Others

गृहपृष्ठ

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भन्यो- कोभिड-१९ को महामारीका बेला आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण गर्नुपर्छ काठमाडौं। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले कोभिड-१९ को महामारीको समयमा आप्रबासी श्रमिकको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आज एक वक्तव्य जारी गर्दै एम्नेस्टीले धेरै आप्रवासी श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका वा बेतलवी बिदामा बस्न बाध्य भएकाकारण स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र आवास लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूमा पर्याप्त पहुँच नभएकाले उनीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो। कोभिड-१९ को सङ्क्रमण र मृत्युदरमा संसारभर वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले ११ चैत्रदेखि देशव्यापी लकडाउन लागू गर्दै नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमा बन्द गर्नुका साथै नेपाल आवत जावत गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्द लगाएको थियो। यसले विदेशमा रहेका हजारौँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कठिन अवस्थामा पुर्याएको बताउँदै एम्नेस्टीले सबैभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू भएको कतार र मलेशिया तथा छिमेकी भारत लगायतका देशहरूमा हप्तौँ लामो लकडाउनले उनीहरूलाई समस्यामा पारेको उल्लेख गरेको छ। नेपालको सीमा बन्द भएका कारण घर फर्कन पनि असमर्थ भएका कतिपय श्रमिकले कोभिड-१९ सङ्क्रमणको जोखिमको वातावरणमा पनि काम गर्नुपरिरहेको भन्दै एम्नेस्टीले चिन्ता जनाएको छ।  भारतले १२ चैत्रदेखि तीन हप्ता लामो लकडाउन लागू गरेसँगै त्यहाँबाट घर फर्किरहेका हजारौँ नेपाली श्रमिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएपछि नेपाल भारतको विभिन्न सीमा नाकाहरूमा उनीहरू अपलपत्र परेका छन् । "महामारी फैलिएपछिको अवस्थामा राज्यले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई पर्याप्त संरक्षण प्रदान गरेका छैन र सम्बन्धित देशका अर्थतन्त्रहरूलाई मजबुत पार्न उनीहरूले पुर्याएको योगदानलाई अहिले समग्र रूपमै बिर्सिइएको छ," एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, "सबै श्रमिकहरूले आफूले श्रम गरिरहेको देशमा पर्याप्त आवास सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ र यस्ता आवासका व्यवस्थाहरूमा आफूलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक पानी र अन्य सरसफाइको प्रवन्ध तथा एक्लिएर रहन मिल्ने सुविधा पनि रहेको हुनुपर्दछ । त्यस्तै कोभिड-१९ महामारीका कारण यदि उनीहरूले काम गर्न नसकेमा वा बिरामी परेमा वा यी मुलुकहरूमा क्वारेन्टाइनमा रहनुपरेमा उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा संरक्षण र अन्य वित्तीय सहायतामा पहुँच प्राप्त गर्नुपर्दछ ।" नेपालको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकहरू, शरणार्थी र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका लगायतका विभिन्न समूहरूलाई पनि असमानुपातिक रूपमा असर पारेको एम्नेस्टीको ठहर छ । सरकारले यस्ता वर्गका मानिसहरूले आधारभूत सेवामा पहुँच पाएको तथा उनीहरूको पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्न विस्तृत राहत र आर्थिक सहायताका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै एम्नेस्टीले भनेको छ- ‘आवश्यकता परेको अवस्थामा मानिसको स्वास्थ्य र जीवनयापनको अधिकारलाई पर्याप्त र समयोचित ढङ्गमा संरक्षण गर्न सक्षम हुनका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहायताको लागि पनि अनुरोध गर्नुपर्दछ।’