काठमाडौं। कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र ठूला आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयपछि झापामा चिया मजदुरहरू काममा फर्किएका छन्।
चियावगान सञ्चालकले मजदुरलाई काममा फर्कन निर्देशन दिएपछि उनीहरू नियमित काममा फर्केका हुन्।
समितिको २० चैतको बैठकले उद्योग भित्र नै कामदारलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूरा गरि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै स्थानीय तहमा कृषि लगायतका उद्योगहरू धमाधम खुल्न थालेका हुन्।
तर, स्थानीय सरकारले भने संघीय सरकारको निर्णयले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्न थालेका छन्। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशकुमार भुजेलले सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको गुनासो गरे।
“मोबाइलमा घरभित्रै बस्नू भनेर बारम्बार सन्देश पठाउने, टेलिफोनको रिङटोनमा घर भित्रै बस्नू भनेर भन्ने अनि उद्योगहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने भनेर स्थानीय निकायलाई भन्ने ?”, भुजेलले भने ।
त्रिवेणी गु्रप झापाले बर्ने चिया बगानका मदजुरलाई काममा लगाएपछि बगान पुगेका उनले कयौँ सरकारी कर्मचारीलाई घरमै बसाएर तलब दिने सरकारले श्रमिकलाई दिन नसक्ने भए आफूहरूले नै व्यवस्था गर्ने चुनौती दिए।
“श्रमिकलाई भेडाबाख्रा सम्झने ? गरीब, दुःखी मान्छे होइन ? उहाँहरूलाई रोग लाग्दैन ?”, उनले भने, “श्रमिकलाई घरमा बसी बसी राख्न सरकारले सक्त्तैन भने, सरकारले हात झिक्यो भने गाउँपालिकाकाले खुवाउँछ। अमेरिकाले, चाइनाले थाम्न नसकेको बेला श्रमिकलाई जोखिममा काम लगाउने ?”
चियाबगानले कि काममा आउन कि राजीनामा दिन दबाब दिँदै जबरजस्ती मजदुरलाई हस्ताक्षर गराउँदै काम लगाएको छ। चिया बगानका प्रबन्धक नितेशकुमार जैसवालले सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गरेकाले आफूहरूले गाउँपालिकालाई पत्र दिएर काम शुरू गरेको तर, कुनै पनि मजदुरलाई जबरजस्ती काममा नलगाएको दाबी गरे।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद चापागाईँले भने तत्काल बगान खोल्न मिल्दैन भनेर जवाफ दिएको तर, बगानले जबरस्ती मजदुरलाई बोलाई काममा लगाएको बताए।
“स्थानीय तहले मापदण्ड बनाई कोरोना भाइरस नसर्ने, नफैलने ग्यारेन्टी मापदण्ड बनाएर आवश्यकता भएमा निर्णय गरेर काम शुरू गर्नुपर्छ। अहिले काम शुरू गर्न मिल्दैन भनेर मैले आधिकारिक ढंगले जवाफ दिएको हो”, उनले भने।
चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरू भने या टिप्न आदेश आएपछि आफुहरू काममा फर्केको बताए।
काम शुरू गर्नु भन्ने आदेश आएपछि काममा फर्किएको मजदुरहरूले बताएका छन्। “घरमा बसेर कसैले खान दिँदैन। छोरा छोरी पाल्छु पर्छ। हाम्रो त यही हो जीविका। राहत दिने कुरा अरे अरे भन्ने सुनिन्छ तर, हामीकहाँ कोही आएको छैन”, एक मजदुरले भने।
बगान सञ्चालकले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएको बताएपनि मजदुरसँग मास्कबाहेक अन्य सुरक्षाका सामाग्री छैनन्। तर, बगानमा काम गर्ने मजदुरका नेताहरू भने न त मजदुरको सुरक्षाका बारेमा बोल्न सकेका छन् न त उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकको बारेमा नै।
चिया टिप्ने मजदुरलाई दैनिक प्रतिव्यक्ति ३८५ रूपैयाँ ज्याला दिने गरेको बगानले कतिपय मजदुरलाई पुस यताको पारिश्रमिक अझै उपलब्ध गराएको छैन।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तामाकोशी, मेलम्ची लगायत ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारलाई उद्योगभित्र नै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई काम गराउने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी, हिउँदे बाली काट्ने र बर्षे बाली गर्ने लगायत कृषि कार्यका लागि वाह्य कृषि श्रमिक नल्याई काम गर्न अवरोध नगर्ने निर्णय समितिले गरेको थियो।
" />
काठमाडौं। कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र ठूला आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयपछि झापामा चिया मजदुरहरू काममा फर्किएका छन्।
चियावगान सञ्चालकले मजदुरलाई काममा फर्कन निर्देशन दिएपछि उनीहरू नियमित काममा फर्केका हुन्।
समितिको २० चैतको बैठकले उद्योग भित्र नै कामदारलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूरा गरि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै स्थानीय तहमा कृषि लगायतका उद्योगहरू धमाधम खुल्न थालेका हुन्।
