सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वेदश फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट
<p>काठमाडौं। महाकाली नदी पारि अलपत्र नागरिकलाई घर फर्किन दिनुपर्ने माग राख्दै ६ जना अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दिपकराज जोशी र किर्तिनाथ शर्माले सर्वोच्च अदालतमा सरकारका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गर्न माग राखेर रिट हालेका हुन्। </p>
<p>प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौँ, गृहमन्त्रालय, क्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। </p>
<p>“नेपाल सरकारले उचित कदम नचाल्ने हो भने महाकाली नदी पारी अलपत्र परेका नेपाली जोखिमपूर्ण बाटोबाट नेपाल प्रवेश गर्न बाध्य हुनेछन्” रिटमा भनिएको छ।</p>
<p>महाकाली पारि तथा देशका विभिन्न सिमानामा लकडाउनकाकारण रोकिएर रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल प्रवेशको अनुमति नदिने गरी सरकारले ११ र १२ चैतमा गरेको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका परिपत्र तथा अन्य तोक आदेश कानून र संविधान विपरीत भएको भन्दै तिनीहरूलाई रद्ध गर्न माग गरिएको छ।</p>
<p>रिटमा जनतालाई देशका वभिन्न सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेशमा कुनै किसिमको रोक नलगाउनू भन्ने आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ।</p>
<p>रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश आउन लामो समय लाग्ने भएकोले महाकालीक्षेत्रमा रोकिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन रोक नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।</p>
<p>अलपत्र नागरिकलाई नेपाल ल्याएर कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण गर्ने, आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने एवं कसैलाई संक्रमण भएको पाइएमा उचित उपचारसमेत गराउने व्यवस्थाका लागिसमेत आदेश माग गरिएको छ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्