नरेन्द्र मोदीको पहलमा २ चैतमा सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच भिडिओ कन्फ्रेन्स सम्पन्न भयो। पाकिस्तानबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको कन्फ्रेन्समा अन्य सात देशका भने सरकार/राष्ट्र प्रमुख सहभागी भएका थिए। त्यसक्रममा पनि नेताहरूले क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न साझा ‘टेलिमेडिसिन फ्रेमवर्क’ अंगाल्न सुझाव दिएका थिए। पाकिस्तानका स्वास्थ्यमन्त्रीले आपसी सहकार्य बढाउन तथा सूचना र तथ्यांक आदान-प्रदान गर्न राष्ट्रियस्तरका निकायहरूबीचको ‘वर्किङ ग्रुप’ बनाउन सुझाएका थिए। त्यस्तै माल्दिभ्सले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूबीचको बलियो सहकार्य हुनुपर्ने र आर्थिक सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यही भिडिओ कन्फ्रेन्समै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘कोभिड १९ आकष्मिक कोष’ मा भारतले एक करोड डलर योगदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कोषमा नेपालको योगदान रहने बताएका थिए। उक्त कोषमा अहिलेसम्म पाकिस्तानबाहेकका सबै देशले योगदानको घोषणा गरिसकेका छन्। कोषमा स्वेच्छिक रूपमा थप ९६ लाख ३१ हजार अमेरिकी डलर योगदान भइसकेको छ।
यसको चार दिनपछि ६ चैतमा भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘कोभिड-१९ कन्ट्रोल सेन्टर’ स्थापना गर्यो।त्यसको अर्को दिन नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीहरूले कोभिड-१९सँग जुध्न कस्ता साझा रणनीति अपनाउने भनेर छलफल गरे। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन निकालेको विज्ञप्तिअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी डा सुब्रह्मन्यम जयशंकरबीच कोभिड-१९ को तीव्र विस्तारले सिर्जना गरेका खतराहरूसँग जुध्न सहकार्य बढाउनेबारे छलफल भएको थियो।
दुई देशका बीचमा अत्यावश्यक वस्तु र ‘मेडिकल आइटम’ को आपूर्ति निरन्तर गर्ने, कोभिड-१९ विस्तारको जोखिम घटाउन सीमामा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण सिर्जित यो विषम परिस्थितिलाई सार्क मुलुकहरूले दीर्घकालीन क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्छन् वा कोभिड-१९ को त्रास सकिएपछि पहिलेजस्तै उपेक्षा गर्छन् विस्तारै देखिँदै जानेछ।
१० चैतमा भारतको विदेश मन्त्रालयमा २ चैतमा भएको भिडिओ कन्फ्रेन्सको ‘फलो अप’ गर्यो। विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा ‘कोभिड-१९ आपतकालीन कोष’ मा योगदान गर्ने राष्ट्र र रकम त्यसमा थप गरिएको छ। साथै दक्षिण एशियाली क्षेत्रभर नै कोभिड-१९ को विस्तार तीव्र भएका कारण एकजुट भएर जोखिमको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सोही दिन भारतको गान्धीनगरस्थित सार्कको ‘प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र’ले कोभिड-१९लाई केन्द्रित गर्दै नयाँ वेबसाइटको शुरूआत गर्यो। http://www.covid-19-sdmc.org/ वेबसाइटमा सार्कका सबै मुलुकबीच विश्वसनीय सूचना आदानप्रदान गर्ने र सफल अभ्यासहरू बाँड्ने उद्देश्य राखिएको छ।
१० चैतमै ‘कोभिड १९ आकष्मिक कोष’ मार्फत् भारतले भुटानलाई आवश्यक मेडिकल सामग्री पठायो। भुटानका लागि भारतीय राजदूतले भुटानका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मास्क, पन्जा, टाउको र जुत्ता छोप्ने सामग्रीहरू तथा स्यानिटाइजर हस्तान्तरण गरेका थिए।
११ चैतमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोनमा छलफल भएको थियो। भारतको ‘प्रेस इन्फरमेसन ब्यूरो’का अनुसार दुई नेताबीच कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्न सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
