‘अरू देशले आफ्ना नागरिक खोजीखोजी लान्छ, हाम्रो प्रशासन यति असहिष्णु नबन’, अधिकारकर्मी विष्णु खत्रीको फेसबुकबाट।
बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा क्वारेन्टाइनमा राखेका एकजना व्यक्तिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको घटना निन्दनीय छ। र, विभिन्न तहमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरूमा बाहिरबाट आएका नागरिकहरू बस्न नमान्नु पनि नागरिकका तर्फबाट राज्यको काममा बाधा पुर्याउने काम हो। यस्ता गतिविधि फेरि नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता नागरिकको तर्फबाट आवश्यक छ। यस्तै प्रतिनिधिमूलक घटनालाई नजिर बनाएर राज्य आफ्ना नागरिकहरूप्रति अमूक भएर बस्न चाहिं सुहाउँदैन। यस लेखमा यो कुरा बाहेक म सबै कुरा सरकारलाई भारतका विभिन्न ठाउँबाट सिमानाहरूमा आई देश छिर्न पाउँ भनी नागरिकहरूले गरिरहेको चित्कारलाई थप बल जोड दिनका लागि गर्नेछु।
हंशराज जाेशी
समस्या पर्दा आफ्नो मुलुक र घर नसम्झिने को होला ? आफ्नो मातृभूमिको माया र आवश्यकता संकटमा झन बढी महसूस हुन्छ। भारतले तीन हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली मजदुरहरू आफ्नो घर फर्किने क्रम चल्यो। ठीक त्यतिनै बेला नेपालमा पनि लकडाउनको तयारी भइरहेको थियो। नेपालको सिमानाको नजिकमा हुनेहरू छिटोछिटो आए र सीमा पार गरे। पश्चिम तथा दक्षिण भारतमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई नेपालको सिमानासम्म आई पुग्नै तीन-चार दिन लाग्छ। जहाज चढेर आउन सक्ने अवस्थाका मजदुर होइनन्। यदि कोही त्यो हैसियत राख्छन् पनि भने त्यो सुविधा त्यति बेलासम्म अस्तव्यस्त भइसकेको थियो।
नेपाल र भारत दुवैतिर भएको लकडाउनका कारण यति बेला सीमानाकाहरूमा हजारौँ नेपाली नागरिकहरू अड्किएका छन्। त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमको दार्चुला र बैतडीको सिमानामा देखिएका केही घटनाहरूले सबैको ध्यान तानेको छ। नेपाल पारिपट्टि धारचुलामा करीब ८०० नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाउँ भनी नाराबाजी गर्दै गरेका फोटो तथा भिडिओहरू भाइरल भएका छन्। नेपाल सरकारले एकपटकका लागि भनेर सीमामा रोकिएका नेपालीहरूलाई आउने मौका दिएको थियो। त्यो समयमा विभिन्न बाध्यताले सीमामा आउन नसकेकाहरू आफ्नो मुलुकप्रति आशा राखेर घर आए तर, अहिले बेवारिस भएर अल्झिएका छन्। एक-दुईवटा घटना घटेका आधारमा त्यतिका मानिसहरूलाई अपराधीहरूको जस्तो व्यवहार गरिनु सबैका लागि घातक हुनेछ।
एउटा रिपाेर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार तीनजनाले ‘बाँचे देश पुगिन्छ मरे महाकालीमा बगिन्छ’ भन्दै हाम फालेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। तीनैमध्येका एकजनाले ज्यानको बाजी लगाएर पौडिएर वारि आउँदा प्रहरीले अर्धनग्न अवस्थामा समातेर कतै लैजाँदै गरेको फोटो पनि सार्वजनिक भयो र त्यसको बारेमा निकै टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। यसमा एकतर्फीरूपमा प्रहरीको दोष देख्नु पनि ठीक नहोला। प्रहरीले समातेर क्वारेन्टाइनमा लगिरहेको पनि हुन सक्ला। खास कुरा यस्ता संवेदनशील विषयहरूको फोटो खिच्ने र पोष्ट गर्ने मित्रहरूले सही र पूर्ण जानकारीसहित पोष्ट नगरिदिएकाले नकारात्मकता धेरै फैलिएको छ, जसले अन्ततोगत्वा पीडित नागरिकलाई झन पीडित बनाइरहेको छ। सबैले सावधानी अपनाउनुपर्ने विषय यो पनि हो।
अरू देशले आफ्ना नागरिक हवाई जहाज चार्टर गरेर लैजाँदैछन् तर, हामी एकछिनका लागि बोर्डर खोलेर आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र छिर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनौं।
