काठमाडौं। कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधि आयात गर्दा भ्याट छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
१६ चैतको मन्त्रिपरिषद बैठकले नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट परेको प्रभाव कम गर्न ल्याएको राहत प्याकेजअन्तर्गत् कर सहुलियत र छुटको व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले फेस मास्क, स्यानिटाइजर र इन्डक्सन चुल्होको आयातमा पनि भन्सार छुट दिएको छ। स्वदेशमै प्रशस्त विद्युतको उपलब्धता बढ्दै गएको र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भएका कारण पनि सरकारले इन्डक्सन चुल्होको आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छः ईन्डक्सन चूल्होमा आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम भन्सार महसुल छुट दिने।
औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको आयात गर्दा आगामी १५ बैशाखसम्म मात्रै छुट पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
भन्सार छुट लिएर आयात भएका औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बेच्न नपाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ।मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, “त्यस्ता मालवस्तुको उपयोग, विक्रीवितरण तथा मूल्यको सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभाग र बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्नेछ।”
त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओबीसीआई प्रालिबीच सम्झौता भई आयात भएका १९ प्रकारका विभिन्न औषधि, स्वास्थ्य सामाग्री, स्वास्थ्य उपकरण लगायतको एक करोड तीनलाख ३८ हजार ४८८ अमेरिकी डलर बराबरको सामग्रीको सबै भन्सार महसुल छुट दिइएको छ।
कर तिर्ने म्याद थपिँदै
सरकारले फागुन महीनाको मासिक, माघ र फागुनको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण र त्यसअनुसारको कर तिर्ने म्याद आगामी २५ बैशाखसम्म थप गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा मूल्य अभिवृद्धी कर फिर्ताको लागि निवेदन दिने म्याद सकिएको भएमा त्यस्तो म्याद पनि बैशाख मसान्तसम्म थप्ने योजना समावेश गरिएको छ।
फागुन महीनाको अन्तःशुल्कको विवरण र अन्तःशुल्क तिर्ने म्याद पनि अर्थ मन्त्रालयले बढाएर २५ बैशाखसम्म कायम गर्न लागेको छ।
त्यसैगरी, चैत महीनामा बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कर विवरण र दोस्रो किस्तावापतको रकम बुझाउने म्याद पनि अर्थ मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्मलाई थप गर्ने भएको छ।
शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दुरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद पनि अर्थ मन्त्रालयले २५ बैशाखसम्मलाई थप गर्ने भएको छ।
पढ्नुहाेस्
अर्थतन्त्रमा ६७ अर्बको क्षति, सेवा क्षेत्रबाट मात्रै २७ अर्ब गुम्ने
असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरका लागि यस्तो छ सरकारको राहत
" /> काठमाडौं। कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधि आयात गर्दा भ्याट छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।१६ चैतको मन्त्रिपरिषद बैठकले नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट परेको प्रभाव कम गर्न ल्याएको राहत प्याकेजअन्तर्गत् कर सहुलियत र छुटको व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले फेस मास्क, स्यानिटाइजर र इन्डक्सन चुल्होको आयातमा पनि भन्सार छुट दिएको छ। स्वदेशमै प्रशस्त विद्युतको उपलब्धता बढ्दै गएको र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भएका कारण पनि सरकारले इन्डक्सन चुल्होको आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छः ईन्डक्सन चूल्होमा आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम भन्सार महसुल छुट दिने।
औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको आयात गर्दा आगामी १५ बैशाखसम्म मात्रै छुट पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
भन्सार छुट लिएर आयात भएका औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बेच्न नपाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ।मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, “त्यस्ता मालवस्तुको उपयोग, विक्रीवितरण तथा मूल्यको सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभाग र बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्नेछ।”
त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओबीसीआई प्रालिबीच सम्झौता भई आयात भएका १९ प्रकारका विभिन्न औषधि, स्वास्थ्य सामाग्री, स्वास्थ्य उपकरण लगायतको एक करोड तीनलाख ३८ हजार ४८८ अमेरिकी डलर बराबरको सामग्रीको सबै भन्सार महसुल छुट दिइएको छ।
कर तिर्ने म्याद थपिँदै
सरकारले फागुन महीनाको मासिक, माघ र फागुनको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण र त्यसअनुसारको कर तिर्ने म्याद आगामी २५ बैशाखसम्म थप गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा मूल्य अभिवृद्धी कर फिर्ताको लागि निवेदन दिने म्याद सकिएको भएमा त्यस्तो म्याद पनि बैशाख मसान्तसम्म थप्ने योजना समावेश गरिएको छ।
फागुन महीनाको अन्तःशुल्कको विवरण र अन्तःशुल्क तिर्ने म्याद पनि अर्थ मन्त्रालयले बढाएर २५ बैशाखसम्म कायम गर्न लागेको छ।
त्यसैगरी, चैत महीनामा बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कर विवरण र दोस्रो किस्तावापतको रकम बुझाउने म्याद पनि अर्थ मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्मलाई थप गर्ने भएको छ।
शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दुरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद पनि अर्थ मन्त्रालयले २५ बैशाखसम्मलाई थप गर्ने भएको छ।
पढ्नुहाेस्
अर्थतन्त्रमा ६७ अर्बको क्षति, सेवा क्षेत्रबाट मात्रै २७ अर्ब गुम्ने
असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरका लागि यस्तो छ सरकारको राहत
">