१३ चैतमा सार्क राष्ट्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरूबीच भिडिओ कन्फ्रेन्स भयो। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने राष्ट्रियस्तरका निकायका महानिर्देशक तहका अधिकारीहरूबीच भएको कन्फ्रेन्समा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित थुप्रो विषयमा छलफल भएको थियो।
कोभिड-१९ को प्रभावलाई कम गर्ने विषयमा छोटो समयका लागि भइरहेका यस्ता सहकार्यलाई दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। दीर्घकालीन सहकार्यका लागि वातावरण बनाउन अहिलेका यी गतिविधिले सहयोग गर्न सक्छन्। जलवायु परिवर्तनको असर, बेरोजगारी, गरिबी, भोकमरी, अव्यवस्थित शहरीकरण/बसाईंसराइ सिर्जित समस्या, वैदेशिक रोजगारीका दु:ख आदी यसक्षेत्रका साझा समस्या हुन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएका समस्या (टेरिफ र ननटेरिफ अवरोध) का कारण पनि यसक्षेत्रमा सम्भावनाअनुसारको व्यापार हुनसकेको छैन।
विश्व बैंकको ‘अ ग्लास हाफ फूल: द प्रोमिस अफ रिजनल ट्रेड इन साउथ एशिया’ प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा अहिले भइरहेको भन्दा करीब तीन गुणा बढी व्यापार हुनसक्ने सम्भावना देखाएको छ। अहिलेको २३ अर्ब डलरको व्यापारलाई ६७ अर्ब डलर पुर्याउन सकिने बैंकको अनुमान छ।
विश्व बैंकको दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने दुई जना वरिष्ठ अधिकारीहरूले हालै एक ब्लगमा संसारभरका गरीबमध्ये करीब एक चौथाईंको बासस्थान रहेको दक्षिण एशियामा सेवा क्षेत्रको विस्तारमा पनि विभिन्न अवरोध रहेको औंल्याएका छन्। बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगट्ने भए पनि अवरोधहरू हट्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ। उनीहरूले यो क्षेत्रका देशहरूले चिकित्सा सामग्री, प्रोटेक्टिभ गियर, स्यानिटाइजर, साबुनलगायतका सामग्रीमा भन्सार कर हटाउनका लागि सहकार्य गर्ने अवसर आएको उल्लेख गरेका छन्।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण सिर्जित यो विषम परिस्थितिलाई सार्क मुलुकहरूले दीर्घकालीन क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्छन् वा कोभिड-१९ को त्रास सकिएपछि पहिलेजस्तै उपेक्षा गर्छन् विस्तारै देखिँदै जानेछ।
" />
नरेन्द्र मोदीको पहलमा २ चैतमा सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच भिडिओ कन्फ्रेन्स सम्पन्न भयो। पाकिस्तानबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको कन्फ्रेन्समा अन्य सात देशका भने सरकार/राष्ट्र प्रमुख सहभागी भएका थिए। त्यसक्रममा पनि नेताहरूले क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न साझा ‘टेलिमेडिसिन फ्रेमवर्क’ अंगाल्न सुझाव दिएका थिए। पाकिस्तानका स्वास्थ्यमन्त्रीले आपसी सहकार्य बढाउन तथा सूचना र तथ्यांक आदान-प्रदान गर्न राष्ट्रियस्तरका निकायहरूबीचको ‘वर्किङ ग्रुप’ बनाउन सुझाएका थिए। त्यस्तै माल्दिभ्सले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूबीचको बलियो सहकार्य हुनुपर्ने र आर्थिक सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यही भिडिओ कन्फ्रेन्समै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘कोभिड १९ आकष्मिक कोष’ मा भारतले एक करोड डलर योगदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कोषमा नेपालको योगदान रहने बताएका थिए। उक्त कोषमा अहिलेसम्म पाकिस्तानबाहेकका सबै देशले योगदानको घोषणा गरिसकेका छन्। कोषमा स्वेच्छिक रूपमा थप ९६ लाख ३१ हजार अमेरिकी डलर योगदान भइसकेको छ।