कानूनको अनभिज्ञता नीति निर्माताहरूलाई पक्कै छैन। नयाँ संविधानले नागरिक सर्वाेच्चता कायम गरेको छ र यो विश्वको उदाहरणीय संविधान हो भन्न पनि बाँकी छोडेका छैनौं। हामी पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १२ (४) मा पनि ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो देशभित्र प्रवेश गर्न पाउने अधिकारबाट स्वेच्छाचारीरूपमा वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ। यदि सीमामा अल्झिएका नेपालीहरूको यही कारणले ज्यान गएमा त्यो भन्दा ठूलो यो सरकारको नालायकीपन अरू केही हुने छैन। अरू देशले आफ्ना नागरिक हवाई जहाज चार्टर गरेर लैजाँदैछन् तर, हामी एकछिनका लागि बोर्डर खोलेर आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र छिर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनौं।
सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेर तिनलाई स्वदेशमा लिएर आउने, १४ दिन अनिवार्य सरकारकै निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने अनि बल्ल घर जाने कुराको अरू विकल्प केही पनि छैन। पारि पिथौरागढबाट एकजना सरकारी अधिकारी अनिल शुक्लाले ती ८०० जति नेपालीहरूलाई महाकाली पुलबाट अलि टाढा लगी धारचुला, बलुवाकोट र जौलजिबिमा राखिएको र न्यूनतम खाना र आवासको व्यवस्था गरेको कुरा जनाएका छन। यो सहयोगले एकछिनका लागि सकारात्मक ऊर्जा त दिन्छ तर, ती मानिसहरूको दृष्टिकोणबाट सोचौं के उनीहरूलाई आफ्नो देशमा बलियो सरकार भएको महसूस भयो होला ? अवश्य पनि केही राहत महसुस भयो होला तर, आफ्नो माटो र मातृभूमिप्रतिको आशा र भरोसा मरेको छैन।
म यो घटनालाई सके जति नजिकबाट नियालिरहेको छु, मैले कुनै-कुनै स्थानीय तहको सरकारका अगुवाहरूमा आफ्ना नागरिकप्रतिको लगाव र नागरिकको दुःखमा आत्मानुभूति राखेको पाउँछु। बेलका नगरपालिका उदयपुरका नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले आफ्नो फेसबुकमा ‘दार्चुलाको बोर्डरमा नेपाल आउन पाउँ भनेर नारा लगाइरहेको नेपालीहरूलाई सरकार त्यहीँ पुगेर टेस्ट कीटहरूको प्रयोग गरेर १४ दिनको सिमाना क्वारेन्टाइनमामा राखेर घर पठाउनु पर्छ कि सरकार ?’ भनेर लेखेको कुरा हेर्दा सामान्य लागे पनि भौगोलिक हिसाबले १ नम्बर प्रदेशको एक नगर प्रमुखले आफ्नै सरकारका अन्य पदाधिकारीहरूलाई यसरी आह्वान गरेको कुराको केही मर्म र अर्थ अवश्य छ। दार्चुला र बैतडीका जनप्रतिनिधिहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न किसिमको दबाब सिर्जना गर्ने कामहरू भएका देखिन्छन्। तर, यस समस्याको निकास निकाल्नका लागि के-के कामहरू हुँदैछन् भन्ने जानकारी पाउन सकिएको छैन।
आफ्नो नागरिकलाई भारत सरकारले जति सुविधा दिएर राखे पनि उनीहरू यो संकटमा आफन्तहरूसँग बिताउन चाहन्छन्। संकटको सामूहिकरूपमा सामना गर्न चाहन्छन्। यसै बहानामा किन नहोस्, वर्षौंदेखि नभेटेका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भेट्न चाहन्छन्। अलिकति कमाएर ल्याएको पैसाले घरको जोहो गर्न चाहन्छन्।
प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे नकारात्मक टीका टिप्पणीहरू हुन थालेका आज हैनन्। सम्पूर्ण संघीयताको प्रभावकारिताबारे निस्कर्षमा पुग्न केही समय लाग्छ। तर, केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले यस तहको सरकारको उपादेयताबारे साँच्चै सोच्न बाध्य बनाएको छ। करीब १८ महीना अगाडि घटेको निर्मला बलात्कारपछिको हत्या काण्डमा पनि प्रदेश सरकारको भूमिका गौण रहेको सर्वविदितै छ। अहिले पनि सबैले संघीय तहको सरकारलाई हारगुहार गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को पहिलो बुँदामा प्रदेशस्तरीय प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार दिइएको छ। यो महामारीको बेलामा सरकारले गरेका हरेक काममा सघाउने कर्तव्य हरेक नागरिकको हो तर, पनि नालायकीपन बढ्दै गएपछि चर्को खबरदारी पनि आवश्यक देखिने रहेछ। सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोगहरूसम्म गठन गर्न नसक्ने हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट अरू के आशा गर्नु र ?
