विराटनगर। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारका निकायहरुले प्रश्न गर्ने, आरोप- प्रत्यारोप गर्ने र बाटो हेराहेर नगरी महामारी विरुद्ध एक भएर लड्नुपर्ने बताएका छन्।
हिजो, २३ चैतमा बसेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर प्रादेशिक समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले सरकारका हरेक निकाय, समाजिक संघ सस्था, वित्तिय क्षेत्र सबैसँग सहकार्य र समन्वय गरेर एकजुट भए मात्र कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको अभियानमा सफलता पाइने बताए।
प्रदेशमा नागरिकमा सचेतना फैलाउने, आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने, संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्ने र प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त तयारी गरिएको राईले जानकारी गराएका छन्।
बैठकले अव्यवस्थित ढंगले भइरहेको राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै लकडाउनको समयमा कोही पनि बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको विवरण संकलन गरी सेवा प्रदान निरन्तरता गराउन तथा एम्बुलेन्स सुविधा समेतको व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
प्रदेश स्तरमा दैनिक उपभोग्य सेवा तथा वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, सुरक्षा निकायहरुको सहयोगमा मोबाइल भ्यानमार्फत् वितरणको व्यवस्था मिलाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
" /> विराटनगर। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारका निकायहरुले प्रश्न गर्ने, आरोप- प्रत्यारोप गर्ने र बाटो हेराहेर नगरी महामारी विरुद्ध एक भएर लड्नुपर्ने बताएका छन्।
हिजो, २३ चैतमा बसेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर प्रादेशिक समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले सरकारका हरेक निकाय, समाजिक संघ सस्था, वित्तिय क्षेत्र सबैसँग सहकार्य र समन्वय गरेर एकजुट भए मात्र कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको अभियानमा सफलता पाइने बताए।
प्रदेशमा नागरिकमा सचेतना फैलाउने, आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने, संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्ने र प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त तयारी गरिएको राईले जानकारी गराएका छन्।
बैठकले अव्यवस्थित ढंगले भइरहेको राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै लकडाउनको समयमा कोही पनि बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको विवरण संकलन गरी सेवा प्रदान निरन्तरता गराउन तथा एम्बुलेन्स सुविधा समेतको व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
प्रदेश स्तरमा दैनिक उपभोग्य सेवा तथा वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, सुरक्षा निकायहरुको सहयोगमा मोबाइल भ्यानमार्फत् वितरणको व्यवस्था मिलाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
">