यसको चार दिनपछि ६ चैतमा भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘कोभिड-१९ कन्ट्रोल सेन्टर’ स्थापना गर्यो।त्यसको अर्को दिन नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीहरूले कोभिड-१९सँग जुध्न कस्ता साझा रणनीति अपनाउने भनेर छलफल गरे। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन निकालेको विज्ञप्तिअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी डा सुब्रह्मन्यम जयशंकरबीच कोभिड-१९ को तीव्र विस्तारले सिर्जना गरेका खतराहरूसँग जुध्न सहकार्य बढाउनेबारे छलफल भएको थियो।
दुई देशका बीचमा अत्यावश्यक वस्तु र ‘मेडिकल आइटम’ को आपूर्ति निरन्तर गर्ने, कोभिड-१९ विस्तारको जोखिम घटाउन सीमामा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण सिर्जित यो विषम परिस्थितिलाई सार्क मुलुकहरूले दीर्घकालीन क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्छन् वा कोभिड-१९ को त्रास सकिएपछि पहिलेजस्तै उपेक्षा गर्छन् विस्तारै देखिँदै जानेछ।
१० चैतमा भारतको विदेश मन्त्रालयमा २ चैतमा भएको भिडिओ कन्फ्रेन्सको ‘फलो अप’ गर्यो। विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा ‘कोभिड-१९ आपतकालीन कोष’ मा योगदान गर्ने राष्ट्र र रकम त्यसमा थप गरिएको छ। साथै दक्षिण एशियाली क्षेत्रभर नै कोभिड-१९ को विस्तार तीव्र भएका कारण एकजुट भएर जोखिमको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सोही दिन भारतको गान्धीनगरस्थित सार्कको ‘प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र’ले कोभिड-१९लाई केन्द्रित गर्दै नयाँ वेबसाइटको शुरूआत गर्यो। http://www.covid-19-sdmc.org/ वेबसाइटमा सार्कका सबै मुलुकबीच विश्वसनीय सूचना आदानप्रदान गर्ने र सफल अभ्यासहरू बाँड्ने उद्देश्य राखिएको छ।
१० चैतमै ‘कोभिड १९ आकष्मिक कोष’ मार्फत् भारतले भुटानलाई आवश्यक मेडिकल सामग्री पठायो। भुटानका लागि भारतीय राजदूतले भुटानका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मास्क, पन्जा, टाउको र जुत्ता छोप्ने सामग्रीहरू तथा स्यानिटाइजर हस्तान्तरण गरेका थिए।
११ चैतमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोनमा छलफल भएको थियो। भारतको ‘प्रेस इन्फरमेसन ब्यूरो’का अनुसार दुई नेताबीच कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्न सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
१३ चैतमा सार्क राष्ट्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरूबीच भिडिओ कन्फ्रेन्स भयो। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने राष्ट्रियस्तरका निकायका महानिर्देशक तहका अधिकारीहरूबीच भएको कन्फ्रेन्समा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित थुप्रो विषयमा छलफल भएको थियो।
कोभिड-१९ को प्रभावलाई कम गर्ने विषयमा छोटो समयका लागि भइरहेका यस्ता सहकार्यलाई दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। दीर्घकालीन सहकार्यका लागि वातावरण बनाउन अहिलेका यी गतिविधिले सहयोग गर्न सक्छन्। जलवायु परिवर्तनको असर, बेरोजगारी, गरिबी, भोकमरी, अव्यवस्थित शहरीकरण/बसाईंसराइ सिर्जित समस्या, वैदेशिक रोजगारीका दु:ख आदी यसक्षेत्रका साझा समस्या हुन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएका समस्या (टेरिफ र ननटेरिफ अवरोध) का कारण पनि यसक्षेत्रमा सम्भावनाअनुसारको व्यापार हुनसकेको छैन।
विश्व बैंकको ‘अ ग्लास हाफ फूल: द प्रोमिस अफ रिजनल ट्रेड इन साउथ एशिया’ प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा अहिले भइरहेको भन्दा करीब तीन गुणा बढी व्यापार हुनसक्ने सम्भावना देखाएको छ। अहिलेको २३ अर्ब डलरको व्यापारलाई ६७ अर्ब डलर पुर्याउन सकिने बैंकको अनुमान छ।
