काठमाडौं। बिरामीको उपचारमा लापरवाही गर्ने प्रदेश २ का निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमको दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यूनतम व्यवसायिक धर्म, काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्व समेत निर्वाह नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।
“तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याई जिल्लास्तरीय निकायबाट कानून बमोजिम दर्ता खारेजी गर्नेदेखि लिएर यस महामारी र लकडाउनको अवधिभर अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म त्यस्ता निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरूलाई नियन्त्रणमा लिई स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने, गराउने समेतको कारबाही प्रक्रिया जिल्लास्तरबाटै अगाडी बढाउनू’, मन्त्रालयले सिडिओहरूलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ।
माथिल्लो निकायको कार्यक्षेत्र/विषयको हकमा माथिल्लो निकाय/पदाधिकारीसमक्ष तत्काल सिफारिस गरी पठाउन पनि भनिएको छ।
केही निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरूले बिरामीलाई आधारभूत सेवा नदिई, सामान्य जाँच नै नगरी फर्काउने गरेको र कतिपय अवस्थामा बिरामीसँग सामान्य मानवोचित व्यवहार नगरी न्यूनतम व्यवसायिक धर्म समेत निर्वाह नगरेको जनगुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘निजी अस्पताल, नर्सिङ होमहरूले बिरामीलाई आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समयमा उपलब्ध नगराउँदा काठमाडौं लाने क्रममा बिरामीले बाटोमै ज्यान गुमाएको खबरहरू समेत विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुन आएकोले त्यसतर्फ मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, मन्त्रालयले भनेको छ, ‘विद्यमान कोभिड-१९ को महामारीले आक्रान्त बनाइएको यस विषम परिस्थितिमा उपरोक्त किसिमका घटनाहरू भइरहँदा राज्य केवल मुकदर्शक बनेर बस्न सक्दैन।’
" /> काठमाडौं। बिरामीको उपचारमा लापरवाही गर्ने प्रदेश २ का निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमको दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिइएको छ।प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यूनतम व्यवसायिक धर्म, काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्व समेत निर्वाह नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।
“तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याई जिल्लास्तरीय निकायबाट कानून बमोजिम दर्ता खारेजी गर्नेदेखि लिएर यस महामारी र लकडाउनको अवधिभर अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म त्यस्ता निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरूलाई नियन्त्रणमा लिई स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने, गराउने समेतको कारबाही प्रक्रिया जिल्लास्तरबाटै अगाडी बढाउनू’, मन्त्रालयले सिडिओहरूलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ।
माथिल्लो निकायको कार्यक्षेत्र/विषयको हकमा माथिल्लो निकाय/पदाधिकारीसमक्ष तत्काल सिफारिस गरी पठाउन पनि भनिएको छ।
केही निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरूले बिरामीलाई आधारभूत सेवा नदिई, सामान्य जाँच नै नगरी फर्काउने गरेको र कतिपय अवस्थामा बिरामीसँग सामान्य मानवोचित व्यवहार नगरी न्यूनतम व्यवसायिक धर्म समेत निर्वाह नगरेको जनगुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘निजी अस्पताल, नर्सिङ होमहरूले बिरामीलाई आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समयमा उपलब्ध नगराउँदा काठमाडौं लाने क्रममा बिरामीले बाटोमै ज्यान गुमाएको खबरहरू समेत विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुन आएकोले त्यसतर्फ मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, मन्त्रालयले भनेको छ, ‘विद्यमान कोभिड-१९ को महामारीले आक्रान्त बनाइएको यस विषम परिस्थितिमा उपरोक्त किसिमका घटनाहरू भइरहँदा राज्य केवल मुकदर्शक बनेर बस्न सक्दैन।’
">