काठमाडौं। कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका व्यक्तिहरूको स्वाब परीक्षण गरेर निश्चित भएपछि मात्रै घर फर्किन दिने निर्णय गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवं समितिका प्रवक्ता नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए।
“आजको बैठकले अनिवार्य रूपले देशैभरका क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको १४ दिनमा स्वाब परीक्षण गरेर मात्रै जान दिने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “परीक्षणका क्रममा निश्चित भएमात्रै जान दिइने छ। कुनै व्यक्तिमा केही लक्षण देखा परेमा उनीहरूलाई तत्कालै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिने छ।”
उनले बैठकले क्वारेन्टाइनमा बस्ने र राहत वितरणको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
“सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूसहितको टीमले उक्त काम गर्नेछ”, उनले भने, “रोकथाम नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षा, बीमा र सेवा सुविधाका बारेमा पनि छलफल भएको छ।”
बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अन्तर्गत प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने र जीटूजी प्रक्रियाबाटसमेत खरिद गर्ने गरी दुवै विकल्प खुल्ला राखेर अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ।
" /> काठमाडौं। कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका व्यक्तिहरूको स्वाब परीक्षण गरेर निश्चित भएपछि मात्रै घर फर्किन दिने निर्णय गरेको छ।उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवं समितिका प्रवक्ता नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए।
“आजको बैठकले अनिवार्य रूपले देशैभरका क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको १४ दिनमा स्वाब परीक्षण गरेर मात्रै जान दिने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “परीक्षणका क्रममा निश्चित भएमात्रै जान दिइने छ। कुनै व्यक्तिमा केही लक्षण देखा परेमा उनीहरूलाई तत्कालै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिने छ।”
उनले बैठकले क्वारेन्टाइनमा बस्ने र राहत वितरणको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
“सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूसहितको टीमले उक्त काम गर्नेछ”, उनले भने, “रोकथाम नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षा, बीमा र सेवा सुविधाका बारेमा पनि छलफल भएको छ।”
बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अन्तर्गत प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने र जीटूजी प्रक्रियाबाटसमेत खरिद गर्ने गरी दुवै विकल्प खुल्ला राखेर अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ।
">