विश्व बैंकको दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने दुई जना वरिष्ठ अधिकारीहरूले हालै एक ब्लगमा संसारभरका गरीबमध्ये करीब एक चौथाईंको बासस्थान रहेको दक्षिण एशियामा सेवा क्षेत्रको विस्तारमा पनि विभिन्न अवरोध रहेको औंल्याएका छन्। बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगट्ने भए पनि अवरोधहरू हट्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ। उनीहरूले यो क्षेत्रका देशहरूले चिकित्सा सामग्री, प्रोटेक्टिभ गियर, स्यानिटाइजर, साबुनलगायतका सामग्रीमा भन्सार कर हटाउनका लागि सहकार्य गर्ने अवसर आएको उल्लेख गरेका छन्।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण सिर्जित यो विषम परिस्थितिलाई सार्क मुलुकहरूले दीर्घकालीन क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्छन् वा कोभिड-१९ को त्रास सकिएपछि पहिलेजस्तै उपेक्षा गर्छन् विस्तारै देखिँदै जानेछ।
">
कोभिड-१९ सँगै बढ्दै छ दक्षिण एशियाली सहकार्यको सम्भावना : Dekhapadhi
कोभिड-१९ सँगै बढ्दै छ दक्षिण एशियाली सहकार्यको सम्भावना
<p>काठमाडौं। पाँच वर्ष पहिले काठमाडौंमा सम्पन्न दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलनपछि लगभग अवरूद्ध रहेको क्षेत्रीय संवाद अहिले एकाएक बाक्लिएको छ। भारतको उरीस्थित सैनिक क्याम्पमा भएको हमलामा पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाउँदै भारतले इस्लामाबादमा २०७३ मंसीरका लागि तय भएको १९औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेपछि क्षेत्रीय संवाद रोकिएको थियो।उस्तै घोषणामार्फत् भारतको कमदलाई अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानले साथ दिएका थिए।</p>
<p>यसरी पाँच वर्ष अघिदेखि अवरूद्ध क्षेत्रीय संवाद अहिले कोभिड-१९ महामारीका कारण बाक्लिएको छ र यसले भविष्यमा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूबीचको सहकार्य बढाउने आशा जगाएको छ। </p>
<p>दक्षिण एशियाका ८ देशमा कोभिड-१९ का कारण १९ चैत दिउँसोसम्ममा ७१ जनाको ज्यान गएको छ। तीन हजार ६४८ जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमण आठै देशमा फैलिएको छ। अहिलेसम्म नेपाल, भुटान र माल्दिभ्समा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन। सबैभन्दा बढी संक्रमित पाकिस्तानमा भएका छन् भने सबैभन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भारतमा भएको छ। </p>
<p>जनस्वास्थ्य प्रवाहको स्थिति खासै गतिलो नभएका दक्षिण एशियाली देशमा संक्रमण फैलिहालेमा त्यसले निम्त्याउने संकट अहिले कोभिड-१९ को केन्द्र बनेका अमेरिकी वा युरोपेली देशहरू भन्दा निकै बढी हुनेछ। त्यसैले यसलाई शुरूमै रोक्न नेपाल, भारत, श्रीलङ्का जस्ता देशहरूले लकडाउन गरिरहेका छन्। दक्षिण एशियाली देशका नागरिकको जनजीवन एकअर्कासँग अन्योन्यास्रित रूपमा गाँसिएकाले कोभिड-१९ कुनै एकबाट अर्को र त्यहाँबाट अझ अर्को देशमा सजिलै पुग्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि सार्कका देशहरूले यो महामारीबाट जुध्न सामूहिक पहल गर्न अत्यावश्यक भएको छ। </p>
<p>भारतका प्रधानमन्त्री <a href="https://dekhapadhi.com/news/8445#" target="_blank">नरेन्द्र मोदीको पहल</a>मा २ चैतमा सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच <a href="https://www.youtube.com/watch?v=N5s1_EIv2m8&feature=emb_logo" target="_blank">भिडिओ कन्फ्रेन्स</a> सम्पन्न भयो। पाकिस्तानबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको कन्फ्रेन्समा अन्य सात देशका भने सरकार/राष्ट्र प्रमुख सहभागी भएका थिए। त्यसक्रममा पनि नेताहरूले क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। </p>
<p>अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न साझा ‘टेलिमेडिसिन फ्रेमवर्क’ अंगाल्न सुझाव दिएका थिए। पाकिस्तानका स्वास्थ्यमन्त्रीले आपसी सहकार्य बढाउन तथा सूचना र तथ्यांक आदान-प्रदान गर्न राष्ट्रियस्तरका निकायहरूबीचको ‘वर्किङ ग्रुप’ बनाउन सुझाएका थिए। त्यस्तै माल्दिभ्सले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूबीचको बलियो सहकार्य हुनुपर्ने र आर्थिक सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। </p>