एउटा अग्रणी अनलाइनले यसै बिषयमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। त्यस समाचारमा सीमापारि रोकिएका एकजना ‘दिलेन्द्र’सँगको केही कुराकानीका अंशहरू राखिएका छन्। उनले सरकारलाई ‘हामीले कमाएको पैसा चल्ने तर मानिसहरू आउन नपाउने’ र ‘नेपाल आउन चाहनेलाई दीर्घ रोगीको जस्तो व्यवहार’ गरेको कुराले आफूहरूको चित्त दुखेको कुरा सुनाएका छन्। ‘देशभित्र आउन नदिने हो भने पारिबाटै गोली हान्देऊ’ सम्म भन्ने स्थितिमा सीमापारि अड्किएका नेपालीहरूले भन्न थाल्नु देश र सरकारप्रतिको चरम असन्तुष्टिको परिणाम हो।
आफ्नो नागरिकलाई भारत सरकारले जति सुविधा दिएर राखे पनि उनीहरू यो संकटमा आफन्तहरूसँग बिताउन चाहन्छन्। संकटको सामूहिकरूपमा सामना गर्न चाहन्छन्। यसै बहानामा किन नहोस्, वर्षौंदेखि नभेटेका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भेट्न चाहन्छन्। अलिकति कमाएर ल्याएको पैसाले घरको जोहो गर्न चाहन्छन्। एकपटक कल्पना गरौं, विमानस्थलमा वर्षौंपछि विदेशबाट फर्किंदै गरेको आफन्तको विमान अवतरण भए पश्चात त्यो बाहिरसम्म आउने समय मात्र पनि बिताउन कति मुस्किल हुन्छ। महाकाली वारिबाट तिनका धेरैजना आफन्तहरूले पारितिरको रोदन सुनिरहेका होलान्, देखिरहेका होलान्। त्यो रोदनको कल्पना र त्यसभित्र लुकेको पीडा एकछिन पनि महसूस गर्न सकिन्छ ?
यस्तो संकटको बेलामा यो घटना सीमामा फेरि दोहरिन सक्छ। भारतमा पैदल भए पनि घर पुगिन्छ भन्ने मनसायले धेरै मानिसहरूले शहर छोड्न थालेका छन्। तसर्थ निर्वाधरूपमा सीमाबाट देश प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना गरौं र सीमा नजिकका ठाउँहरूमा थप स्राेतसाधन जुटाएर क्वारेन्टाइनहरू बनाऔं।
देशभित्र र परदेशमा रहेका सबैलाई मातृभूमि र राज्य व्यवस्था प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नबाट यो सरकार नचुकोस्। @joshihanshu
" />
यस पटकको लेखन एउटा हाइकुबाट शुरू गर्छु।
ए महाकाली,
अलि घटि देउ न
घर जानु छ
‘अरू देशले आफ्ना नागरिक खोजीखोजी लान्छ, हाम्रो प्रशासन यति असहिष्णु नबन’, अधिकारकर्मी विष्णु खत्रीको फेसबुकबाट।
बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा क्वारेन्टाइनमा राखेका एकजना व्यक्तिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको घटना निन्दनीय छ। र, विभिन्न तहमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरूमा बाहिरबाट आएका नागरिकहरू बस्न नमान्नु पनि नागरिकका तर्फबाट राज्यको काममा बाधा पुर्याउने काम हो। यस्ता गतिविधि फेरि नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता नागरिकको तर्फबाट आवश्यक छ। यस्तै प्रतिनिधिमूलक घटनालाई नजिर बनाएर राज्य आफ्ना नागरिकहरूप्रति अमूक भएर बस्न चाहिं सुहाउँदैन। यस लेखमा यो कुरा बाहेक म सबै कुरा सरकारलाई भारतका विभिन्न ठाउँबाट सिमानाहरूमा आई देश छिर्न पाउँ भनी नागरिकहरूले गरिरहेको चित्कारलाई थप बल जोड दिनका लागि गर्नेछु।
हंशराज जाेशी
समस्या पर्दा आफ्नो मुलुक र घर नसम्झिने को होला ? आफ्नो मातृभूमिको माया र आवश्यकता संकटमा झन बढी महसूस हुन्छ। भारतले तीन हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली मजदुरहरू आफ्नो घर फर्किने क्रम चल्यो। ठीक त्यतिनै बेला नेपालमा पनि लकडाउनको तयारी भइरहेको थियो। नेपालको सिमानाको नजिकमा हुनेहरू छिटोछिटो आए र सीमा पार गरे। पश्चिम तथा दक्षिण भारतमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई नेपालको सिमानासम्म आई पुग्नै तीन-चार दिन लाग्छ। जहाज चढेर आउन सक्ने अवस्थाका मजदुर होइनन्। यदि कोही त्यो हैसियत राख्छन् पनि भने त्यो सुविधा त्यति बेलासम्म अस्तव्यस्त भइसकेको थियो।
