आज साँझ सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लो परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर थप कदम चाल्ने निर्णयसमेत गरेको हाे।
आज मात्र कैलालीमा दुई र कञ्चनपुरमा एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
त्यसमध्ये कैलालीमा संक्रमित महिला नेपालभित्रै संक्रमण भएकी पहिलो व्यक्ति हुन्। यसअघिका सबै जना संक्रमित विदेशबाट आएका थिए।
यसले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्श निकाल्दै सरकारले मास स्केलमा परीक्षण शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा आवागमन, जिल्ला-जिल्लाबीचको आवागमन र एक स्थानीय तहदेखि अर्को स्थानीय तहसम्मको आवागमनलाई कडाइ गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
आजको बैठकले लकडाउनका विषयमा भने केही निर्णय नगरेको सरकारका प्रवक्ता, अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। छिट्टै अर्को बैठक बसेर निर्णय गरिने जानकारी उनले दिए।
कोभिड-१९ को उपचारमा फ्रन्टलाइनमा रहने स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूलाई खलल पुराउने र उनीहरुमाथि असहज हुने खालका कुनै गतिविधि भएमा कानूनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
" /> काठमाडौं। सरकारले कोभिड-१९ को बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मास स्केलमा कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको शुरूआत कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङबाट गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।आज साँझ सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लो परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर थप कदम चाल्ने निर्णयसमेत गरेको हाे।
आज मात्र कैलालीमा दुई र कञ्चनपुरमा एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
त्यसमध्ये कैलालीमा संक्रमित महिला नेपालभित्रै संक्रमण भएकी पहिलो व्यक्ति हुन्। यसअघिका सबै जना संक्रमित विदेशबाट आएका थिए।
यसले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्श निकाल्दै सरकारले मास स्केलमा परीक्षण शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा आवागमन, जिल्ला-जिल्लाबीचको आवागमन र एक स्थानीय तहदेखि अर्को स्थानीय तहसम्मको आवागमनलाई कडाइ गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
आजको बैठकले लकडाउनका विषयमा भने केही निर्णय नगरेको सरकारका प्रवक्ता, अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। छिट्टै अर्को बैठक बसेर निर्णय गरिने जानकारी उनले दिए।
कोभिड-१९ को उपचारमा फ्रन्टलाइनमा रहने स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूलाई खलल पुराउने र उनीहरुमाथि असहज हुने खालका कुनै गतिविधि भएमा कानूनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
">