तर, स्थानीय सरकारले भने संघीय सरकारको निर्णयले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्न थालेका छन्। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशकुमार भुजेलले सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको गुनासो गरे।
“मोबाइलमा घरभित्रै बस्नू भनेर बारम्बार सन्देश पठाउने, टेलिफोनको रिङटोनमा घर भित्रै बस्नू भनेर भन्ने अनि उद्योगहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने भनेर स्थानीय निकायलाई भन्ने ?”, भुजेलले भने ।
त्रिवेणी गु्रप झापाले बर्ने चिया बगानका मदजुरलाई काममा लगाएपछि बगान पुगेका उनले कयौँ सरकारी कर्मचारीलाई घरमै बसाएर तलब दिने सरकारले श्रमिकलाई दिन नसक्ने भए आफूहरूले नै व्यवस्था गर्ने चुनौती दिए।
“श्रमिकलाई भेडाबाख्रा सम्झने ? गरीब, दुःखी मान्छे होइन ? उहाँहरूलाई रोग लाग्दैन ?”, उनले भने, “श्रमिकलाई घरमा बसी बसी राख्न सरकारले सक्त्तैन भने, सरकारले हात झिक्यो भने गाउँपालिकाकाले खुवाउँछ। अमेरिकाले, चाइनाले थाम्न नसकेको बेला श्रमिकलाई जोखिममा काम लगाउने ?”
चियाबगानले कि काममा आउन कि राजीनामा दिन दबाब दिँदै जबरजस्ती मजदुरलाई हस्ताक्षर गराउँदै काम लगाएको छ। चिया बगानका प्रबन्धक नितेशकुमार जैसवालले सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गरेकाले आफूहरूले गाउँपालिकालाई पत्र दिएर काम शुरू गरेको तर, कुनै पनि मजदुरलाई जबरजस्ती काममा नलगाएको दाबी गरे।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद चापागाईँले भने तत्काल बगान खोल्न मिल्दैन भनेर जवाफ दिएको तर, बगानले जबरस्ती मजदुरलाई बोलाई काममा लगाएको बताए।
“स्थानीय तहले मापदण्ड बनाई कोरोना भाइरस नसर्ने, नफैलने ग्यारेन्टी मापदण्ड बनाएर आवश्यकता भएमा निर्णय गरेर काम शुरू गर्नुपर्छ। अहिले काम शुरू गर्न मिल्दैन भनेर मैले आधिकारिक ढंगले जवाफ दिएको हो”, उनले भने।
चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरू भने या टिप्न आदेश आएपछि आफुहरू काममा फर्केको बताए।
काम शुरू गर्नु भन्ने आदेश आएपछि काममा फर्किएको मजदुरहरूले बताएका छन्। “घरमा बसेर कसैले खान दिँदैन। छोरा छोरी पाल्छु पर्छ। हाम्रो त यही हो जीविका। राहत दिने कुरा अरे अरे भन्ने सुनिन्छ तर, हामीकहाँ कोही आएको छैन”, एक मजदुरले भने।
बगान सञ्चालकले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएको बताएपनि मजदुरसँग मास्कबाहेक अन्य सुरक्षाका सामाग्री छैनन्। तर, बगानमा काम गर्ने मजदुरका नेताहरू भने न त मजदुरको सुरक्षाका बारेमा बोल्न सकेका छन् न त उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकको बारेमा नै।
चिया टिप्ने मजदुरलाई दैनिक प्रतिव्यक्ति ३८५ रूपैयाँ ज्याला दिने गरेको बगानले कतिपय मजदुरलाई पुस यताको पारिश्रमिक अझै उपलब्ध गराएको छैन।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तामाकोशी, मेलम्ची लगायत ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारलाई उद्योगभित्र नै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई काम गराउने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी, हिउँदे बाली काट्ने र बर्षे बाली गर्ने लगायत कृषि कार्यका लागि वाह्य कृषि श्रमिक नल्याई काम गर्न अवरोध नगर्ने निर्णय समितिले गरेको थियो।
">
सरकारको निर्णयपछि काममा फर्किए चिया मजदुर, स्थानीय सरकार भन्छ- काम गर्न समस्या भो: Dekhapadhi
सरकारको निर्णयपछि काममा फर्किए चिया मजदुर, स्थानीय सरकार भन्छ- काम गर्न समस्या भो
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र ठूला आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयपछि झापामा चिया मजदुरहरू काममा फर्किएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">चियावगान सञ्चालकले मजदुरलाई काममा फर्कन निर्देशन दिएपछि उनीहरू नियमित काममा फर्केका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">समितिको २० चैतको बैठकले उद्योग भित्र नै कामदारलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूरा गरि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै स्थानीय तहमा कृषि लगायतका उद्योगहरू धमाधम खुल्न थालेका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">तर, स्थानीय सरकारले भने संघीय सरकारको निर्णयले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्न थालेका छन्। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशकुमार भुजेलले सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको गुनासो गरे। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1080" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/Chiya-Majdur (1).jpg" width="1920" /></p>
