Others

गृहपृष्ठ

कसरी पाइन्छ तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याजमा १० प्रतिशत छुटको सुविधा? काठमाडौं। केन्द्रीय बैंकले १६ चैतमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लागि विभिन्न सुविधा दिँदै राहत प्याकेज ल्यायो। कोभिड–१९ को दुस्प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा परेको समस्यासँग जुध्ने उपायको रूपमा अबलम्बन गरिएको उक्त व्यवस्थाले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता २०७७ असार मसान्तसम्म तिरे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ। बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतका गरेर करिब १५ लाख ऋणीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको उक्त नीतिमा अर्को पनि व्यवस्था छ, “यदी कोही ऋणी चैत मसान्तमै किस्ता तिर्न चाहन्छन् भने ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिएर मात्रै असुल गर्नू।” तर, यसरी दिइएको छुट आधार दरभन्दा कम हुन भने हुँदैन। त्यसो भए, चैतमै किस्ता तिर्दा कसरी छुट पाउन सकिन्छ त? मानाैं, यदी कसैले चैत मसान्तमा १० हजार रूपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्ने थियो। राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार उसले १० प्रतिशत छुट पाउँदा नौ हजार रूपैयाँ मात्रै तिरे हुन्थ्यो। तर, बैंकले यसरी हिसाब गर्नुभन्दा पहिले उक्त बैंकको आधार ब्याजदर कति छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। उक्त बैंकको आधार दर १० प्रतिशत रहेछ भने उसले तिर्ने ब्याजमा छुट पाउँदैन। तर, धेरैजसो बैंकहरूको आधार दर १० प्रतिशत भन्दा कम नै छ। आधार दर आफैमा ऋणको ब्याजदर होइन। आधार दरले ऋणको ब्याजदर निर्धारणमा सहयोग गरेको हुन्छ। बैंकले मासिक किस्ता तय गर्दा एउटा किस्ताको कुल रकममध्ये २५ प्रतिशत साँवा र अरू ब्याज जोडिएको हुन्छ। ऋणको अवधिका कारणले यसमा केही तलमाथि हुन सक्छ। आधार दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च जोडिएको हुन्छ। आधार दरभन्दा तल गएर ब्याजदर निर्धारण हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था चल्न नसक्ने अवस्थामा आउँछन्। तसर्थ, बैंकले आधार दरभन्दा तल गएर छुट दिदैनन्। नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, “कतिपय बैंकहरूले १० प्रतिशतभन्दा माथिल्लो दरमा नै ऋण लगानी गरेका छन्। त्यसकारण ब्याजमा छुट पाउनेको संख्या धेरै हुन्छ।” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट पनि बैंक र ऋणी दुवैलाई सजिलो होस् भनेर आधार दरभन्दा कम हुने गरी छुट दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। “आधार दरभन्दा कममा छुट दिदाँ बैंक चल्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ। बैंकको सञ्चालन खर्च आधार दरमै जोडिएको हुन्छ। त्यसैले छुट दिँदा आधार दरभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरेका हौं”, भट्टले भने। आधार दर निर्धारण गर्दा निक्षेप लागत वा कोषको लागत, संचालन खर्च वापतको लागत, शुन्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र लगानीकर्ताहरुको पूँजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफललाई जोडेर बैंकले आधार दर तय गरेका हुन्छन्। बैंकले हरेक महीना आधार दर प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ। चैतमा तिर्दा फाइदा कि असारमा? चैतमा किस्ता तिर्न नसक्नेका लागि केन्द्रिय बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म ऋण तिर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। चैत मसान्तको किस्ता असारमा तिर्दा पनि कुनै जरिवाना वा हर्जना तिर्नु पर्दैन। यसमा ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने, राष्ट्र बैंकले लकडाउनको अवधि चैत महीनाभर मात्रै रहन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा यस्तो नीति बनाएको हो। यदी केही गरी लकडाउनको अवधि अरू लम्बियो भने त्यसले अरू समस्याहरू लिएर आउँछ। अर्कोतर्फ, चैतको किस्ता असारमा गएर तिर्दा एकै पटक दुई महीनाको तिर्नुपर्ने हुन्छ। असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको हिसाब क्लोज गर्ने भएका कारण पनि असारमा ऋणको किस्ताको लागि असाध्यै धेरै ताकेता गर्छन्। समयमै ऋण उठ्ने/नउठ्ने कारणले बैंकको नाफामा सिधा असर पर्छ। त्यसकारण पनि बैंकले असारमा बढी नै ताकेता गर्छन्। कोभिड–१९ को कारण विश्वभरको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हुँदा असारमा दुई महीनाको किस्ता तिर्न पुग्ने गरी आर्थिक गतिविधि गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो। चैतमा नै किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छ भने बैंकले असारसम्मको सुविधा दिएको छ भनेर पर्खदा आफैलाई समस्या हुन पनि सक्छ। नियमित आय हुनेहरूले चैत मसान्तभित्रै किस्ता तिर्दा बढी फाइदा हुने बैंकहरूले बताएका छन्।