कोभिड-१९ रोकथामका लागि गरेका कामको प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुन स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश
<p>काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण (कोभिड-१९) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भइरहेको कार्य विवरण र योजना प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। आज न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक वा तिनले तोकेका व्यक्तिलाई २३ चैतमा तोकिएको छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। </p>
<p>इजलासले सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो। कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा दायर भएका अन्य दुईवटा रिटको पनि २३ चैतमा नै सुनुवाइ हुने भएकाले आज सुनुवाइ गरेको रिटको पेशी पनि त्यही दिनलाई तोकेर स्वास्थ्यका अधिकारीलाई उपस्थित हुन आदेश गरेको हो। </p>
<p>अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदातलले आज सुनुवाइ गरेको हो। </p>
<p>अधिवक्ता अधिकारीले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाहित हुने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको नियमित प्रवाह गर्न, कोभिड-१९ को परीक्षण गराउन चाहने व्यक्तिहरुको परीक्षण ४८ घण्टाभित्र गरी प्रतिवेदन दिन तथा सात वटै प्रदेशबाट कोभिड-१९ को परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। </p>
<p>३७.३ फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आएका व्यक्तिहरुको स्वाब परीक्षण गर्न र एकान्तवासमा राख्न, ३७.३ फरेन्हाइट भन्दा कम ज्वरो आएका बिरामीलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा नै जाँच परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र नियमित उपचारको क्रममा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन आएका बिरामी फिर्ता पठाउने कार्य रोक्न पनि माग गरेका थिए।</p>
<p>अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको उक्त रिटमा २३ चैतमा नै त्यसबारे थप छलफल हुने अदालतले जनाएको छ। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्