नेपाल र भारत दुवैतिर भएको लकडाउनका कारण यति बेला सीमानाकाहरूमा हजारौँ नेपाली नागरिकहरू अड्किएका छन्। त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमको दार्चुला र बैतडीको सिमानामा देखिएका केही घटनाहरूले सबैको ध्यान तानेको छ। नेपाल पारिपट्टि धारचुलामा करीब ८०० नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाउँ भनी नाराबाजी गर्दै गरेका फोटो तथा भिडिओहरू भाइरल भएका छन्। नेपाल सरकारले एकपटकका लागि भनेर सीमामा रोकिएका नेपालीहरूलाई आउने मौका दिएको थियो। त्यो समयमा विभिन्न बाध्यताले सीमामा आउन नसकेकाहरू आफ्नो मुलुकप्रति आशा राखेर घर आए तर, अहिले बेवारिस भएर अल्झिएका छन्। एक-दुईवटा घटना घटेका आधारमा त्यतिका मानिसहरूलाई अपराधीहरूको जस्तो व्यवहार गरिनु सबैका लागि घातक हुनेछ।
एउटा रिपाेर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार तीनजनाले ‘बाँचे देश पुगिन्छ मरे महाकालीमा बगिन्छ’ भन्दै हाम फालेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। तीनैमध्येका एकजनाले ज्यानको बाजी लगाएर पौडिएर वारि आउँदा प्रहरीले अर्धनग्न अवस्थामा समातेर कतै लैजाँदै गरेको फोटो पनि सार्वजनिक भयो र त्यसको बारेमा निकै टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। यसमा एकतर्फीरूपमा प्रहरीको दोष देख्नु पनि ठीक नहोला। प्रहरीले समातेर क्वारेन्टाइनमा लगिरहेको पनि हुन सक्ला। खास कुरा यस्ता संवेदनशील विषयहरूको फोटो खिच्ने र पोष्ट गर्ने मित्रहरूले सही र पूर्ण जानकारीसहित पोष्ट नगरिदिएकाले नकारात्मकता धेरै फैलिएको छ, जसले अन्ततोगत्वा पीडित नागरिकलाई झन पीडित बनाइरहेको छ। सबैले सावधानी अपनाउनुपर्ने विषय यो पनि हो।
अरू देशले आफ्ना नागरिक हवाई जहाज चार्टर गरेर लैजाँदैछन् तर, हामी एकछिनका लागि बोर्डर खोलेर आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र छिर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनौं।
कानूनको अनभिज्ञता नीति निर्माताहरूलाई पक्कै छैन। नयाँ संविधानले नागरिक सर्वाेच्चता कायम गरेको छ र यो विश्वको उदाहरणीय संविधान हो भन्न पनि बाँकी छोडेका छैनौं। हामी पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १२ (४) मा पनि ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो देशभित्र प्रवेश गर्न पाउने अधिकारबाट स्वेच्छाचारीरूपमा वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ। यदि सीमामा अल्झिएका नेपालीहरूको यही कारणले ज्यान गएमा त्यो भन्दा ठूलो यो सरकारको नालायकीपन अरू केही हुने छैन। अरू देशले आफ्ना नागरिक हवाई जहाज चार्टर गरेर लैजाँदैछन् तर, हामी एकछिनका लागि बोर्डर खोलेर आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र छिर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनौं।
सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेर तिनलाई स्वदेशमा लिएर आउने, १४ दिन अनिवार्य सरकारकै निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने अनि बल्ल घर जाने कुराको अरू विकल्प केही पनि छैन। पारि पिथौरागढबाट एकजना सरकारी अधिकारी अनिल शुक्लाले ती ८०० जति नेपालीहरूलाई महाकाली पुलबाट अलि टाढा लगी धारचुला, बलुवाकोट र जौलजिबिमा राखिएको र न्यूनतम खाना र आवासको व्यवस्था गरेको कुरा जनाएका छन। यो सहयोगले एकछिनका लागि सकारात्मक ऊर्जा त दिन्छ तर, ती मानिसहरूको दृष्टिकोणबाट सोचौं के उनीहरूलाई आफ्नो देशमा बलियो सरकार भएको महसूस भयो होला ? अवश्य पनि केही राहत महसुस भयो होला तर, आफ्नो माटो र मातृभूमिप्रतिको आशा र भरोसा मरेको छैन।