<p style="text-align:justify">“मोबाइलमा घरभित्रै बस्नू भनेर बारम्बार सन्देश पठाउने, टेलिफोनको रिङटोनमा घर भित्रै बस्नू भनेर भन्ने अनि उद्योगहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने भनेर स्थानीय निकायलाई भन्ने ?”, भुजेलले भने । </p>
<p style="text-align:justify">त्रिवेणी गु्रप झापाले बर्ने चिया बगानका मदजुरलाई काममा लगाएपछि बगान पुगेका उनले कयौँ सरकारी कर्मचारीलाई घरमै बसाएर तलब दिने सरकारले श्रमिकलाई दिन नसक्ने भए आफूहरूले नै व्यवस्था गर्ने चुनौती दिए। </p>
<p style="text-align:justify">“श्रमिकलाई भेडाबाख्रा सम्झने ? गरीब, दुःखी मान्छे होइन ? उहाँहरूलाई रोग लाग्दैन ?”, उनले भने, “श्रमिकलाई घरमा बसी बसी राख्न सरकारले सक्त्तैन भने, सरकारले हात झिक्यो भने गाउँपालिकाकाले खुवाउँछ। अमेरिकाले, चाइनाले थाम्न नसकेको बेला श्रमिकलाई जोखिममा काम लगाउने ?”</p>
<p style="text-align:justify">चियाबगानले कि काममा आउन कि राजीनामा दिन दबाब दिँदै जबरजस्ती मजदुरलाई हस्ताक्षर गराउँदै काम लगाएको छ। चिया बगानका प्रबन्धक नितेशकुमार जैसवालले सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गरेकाले आफूहरूले गाउँपालिकालाई पत्र दिएर काम शुरू गरेको तर, कुनै पनि मजदुरलाई जबरजस्ती काममा नलगाएको दाबी गरे। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1080" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/Chiya-Majdur (2).jpg" width="1920" /></p>
<p style="text-align:justify">बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद चापागाईँले भने तत्काल बगान खोल्न मिल्दैन भनेर जवाफ दिएको तर, बगानले जबरस्ती मजदुरलाई बोलाई काममा लगाएको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">“स्थानीय तहले मापदण्ड बनाई कोरोना भाइरस नसर्ने, नफैलने ग्यारेन्टी मापदण्ड बनाएर आवश्यकता भएमा निर्णय गरेर काम शुरू गर्नुपर्छ। अहिले काम शुरू गर्न मिल्दैन भनेर मैले आधिकारिक ढंगले जवाफ दिएको हो”, उनले भने। </p>
<p style="text-align:justify">चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरू भने या टिप्न आदेश आएपछि आफुहरू काममा फर्केको बताए। </p>
<p style="text-align:justify">काम शुरू गर्नु भन्ने आदेश आएपछि काममा फर्किएको मजदुरहरूले बताएका छन्। “घरमा बसेर कसैले खान दिँदैन। छोरा छोरी पाल्छु पर्छ। हाम्रो त यही हो जीविका। राहत दिने कुरा अरे अरे भन्ने सुनिन्छ तर, हामीकहाँ कोही आएको छैन”, एक मजदुरले भने। </p>
<p style="text-align:justify">बगान सञ्चालकले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएको बताएपनि मजदुरसँग मास्कबाहेक अन्य सुरक्षाका सामाग्री छैनन्। तर, बगानमा काम गर्ने मजदुरका नेताहरू भने न त मजदुरको सुरक्षाका बारेमा बोल्न सकेका छन् न त उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकको बारेमा नै।</p>
<p style="text-align:justify">चिया टिप्ने मजदुरलाई दैनिक प्रतिव्यक्ति ३८५ रूपैयाँ ज्याला दिने गरेको बगानले कतिपय मजदुरलाई पुस यताको पारिश्रमिक अझै उपलब्ध गराएको छैन।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1080" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/Chiya-Majdur (4).jpg" width="1920" /></p>
<p style="text-align:justify">कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तामाकोशी, मेलम्ची लगायत ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारलाई उद्योगभित्र नै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई काम गराउने निर्णय गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी, हिउँदे बाली काट्ने र बर्षे बाली गर्ने लगायत कृषि कार्यका लागि वाह्य कृषि श्रमिक नल्याई काम गर्न अवरोध नगर्ने निर्णय समितिले गरेको थियो। </p>
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