<p>त्यही भिडिओ कन्फ्रेन्समै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘कोभिड १९ आकष्मिक कोष’ मा भारतले एक करोड डलर योगदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कोषमा नेपालको योगदान रहने बताएका थिए। उक्त कोषमा अहिलेसम्म पाकिस्तानबाहेकका सबै देशले योगदानको घोषणा गरिसकेका छन्। कोषमा स्वेच्छिक रूपमा<a href="http://covid19-sdmc.org/covid19-emergency-fund" target="_blank"> थप ९६ लाख ३१ हजार अमेरिकी डलर योगदान</a> भइसकेको छ। </p>
<p>यसको चार दिनपछि ६ चैतमा भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘<a href="https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32591/MEA+Covid19+Control+Center" target="_blank">कोभिड-१९ कन्ट्रोल सेन्टर’ स्थापना गर्‍यो</a>।त्यसको अर्को दिन नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीहरूले कोभिड-१९सँग जुध्न कस्ता साझा रणनीति अपनाउने भनेर छलफल गरे। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन निकालेको <a href="https://mofa.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Press-Release-March-20.pdf" target="_blank">विज्ञप्तिअनुसार </a>परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी डा सुब्रह्मन्यम जयशंकरबीच कोभिड-१९ को तीव्र विस्तारले सिर्जना गरेका खतराहरूसँग जुध्न सहकार्य बढाउनेबारे छलफल भएको थियो।</p>
<p>दुई देशका बीचमा अत्यावश्यक वस्तु र ‘मेडिकल आइटम’ को आपूर्ति निरन्तर गर्ने, कोभिड-१९ विस्तारको जोखिम घटाउन सीमामा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो। </p>
<blockquote>
<p>कोभिड-१९ को महामारीका कारण सिर्जित यो विषम परिस्थितिलाई सार्क मुलुकहरूले दीर्घकालीन क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्छन् वा कोभिड-१९ को त्रास सकिएपछि पहिलेजस्तै उपेक्षा गर्छन् विस्तारै देखिँदै जानेछ। </p>
</blockquote>
<p>१० चैतमा भारतको विदेश मन्त्रालयमा २ चैतमा भएको भिडिओ कन्फ्रेन्सको ‘फलो अप’ गर्‍यो। विदेश मन्त्रालयको <a href="https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32595/Follow_up_on_the_Video_Conference_of_SAARC_Leaders_on_COVID19" target="_blank">वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा</a> ‘कोभिड-१९ आपतकालीन कोष’ मा योगदान गर्ने राष्ट्र र रकम त्यसमा थप गरिएको छ। साथै दक्षिण एशियाली क्षेत्रभर नै कोभिड-१९ को विस्तार तीव्र भएका कारण एकजुट भएर जोखिमको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।</p>
<p>सोही दिन भारतको गान्धीनगरस्थित सार्कको ‘प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र’ले कोभिड-१९लाई केन्द्रित गर्दै नयाँ <a href="http://www.covid-19-sdmc.org/" target="_blank">वेबसाइट</a>को शुरूआत गर्‍यो। <a href="http://www.covid-19-sdmc.org/">http://www.covid-19-sdmc.org/</a> वेबसाइटमा सार्कका सबै मुलुकबीच विश्वसनीय सूचना आदानप्रदान गर्ने र सफल अभ्यासहरू बाँड्ने उद्देश्य राखिएको छ। </p>
<p>१० चैतमै ‘कोभिड १९ आकष्मिक कोष’ मार्फत् भारतले <a href="https://www.indembthimphu.gov.in/event.php?id=466" target="_blank">भुटानलाई आवश्यक मेडिकल सामग्री पठायो</a>। भुटानका लागि भारतीय राजदूतले भुटानका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मास्क, पन्जा, टाउको र जुत्ता छोप्ने सामग्रीहरू तथा स्यानिटाइजर हस्तान्तरण गरेका थिए। </p>