म यो घटनालाई सके जति नजिकबाट नियालिरहेको छु, मैले कुनै-कुनै स्थानीय तहको सरकारका अगुवाहरूमा आफ्ना नागरिकप्रतिको लगाव र नागरिकको दुःखमा आत्मानुभूति राखेको पाउँछु। बेलका नगरपालिका उदयपुरका नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले आफ्नो फेसबुकमा ‘दार्चुलाको बोर्डरमा नेपाल आउन पाउँ भनेर नारा लगाइरहेको नेपालीहरूलाई सरकार त्यहीँ पुगेर टेस्ट कीटहरूको प्रयोग गरेर १४ दिनको सिमाना क्वारेन्टाइनमामा राखेर घर पठाउनु पर्छ कि सरकार ?’ भनेर लेखेको कुरा हेर्दा सामान्य लागे पनि भौगोलिक हिसाबले १ नम्बर प्रदेशको एक नगर प्रमुखले आफ्नै सरकारका अन्य पदाधिकारीहरूलाई यसरी आह्वान गरेको कुराको केही मर्म र अर्थ अवश्य छ। दार्चुला र बैतडीका जनप्रतिनिधिहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न किसिमको दबाब सिर्जना गर्ने कामहरू भएका देखिन्छन्। तर, यस समस्याको निकास निकाल्नका लागि के-के कामहरू हुँदैछन् भन्ने जानकारी पाउन सकिएको छैन।
आफ्नो नागरिकलाई भारत सरकारले जति सुविधा दिएर राखे पनि उनीहरू यो संकटमा आफन्तहरूसँग बिताउन चाहन्छन्। संकटको सामूहिकरूपमा सामना गर्न चाहन्छन्। यसै बहानामा किन नहोस्, वर्षौंदेखि नभेटेका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भेट्न चाहन्छन्। अलिकति कमाएर ल्याएको पैसाले घरको जोहो गर्न चाहन्छन्।
प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे नकारात्मक टीका टिप्पणीहरू हुन थालेका आज हैनन्। सम्पूर्ण संघीयताको प्रभावकारिताबारे निस्कर्षमा पुग्न केही समय लाग्छ। तर, केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले यस तहको सरकारको उपादेयताबारे साँच्चै सोच्न बाध्य बनाएको छ। करीब १८ महीना अगाडि घटेको निर्मला बलात्कारपछिको हत्या काण्डमा पनि प्रदेश सरकारको भूमिका गौण रहेको सर्वविदितै छ। अहिले पनि सबैले संघीय तहको सरकारलाई हारगुहार गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को पहिलो बुँदामा प्रदेशस्तरीय प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार दिइएको छ। यो महामारीको बेलामा सरकारले गरेका हरेक काममा सघाउने कर्तव्य हरेक नागरिकको हो तर, पनि नालायकीपन बढ्दै गएपछि चर्को खबरदारी पनि आवश्यक देखिने रहेछ। सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोगहरूसम्म गठन गर्न नसक्ने हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट अरू के आशा गर्नु र ?
एउटा अग्रणी अनलाइनले यसै बिषयमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। त्यस समाचारमा सीमापारि रोकिएका एकजना ‘दिलेन्द्र’सँगको केही कुराकानीका अंशहरू राखिएका छन्। उनले सरकारलाई ‘हामीले कमाएको पैसा चल्ने तर मानिसहरू आउन नपाउने’ र ‘नेपाल आउन चाहनेलाई दीर्घ रोगीको जस्तो व्यवहार’ गरेको कुराले आफूहरूको चित्त दुखेको कुरा सुनाएका छन्। ‘देशभित्र आउन नदिने हो भने पारिबाटै गोली हान्देऊ’ सम्म भन्ने स्थितिमा सीमापारि अड्किएका नेपालीहरूले भन्न थाल्नु देश र सरकारप्रतिको चरम असन्तुष्टिको परिणाम हो।
आफ्नो नागरिकलाई भारत सरकारले जति सुविधा दिएर राखे पनि उनीहरू यो संकटमा आफन्तहरूसँग बिताउन चाहन्छन्। संकटको सामूहिकरूपमा सामना गर्न चाहन्छन्। यसै बहानामा किन नहोस्, वर्षौंदेखि नभेटेका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भेट्न चाहन्छन्। अलिकति कमाएर ल्याएको पैसाले घरको जोहो गर्न चाहन्छन्। एकपटक कल्पना गरौं, विमानस्थलमा वर्षौंपछि विदेशबाट फर्किंदै गरेको आफन्तको विमान अवतरण भए पश्चात त्यो बाहिरसम्म आउने समय मात्र पनि बिताउन कति मुस्किल हुन्छ। महाकाली वारिबाट तिनका धेरैजना आफन्तहरूले पारितिरको रोदन सुनिरहेका होलान्, देखिरहेका होलान्। त्यो रोदनको कल्पना र त्यसभित्र लुकेको पीडा एकछिन पनि महसूस गर्न सकिन्छ ?
