Others

गृहपृष्ठ

साझा समस्यालाई साझारूपमै समाधान गर्नुपर्छः अर्थमन्त्री खतिवडा काठमाडाैं। अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरस (काेभिड-१९) काे संक्रमण रोकथाम सरकारको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन्। काेभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम गर्न चालेका कदमले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, पूर्वउपाध्यक्ष र स्वास्थ्यविज्ञसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री डा. खतिवडाले यस्ताे बताएका हुन्। सो अवसरमा उनले साझा समस्यालाई साझारूपमै समाधान गर्नुपर्ने समय आएकाले सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय सोच र दृष्टिकोणलाई एकताबद्ध गर्दै संघीय सरकारले सबै राजनीतिक दल, सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँग छलफल र समन्वय गरिरहेको  र कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा लक्षित वर्गसम्म राहत पुर्&zwj;याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे। सरकारले समयमा नै चालेको कदमबाट हालसम्म संक्रमित व्यक्तिको संख्या सानो रहेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि सराहना गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले कोभिड-१९ जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्य सहज भएको स्पष्ट पारे। उनले स्थानीय तहलाई संक्रमण रोकथाम र राहत वितरणमा जिम्मेवार र सक्रियरूपमा परिचालित गरिएको समेत जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट थप जोखिम हुन नदिन सीमा बन्द गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा भएका विदेशी नागरिकलाई नेपालले सुरक्षा दिने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ती देशले सुरक्षाका साथ बस्ने व्यवस्था मिलाउन कूटनीतिक तहमा पहल भएको स्पष्ट पारे। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि अरू मुलुकले चालेका कदमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र नेपालले अपनाउनुपर्ने थप सावधानी तथा कोभिड-१९ जोखिम समाप्तिपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्राविधिक विज्ञसमेत संलग्न गरी अध्ययन समिति गठन गरिनेसमेत मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। छलफलमा सहभागीले सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि थालेका प्रयास र उचित निर्णयले मुलुकलाई थप जोखिमबाट बचाउन सहज बनेको धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसलाई खानपानको लागि समयमै राहत दिने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। छलफलमा सहभागीले सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिँदै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको मनोबल बढाउनुपर्ने, आगामी बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्ने, मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा खरिद बिक्री पारदर्शी बनाउनुपर्नेलगायतका धारणा राखेकाे अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्मा, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा. स्वर्णीम वाग्ले र डा. श्रेष्ठ, स्वास्थ्य विज्ञ डा. अर्जुन कार्कीले आफ्ना धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र अन्य सदस्य, अर्थसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलगायत सहभागी थिए। रासस