<p>११ चैतमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोनमा छलफल भएको थियो। भारतको ‘<a href="https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1607889" target="_blank">प्रेस इन्फरमेसन ब्यूरो</a>’का अनुसार दुई नेताबीच कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्न सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। </p>
<p>१३ चैतमा सार्क राष्ट्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरूबीच <a href="https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32603/Video_Conference_of_senior_health_professionals_of_SAARC_countries_on_the_fight_against_Covid19" target="_blank">भिडिओ कन्फ्रेन्स </a>भयो। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने राष्ट्रियस्तरका निकायका महानिर्देशक तहका अधिकारीहरूबीच भएको कन्फ्रेन्समा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित थुप्रो विषयमा छलफल भएको थियो। </p>
<p>कोभिड-१९ को प्रभावलाई कम गर्ने विषयमा छोटो समयका लागि भइरहेका यस्ता सहकार्यलाई दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। दीर्घकालीन सहकार्यका लागि वातावरण बनाउन अहिलेका यी गतिविधिले सहयोग गर्न सक्छन्। जलवायु परिवर्तनको असर, बेरोजगारी, गरिबी, भोकमरी, अव्यवस्थित शहरीकरण/बसाईंसराइ सिर्जित समस्या, वैदेशिक रोजगारीका दु:ख आदी यसक्षेत्रका साझा समस्या हुन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएका समस्या (टेरिफ र ननटेरिफ अवरोध) का कारण पनि यसक्षेत्रमा सम्भावनाअनुसारको व्यापार हुनसकेको छैन। </p>
<p>विश्व बैंकको ‘<a href="https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30246/9781464812941.pdf?sequence=8&isAllowed=y" target="_blank"><em>अ ग्लास हाफ फूल: द प्रोमिस अफ रिजनल ट्रेड इन साउथ एशिया’</em></a> प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा अहिले भइरहेको भन्दा करीब तीन गुणा बढी व्यापार हुनसक्ने सम्भावना देखाएको छ। अहिलेको २३ अर्ब डलरको व्यापारलाई ६७ अर्ब डलर पुर्‍याउन सकिने बैंकको अनुमान छ।</p>
<p>विश्व बैंकको दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने दुई जना वरिष्ठ अधिकारीहरूले हालै <a href="https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/south-asia-shows-new-spirit-collaboration-fight-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR3XBncjowzjg1g-Qo3TviWK7YKHvVT4O-5xTj4XimfaP8MwSJaJ9SVWi0g#comments" target="_blank">एक ब्लग</a>मा संसारभरका गरीबमध्ये करीब एक चौथाईंको बासस्थान रहेको दक्षिण एशियामा सेवा क्षेत्रको विस्तारमा पनि विभिन्न अवरोध रहेको औंल्याएका छन्। बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगट्ने भए पनि अवरोधहरू हट्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ। उनीहरूले यो क्षेत्रका देशहरूले चिकित्सा सामग्री, प्रोटेक्टिभ गियर, स्यानिटाइजर, साबुनलगायतका सामग्रीमा भन्सार कर हटाउनका लागि <a href="https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/south-asia-shows-new-spirit-collaboration-fight-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR3XBncjowzjg1g-Qo3TviWK7YKHvVT4O-5xTj4XimfaP8MwSJaJ9SVWi0g#comments" target="_blank">सहकार्य गर्ने अवसर आएको </a>उल्लेख गरेका छन्। </p>
<p>कोभिड-१९ को महामारीका कारण सिर्जित यो विषम परिस्थितिलाई सार्क मुलुकहरूले दीर्घकालीन क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्छन् वा कोभिड-१९ को त्रास सकिएपछि पहिलेजस्तै उपेक्षा गर्छन् विस्तारै देखिँदै जानेछ। </p>
.jpg)