यस्तो संकटको बेलामा यो घटना सीमामा फेरि दोहरिन सक्छ। भारतमा पैदल भए पनि घर पुगिन्छ भन्ने मनसायले धेरै मानिसहरूले शहर छोड्न थालेका छन्। तसर्थ निर्वाधरूपमा सीमाबाट देश प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना गरौं र सीमा नजिकका ठाउँहरूमा थप स्राेतसाधन जुटाएर क्वारेन्टाइनहरू बनाऔं।
देशभित्र र परदेशमा रहेका सबैलाई मातृभूमि र राज्य व्यवस्था प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नबाट यो सरकार नचुकोस्। @joshihanshu
महाकाली वारि र पारिको रोदन
<p style="text-align:justify">यस पटकको लेखन एउटा हाइकुबाट शुरू गर्छु।</p>
<p style="text-align:justify"><em>ए महाकाली,<br />
अलि घटि देउ न<br />
घर जानु छ</em></p>
<p style="text-align:justify">‘अरू देशले आफ्ना नागरिक खोजीखोजी लान्छ, हाम्रो प्रशासन यति असहिष्णु नबन’, अधिकारकर्मी विष्णु खत्रीको फेसबुकबाट।</p>
<p style="text-align:justify">बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा क्वारेन्टाइनमा राखेका एकजना व्यक्तिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको घटना निन्दनीय छ। र, विभिन्न तहमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरूमा बाहिरबाट आएका नागरिकहरू बस्न नमान्नु पनि नागरिकका तर्फबाट राज्यको काममा बाधा पुर्‍याउने काम हो। यस्ता गतिविधि फेरि नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता नागरिकको तर्फबाट आवश्यक छ। यस्तै प्रतिनिधिमूलक घटनालाई नजिर बनाएर राज्य आफ्ना नागरिकहरूप्रति अमूक भएर बस्न चाहिं सुहाउँदैन। यस लेखमा यो कुरा बाहेक म सबै कुरा सरकारलाई भारतका विभिन्न ठाउँबाट सिमानाहरूमा आई देश छिर्न पाउँ भनी नागरिकहरूले गरिरहेको चित्कारलाई थप बल जोड दिनका लागि गर्नेछु। </p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="227" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/hansa raj.jpg" width="180" />
<figcaption>हंशराज जाेशी</figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">समस्या पर्दा आफ्नो मुलुक र घर नसम्झिने को होला ? आफ्नो मातृभूमिको माया र आवश्यकता संकटमा झन बढी महसूस हुन्छ। भारतले तीन हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली मजदुरहरू आफ्नो घर फर्किने क्रम चल्यो। ठीक त्यतिनै बेला नेपालमा पनि लकडाउनको तयारी भइरहेको थियो। नेपालको सिमानाको नजिकमा हुनेहरू छिटोछिटो आए र सीमा पार गरे। पश्चिम तथा दक्षिण भारतमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई नेपालको सिमानासम्म आई पुग्नै तीन-चार दिन लाग्छ। जहाज चढेर आउन सक्ने अवस्थाका मजदुर होइनन्। यदि कोही त्यो हैसियत राख्छन् पनि भने त्यो सुविधा त्यति बेलासम्म अस्तव्यस्त भइसकेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल र भारत दुवैतिर भएको लकडाउनका कारण यति बेला सीमानाकाहरूमा हजारौँ नेपाली नागरिकहरू अड्किएका छन्। त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमको दार्चुला र बैतडीको सिमानामा देखिएका केही घटनाहरूले सबैको ध्यान तानेको छ। नेपाल पारिपट्टि धारचुलामा करीब ८०० नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाउँ भनी नाराबाजी गर्दै गरेका फोटो तथा भिडिओहरू भाइरल भएका छन्। नेपाल सरकारले एकपटकका लागि भनेर सीमामा रोकिएका नेपालीहरूलाई आउने मौका दिएको थियो। त्यो समयमा विभिन्न बाध्यताले सीमामा आउन नसकेकाहरू आफ्नो मुलुकप्रति आशा राखेर घर आए तर, अहिले बेवारिस भएर अल्झिएका छन्। एक-दुईवटा घटना घटेका आधारमा त्यतिका मानिसहरूलाई अपराधीहरूको जस्तो व्यवहार गरिनु सबैका लागि घातक हुनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">एउटा रिपाेर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार