काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति विभागले अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको बजार तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न माग गरेको छ।
विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त व्यवस्थापन गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने प्रति गम्भीर हुँदै मूल्य, गुणस्तर र उपभोक्ताको समान र सहज पहुँचका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई महत्त्वका साथ ध्यान दिन पनि भनेको छ।
“भारत तथा विभिन्न देशबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरूको पहिचान गर्ने, तीनलाई सेल्फ क्वारेन्टाइन तथा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको पहिचान गर्ने र परीक्षणको काम पनि तीव्र बनाउनुपर्छ”, उपप्रमुख बलराम बाँस्कोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा संक्रमणको जाँच परीक्षण गर्न ल्याब, कीट, पीपीई तथा प्राविधिक जनशक्तिसहित आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र तिनको सुरक्षा एवं प्रोत्साहित गर्न पनि माग गरेको छ।
तरकारीलगायत लामो समय भण्डारण गर्न नसकिने कृषि उपजहरूको बजार व्यवस्थापन हुन नसकेकाले साना किसानको समस्याकाे तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने स्राेतसाधन, वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, सुरक्षा र समन्वय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने विभागले माग गरेको छ।
" /> काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति विभागले अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको बजार तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न माग गरेको छ।विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त व्यवस्थापन गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने प्रति गम्भीर हुँदै मूल्य, गुणस्तर र उपभोक्ताको समान र सहज पहुँचका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई महत्त्वका साथ ध्यान दिन पनि भनेको छ।
“भारत तथा विभिन्न देशबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरूको पहिचान गर्ने, तीनलाई सेल्फ क्वारेन्टाइन तथा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको पहिचान गर्ने र परीक्षणको काम पनि तीव्र बनाउनुपर्छ”, उपप्रमुख बलराम बाँस्कोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा संक्रमणको जाँच परीक्षण गर्न ल्याब, कीट, पीपीई तथा प्राविधिक जनशक्तिसहित आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र तिनको सुरक्षा एवं प्रोत्साहित गर्न पनि माग गरेको छ।
तरकारीलगायत लामो समय भण्डारण गर्न नसकिने कृषि उपजहरूको बजार व्यवस्थापन हुन नसकेकाले साना किसानको समस्याकाे तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने स्राेतसाधन, वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, सुरक्षा र समन्वय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने विभागले माग गरेको छ।
">