सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश भने दिएन। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजालासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि उस्तै विषयको अर्को रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र उक्त रिटको सुनुवाइको मिति २४ चैतमा तोकिएकोमा यो रिटलाई पनि सही दिन साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।
‘निवेदनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएको’ भन्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २४ चैतमा छलफलका लागि झिकाएको हो।
" />
रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश भने दिएन। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजालासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि उस्तै विषयको अर्को रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र उक्त रिटको सुनुवाइको मिति २४ चैतमा तोकिएकोमा यो रिटलाई पनि सही दिन साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।
‘निवेदनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएको’ भन्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २४ चैतमा छलफलका लागि झिकाएको हो।
">
सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश: Dekhapadhi
सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश
<p>काठमाडौं। महाकाली नदी पारि अलपत्र नागरिकलाई घर फर्किन दिनुपर्ने माग राख्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।</p>
<p>१९ चैतमा अधिवक्ताहरू मनिषकुमार श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दिपकराज जोशी र किर्तिनाथ शर्माले सर्वोच्च अदालतमा सरकारका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गर्न माग राखेर <a href="https://dekhapadhi.com/news/9605" target="_blank">रिट दायर </a>गरेका थिए। </p>
<p>सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश भने दिएन। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजालासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो।</p>
<p>यसअघि उस्तै विषयको अर्को रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र उक्त रिटको सुनुवाइको मिति २४ चैतमा तोकिएकोमा यो रिटलाई पनि सही दिन साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।</p>
<p>‘निवेदनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएको’ भन्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २४ चैतमा छलफलका लागि झिकाएको हो। </p>
<p><br />
</p>