एनसेलले बुझायो ४ अर्ब ६० करोड पुँजीगत लाभकर
<p>काठमाडौं। टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले पुँजीगत लाभकर वापतको दोस्रो किस्ता ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा बुझाएको छ।</p>
<p>एनसेलले आज चार अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बुझाएको हो।</p>
<p>१२ पटक कम्पनीको स्वामित्व खरिद विक्री हुँदाको पुँजीगत लाभकर वापतको दोस्रो किस्ता एनसेलले आज बुझाएको हो।</p>
<p>“एनसेलले पुँजीगत लाभकर वापतको दोस्रो किस्तामा चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आज बुझाएको छ”, ठूला करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले <em>देखापढी</em>सँग भने।</p>
<p>एनसेलले १५ पुसमा ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुँजीगत लाभकरवापत तिरेको थियो। आज तिरेको रकमसहित एनसेलले कुल नौ अर्ब १० करोड रूपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ। अझै उसले १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।</p>
<p>टेलियासोनेराबाट आजियटाले एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्दाको पुँजीगत लाभकर वापत एनसेलले नेपाल सरकारलाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो।</p>
<p>एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको १४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ आजको मितिले १५ दिनभित्रमा तिरिसक्न ठूला करदाता सेवा कार्यालयले मिति तोकिदिएको छ। अधिकारीले भने, “बाँकी पैसा तिर्नको लागि १५ दिनको अवधि तोकिदिएका छौं। १५ दिनमा एनसेलले बाँकी पैसा तिरिसक्नुपर्छ।”</p>
<blockquote>
<p>आज तिरेको रकमसहित एनसेलले कुल नौ अर्ब १० करोड रूपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ। अझै उसले १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।</p>
</blockquote>
<p>एनसेलले गत पुसअघि नै दुईवटा मितिमा अग्रिम करकट्टी र ब्याज तथा विलम्ब शुल्कसमेत गरी करीब २३ अर्ब ५७ करोड बुझाएको थियो। यो रकम घटाउँदा एनसेलले तिर्न बाँकी रकम करीब ३९ अर्ब ६ करोड थियो। यसमा सर्वोच्च अदालते एनसेललाई १८ अर्ब छुट दिने फैसला गत भदौ ९ मा सुनाएको थियो।</p>
<p>एनसेलले ६ महीनाभित्रमा सबै रकम तिरिसक्ने बताएको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले गत १९ मंसिरमा एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेर पत्राचार गरेको थियो। त्यसबेला उसलाई कर तिर्नको लागि १५ दिनको समय दिइएको थियो। उक्त १५ दिनमा कर नतिरेपछि त्यसयता एनसेलले तिर्नुपर्ने करमा १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्दै आएको छ।</p>
<p>तोकिएको समयमा कर नतिर्दा १५ प्रतिशत जरिवाना थपिने आयकर ऐनमा व्यवस्था छ।</p>
<p>टेलियासोनेराबाट आजियटाले एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्दा एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो।</p>
<p>गत भदौमा सर्वोच्च अदालतले १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिँदै पुँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले गत मंसिरमा कर निर्धारण गरेर ताकेता थालेको थियो।</p>
<p>त्यसपछि एनसेलले भने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको नाममा कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलबाट कर नअसुल्न नेपाल सरकारको नामममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।</p>
<p>उक्त निवेदनमा अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन।</p>
<p>तर, कर कार्यालयका अधिकारीहरूले भने आईसीएसआईडीको फैसला नेपाल सरकारका लागि लागू नहुने भन्दै कर असुली गरिरहेका छन्।</p>
<p><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/4558" target="_blank"><strong>एनसेलले तिर्‍याे चार अर्ब ५० करोड लाभकर, बाँकी किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिबद्धता</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3931" target="_blank"><strong>एनसेलले पाउने भयो ९ मेगाहर्ज दूरसञ्चार फ्रिक्‍वेन्सी, लाभकर पहिले तिर्नुपर्ने शर्त</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4156" target="_blank">एनसेललाई कर कार्यालयको चेतावनी- ‘१५ दिनभित्र लाभकर नतिरे सम्पत्ति जफत’</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4027" target="_blank">आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/4018" target="_blank">एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न आईसीएसआईडीको आदेश</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/3921" target="_blank">कर तिर्न आनाकानी गर्दै एनसेलले दिएको निवेदनमाथि आईसीएसआईडीमा सुनुवाइ, निर्णय आउन बाँकी</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/3897" target="_blank">के सर्वोच्च अदालतले छुट दिएपछि पनि एनसेल कर तिर्न चाहँदैन ? </a></strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3468" target="_blank"><strong>एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर निर्धारण, १५ दिनभित्र तिर्न पत्राचार</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2690" target="_blank"><strong>यसरी आयकर ऐनको ‘गलत व्याख्या’ गरेर दिइयो १८ अर्ब छुट </strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2642" target="_blank"><strong>एनसेलले २१ अर्ब र विलम्ब शुल्कसहित ब्याज पनि तिर्नुपर्ने</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/2622" target="_blank">सर्वाेच्चले दियाे एनसेललाई १८ अर्ब छुट (फैसलाकाे पूर्णपाठसहित)</a></strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/1309" target="_blank"><strong>सुनुवाईको चरणमा पुग्यो एनसेलले नेपालविरुद्ध दिएको मुद्दा</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/479" target="_blank"><strong>एनसेल विरुद्धको मुद्दामा पउल फ्रेडल्याण्ड नेपालको मध्यस्थ नियुक्त</strong></a></p>