारी मजदुरको परिवारले आफू बसिरहेको वडा कार्यालयमा नागरिकता वा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र सहित राहत माग गर्नुपर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यो निवेदनलाई वडा अध्यक्ष वा सदस्यले प्रमाणित गरेपछि मात्र राहतका लागि योग्य मानिनेछ। परिवारमा कोही पनि व्यक्ति स्वरोजगार भएको, औपचारिक रोजगारीमा रहेको र आयआर्जनको वैकल्पिक स्रोत भएमा भने राहत पाइने छैन।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तो आयको कुनै पनि व्यवस्था नभएको भने आफैंले घोषणा गर्नुपर्नेछ। ‘गलत घोषणा गरी राहत लिइएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने, राहत पाउनु नपर्ने परिवारले राहत लिएको पाइएमा राहत दिन योग्य भनी प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा सदस्यलाई समेत जिम्मेवार बनाउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align:justify">राहत पाउन योग्य ठानिएको परिवारलाई दैनिक खाद्य आवश्यकता पूर्ति हुने गरी लकडाउन अवधिभर उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ। </p>
.jpg)