तीनजनाले ‘बाँचे देश पुगिन्छ मरे महाकालीमा बगिन्छ’ भन्दै हाम फालेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। तीनैमध्येका एकजनाले ज्यानको बाजी लगाएर पौडिएर वारि आउँदा प्रहरीले अर्धनग्न अवस्थामा समातेर कतै लैजाँदै गरेको फोटो पनि सार्वजनिक भयो र त्यसको बारेमा निकै टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। यसमा एकतर्फीरूपमा प्रहरीको दोष देख्नु पनि ठीक नहोला। प्रहरीले समातेर क्वारेन्टाइनमा लगिरहेको पनि हुन सक्ला। खास कुरा यस्ता संवेदनशील विषयहरूको फोटो खिच्ने र पोष्ट गर्ने मित्रहरूले सही र पूर्ण जानकारीसहित पोष्ट नगरिदिएकाले नकारात्मकता धेरै फैलिएको छ, जसले अन्ततोगत्वा पीडित नागरिकलाई झन पीडित बनाइरहेको छ। सबैले सावधानी अपनाउनुपर्ने विषय यो पनि हो। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">अरू देशले आफ्ना नागरिक हवाई जहाज चार्टर गरेर लैजाँदैछन् तर, हामी एकछिनका लागि बोर्डर खोलेर आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र छिर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनौं।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">कानूनको अनभिज्ञता नीति निर्माताहरूलाई पक्कै छैन। नयाँ संविधानले नागरिक सर्वाेच्चता कायम गरेको छ र यो विश्वको उदाहरणीय संविधान हो भन्न पनि बाँकी छोडेका छैनौं। हामी पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १२ (४) मा पनि ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो देशभित्र प्रवेश गर्न पाउने अधिकारबाट स्वेच्छाचारीरूपमा वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ। यदि सीमामा अल्झिएका नेपालीहरूको यही कारणले ज्यान गएमा त्यो भन्दा ठूलो यो सरकारको नालायकीपन अरू केही हुने छैन। अरू देशले आफ्ना नागरिक हवाई जहाज चार्टर गरेर लैजाँदैछन् तर, हामी एकछिनका लागि बोर्डर खोलेर आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र छिर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनौं।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेर तिनलाई स्वदेशमा लिएर आउने, १४ दिन अनिवार्य सरकारकै निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने अनि बल्ल घर जाने कुराको अरू विकल्प केही पनि छैन। पारि पिथौरागढबाट एकजना सरकारी अधिकारी अनिल शुक्लाले ती ८०० जति नेपालीहरूलाई महाकाली पुलबाट अलि टाढा लगी धारचुला, बलुवाकोट र जौलजिबिमा राखिएको र न्यूनतम खाना र आवासको व्यवस्था गरेको कुरा जनाएका छन। यो सहयोगले एकछिनका लागि सकारात्मक ऊर्जा त दिन्छ तर, ती मानिसहरूको दृष्टिकोणबाट सोचौं के उनीहरूलाई आफ्नो देशमा बलियो सरकार भएको महसूस भयो होला ? अवश्य पनि केही राहत महसुस भयो होला तर, आफ्नो माटो र मातृभूमिप्रतिको आशा र भरोसा मरेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">म यो घटनालाई सके जति नजिकबाट नियालिरहेको छु, मैले कुनै-कुनै स्थानीय तहको सरकारका अगुवाहरूमा आफ्ना नागरिकप्रतिको लगाव र नागरिकको दुःखमा आत्मानुभूति राखेको पाउँछु। बेलका नगरपालिका उदयपुरका नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले आफ्नो फेसबुकमा ‘दार्चुलाको बोर्डरमा नेपाल आउन पाउँ भनेर नारा लगाइरहेको नेपालीहरूलाई सरकार त्यहीँ पुगेर टेस्ट कीटहरूको प्रयोग गरेर १४ दिनको सिमाना क्वारेन्टाइनमामा राखेर घर पठाउनु पर्छ कि सरकार ?’ भनेर लेखेको कुरा हेर्दा सामान्य लागे पनि भौगोलिक हिसाबले १ नम्बर प्रदेशको एक नगर प्रमुखले आफ्नै सरकारका अन्य पदाधिकारीहरूलाई यसरी आह्वान गरेको कुराको केही मर्म र अर्थ अवश्य छ। दार्चुला र बैतडीका जनप्रतिनिधिहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न किसिमको दबाब सिर्जना गर्ने कामहरू भएका देखिन्छन्। तर, यस समस्याको निकास निकाल्नका लागि के-के कामहरू हुँदैछन् भन्ने जानकारी पाउन सकिएको छैन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><span class="_5yl5"><span>आफ्नो नागरिकलाई भारत सरकारले जति सुविधा दिएर राखे पनि उनीहरू यो संकटमा आफन्तहरूसँग बिताउन चाहन्छन्। संकटको सामूहिकरूपमा सामना गर्न चाहन्छन्। यसै बहानामा किन नहोस्, वर्षौंदेखि नभेटेका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भेट्न चाहन्छन्। अलिकति कमाएर ल्याएको पैसाले घरको जोहो गर्न चाहन्छन्।</span></span></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे नकारात्मक टीका टिप्पणीहरू हुन थालेका आज हैनन्। सम्पूर्ण संघीयताको प्रभावकारिताबारे निस्कर्षमा पुग्न केही समय लाग्छ। तर, केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले यस तहको सरकारको उपादेयताबारे साँच्चै सोच्न बाध्य बनाएको छ। करीब १८ महीना अगाडि घटेको निर्मला बलात्कारपछिको हत्या काण्डमा पनि प्रदेश सरकारको भूमिका गौण रहेको सर्वविदितै छ। अहिले पनि सबैले संघीय तहको सरकारलाई हारगुहार गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को पहिलो बुँदामा प्रदेशस्तरीय प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार दिइएको छ। यो महामारीको बेलामा सरकारले गरेका हरेक काममा सघाउने कर्तव्य हरेक नागरिकको हो तर, पनि नालायकीपन बढ्दै गएपछि चर्को खबरदारी पनि आवश्यक देखिने रहेछ। सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोगहरूसम्म गठन गर्न नसक्ने हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट अरू के आशा गर्नु र ?</p>
<p style="text-align:justify">एउटा अग्रणी अनलाइनले यसै बिषयमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। त्यस समाचारमा सीमापारि रोकिएका एकजना ‘दिलेन्द्र’सँगको केही कुराकानीका अंशहरू राखिएका छन्। उनले सरकारलाई ‘हामीले कमाएको पैसा चल्ने तर मानिसहरू आउन नपाउने’ र ‘नेपाल आउन चाहनेलाई दीर्घ रोगीको जस्तो व्यवहार’ गरेको कुराले आफूहरूको चित्त दुखेको कुरा सुनाएका छन्। ‘देशभित्र आउन नदिने हो भने पारिबाटै गोली हान्देऊ’ सम्म भन्ने स्थितिमा सीमापारि अड्किएका नेपालीहरूले भन्न थाल्नु देश र सरकारप्रतिको चरम असन्तुष्टिको परिणाम हो। </p>
<p style="text-align:justify">आफ्नो नागरिकलाई भारत सरकारले जति सुविधा दिएर राखे पनि उनीहरू यो संकटमा आफन्तहरूसँग बिताउन चाहन्छन्। संकटको सामूहिकरूपमा सामना गर्न चाहन्छन्। यसै बहानामा किन नहोस्, वर्षौंदेखि नभेटेका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भेट्न चाहन्छन्। अलिकति कमाएर ल्याएको पैसाले घरको जोहो गर्न चाहन्छन्। एकपटक कल्पना गरौं, विमानस्थलमा वर्षौंपछि विदेशबाट फर्किंदै गरेको आफन्तको विमान अवतरण भए पश्चात त्यो बाहिरसम्म आउने समय मात्र पनि बिताउन कति मुस्किल हुन्छ। महाकाली वारिबाट तिनका धेरैजना आफन्तहरूले पारितिरको रोदन सुनिरहेका होलान्, देखिरहेका होलान्। त्यो रोदनको कल्पना र त्यसभित्र लुकेको पीडा एकछिन पनि महसूस गर्न सकिन्छ ? </p>
<p style="text-align:justify">यस्तो संकटको बेलामा यो घटना सीमामा फेरि दोहरिन सक्छ। भारतमा पैदल भए पनि घर पुगिन्छ भन्ने मनसायले धेरै मानिसहरूले शहर छोड्न थालेका छन्। तसर्थ निर्वाधरूपमा सीमाबाट देश प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना गरौं र सीमा नजिकका ठाउँहरूमा थप स्राेतसाधन जुटाएर क्वारेन्टाइनहरू बनाऔं।</p>
<p style="text-align:justify">देशभित्र र परदेशमा रहेका सबैलाई मातृभूमि र राज्य व्यवस्था प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नबाट यो सरकार नचुकोस्। <b>@joshihanshu</b></p>
.jpg)
